तुर्किये के अंताल्या में हो रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में भारत ने विकसित देशों से जलवायु वित्त की जिम्मेदारियां पूरी करने की अपील की है। भारत ने कहा कि जलवायु कार्रवाई का परिणाम न्यायसंगत होना चाहिए और विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
पर्यावरण मंत्रालय की 10 नवंबर की विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने सम्मेलन में भारत का शुरुआती वक्तव्य दिया। भारत ने साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और क्षमताओं के सिद्धांत पर जोर दोहराया।
अनुकूलन और विकास की चुनौती
भारत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुरूप तैयारी करना और ऊर्जा सहित अर्थव्यवस्था में न्यायसंगत बदलाव करना विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। अनुकूलन का अर्थ ऐसे कदमों से है जो समुदायों को बदलती जलवायु के असर से निपटने में मदद करें। न्यायसंगत बदलाव में लोगों की आजीविका और विकास की जरूरतों पर भी ध्यान दिया जाता है।
भारत के वक्तव्य के मुताबिक विकसित देशों से मिलने वाला सार्वजनिक वित्त विकासशील देशों की जलवायु कार्रवाई और अनुकूलन के लिए जरूरी है। उसने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 का उल्लेख किया, जिसके तहत विकसित देशों को विकासशील देशों के शमन और अनुकूलन प्रयासों में आर्थिक सहायता देनी है।
सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की बहुपक्षीय जलवायु प्रक्रिया और पेरिस समझौते के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्रालय के अनुसार भारत ने G77 और चीन, समान विचार वाले विकासशील देशों के समूह तथा BASIC के वक्तव्यों के साथ अपनी स्थिति जोड़ी।
भारत ने सम्मेलन में बातचीत और सहमति के जरिए महत्वाकांक्षी नतीजे की बात कही। यह उसकी वार्ता में रखी गई स्थिति है; अंतिम फैसले सहभागी देशों के बीच चर्चा पर निर्भर करेंगे।
सौर पैनल की तस्वीर प्रतिनिधि है, सम्मेलन स्थल की नहीं।




