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कॉप31 में भारत की दो टूक: अमीर देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन का बोझ ग्लोबल साउथ पर नहीं डाला जा सकता

अंताल्या में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने समानता पर आधारित जलवायु कार्रवाई की मांग की, कार्बन बजट तक बराबरी की पहुंच को समझौते से परे बताया और विकसित देशों से जलवायु वित्त के वादे पूरे करने को कहा।

जून 2024 में नई दिल्ली स्थित मंत्रालय में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव; पुरानी तस्वीर, कॉप31 की नहीं
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भारत ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में साफ़ कहा कि अमीर देशों ने दो सदियों में जो उत्सर्जन किया, उसकी क़ीमत विकासशील देशों से नहीं वसूली जा सकती। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कॉप31 में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। उन्होंने समानता और जलवायु न्याय पर आधारित कार्रवाई की मांग की और विकसित देशों से कहा कि वे जलवायु वित्त के अपने वादे पूरे करें।

पर्यावरण मंत्रालय ने पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के ज़रिए भाषण का ब्योरा जारी किया। उसी दिन बाद में यादव ने सम्मेलन से इतर आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे पर हुई एक मंत्रिस्तरीय बैठक को भी संबोधित किया।

"ऊंची महत्वाकांक्षा" के नाम पर बोझ नहीं डाला जा सकता

मंत्रालय के मुताबिक़ यादव ने कहा कि धरती का गर्म होना कुछ देशों में क़रीब 200 साल के औद्योगीकरण और आर्थिक विकास का नतीजा है, जो बेरोकटोक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के दम पर हुआ। उन्होंने कहा कि "ऊंची महत्वाकांक्षा" के नाम पर ग्लोबल साउथ से इन ऐतिहासिक उत्सर्जनों का बोझ उठाने की उम्मीद करना अनुचित है।

मंत्री ने कहा कि विकासशील देशों से यह नहीं कहा जा सकता कि वे जलवायु कार्रवाई और विकास, सम्मानजनक जीवन स्तर, स्वास्थ्य व शिक्षा के अपने अधिकार में से किसी एक को चुनें। उन्होंने कहा कि बचे हुए कार्बन बजट तक बराबरी की पहुंच पर भारत कोई समझौता नहीं करेगा।

यादव ने अपनी बात सम्मेलन की थीम "संवाद, सहमति और कार्रवाई" से जोड़ी। उन्होंने कहा कि ईमानदार संवाद, समानता पर टिकी सहमति और तुरंत कार्रवाई ही वैश्विक जलवायु प्रयासों की दिशा तय करें।

बातचीत के मसौदों पर भारत का रुख़

वक्तव्य में बातचीत के कई मुद्दों पर भारत का रुख़ रखा गया। यादव ने कहा कि कॉप के फ़ैसले और उन पर अमल समानता और "साझा लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं" (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत पर टिके होने चाहिए।

मंत्रालय के अनुसार यादव ने तीन ख़ास बातें कहीं:

  • शमन कार्य कार्यक्रम (मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम) सुविधा देने वाला रहे और देशों पर लक्ष्य न थोपे।
  • वैश्विक समीक्षा (ग्लोबल स्टॉकटेक) देशों को जानकारी देने का साधन बनी रहे, निर्देश देने का नहीं।
  • न्यायसंगत बदलाव तंत्र (जस्ट ट्रांज़िशन मैकेनिज़्म) की बुनियाद समानता हो।

उन्होंने जलवायु कार्रवाई की आड़ में विकासशील देशों को नुक़सान पहुंचाने वाले एकतरफ़ा व्यापार उपायों के ख़िलाफ़ भी आगाह किया। साथ ही विकसित देशों से कहा कि वे जलवायु वित्त की अपनी ज़िम्मेदारी ईमानदारी से और बिना देरी के पूरी करें।

भारत की अपनी प्रतिबद्धताओं पर यादव ने कहा कि देश के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) 2047 तक टिकाऊ तरीक़े से विकसित भारत बनने के लक्ष्य के अनुरूप हैं।

आपदा-रोधी ढांचे पर ज़ोर

आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) की मंत्रिस्तरीय बैठक में यादव ने कहा कि जलवायु वार्ताओं के साथ-साथ ज़मीन पर काम भी होना चाहिए। मंत्रालय के मुताबिक़ उन्होंने विकासशील देशों में आपदाओं को झेल सकने वाला बुनियादी ढांचा बनाने के लिए सस्ते और टिकाऊ वित्त, ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण पर ज़ोर दिया।

मंत्रालय के अनुसार बैठक में कई देशों ने अपनी चिंताएं भी रखीं। नामीबिया ने ग्रामीण आजीविका पर सूखे की भारी मार का ज़िक्र किया। जापान ने पूर्व चेतावनी प्रणालियों को तेज़ी से लागू करने की बात कही। त्रिनिदाद और टोबैगो, ग्वाटेमाला और जॉर्डन ने सस्ते वित्त और उस तक बेहतर पहुंच की ज़रूरत बताई।

आगे क्या

यादव ने कहा कि कॉप31 की सफलता इस बात से आंकी जानी चाहिए कि असल में कितना काम हुआ: वादे कितने लागू हुए, ज़रूरतमंद देशों तक संसाधन कितने पहुंचे और कारगर उपायों का दायरा कितना बढ़ा। उन्होंने भरोसा बनाने के लिए संवाद, समानता बनाए रखने के लिए सहमति और जलवायु न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई की अपील की।

PS · Ministry of Environment, Forest and Climate Change, GODL-India

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