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उपग्रह तस्वीरों से बनेगा भारतीय शहरों का 3डी नक्शा, इन-स्पेस ने तीन कंपनियाँ चुनीं; बेंगलुरु और शिमला से शुरुआत

स्पेसपिक्सल, कैलाइडियो और अज़िस्ता को मिलाकर ₹1.46 करोड़ की सीड फंडिंग मिलेगी। 26 प्रस्तावों में से तीन चुने गए हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर: लालबाग बॉटनिकल गार्डन से दिखता बेंगलुरु का स्काईलाइन
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देश के शहर कितने फैल रहे हैं और कितने ऊँचे हो रहे हैं, इसका सटीक त्रि-आयामी (3डी) नक्शा अब भारतीय उपग्रहों के आँकड़ों से तैयार किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रोत्साहन और प्राधिकरण संस्था इन-स्पेस (IN-SPACe) ने इस काम के लिए तीन भारतीय कंपनियों को चुना है और शुरुआती परीक्षण बेंगलुरु तथा शिमला में होगा। यह जानकारी द हिंदू ने 17 नवंबर 2026 को दी।

चुनी गई कंपनियाँ हैं स्पेसपिक्सल टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, कैलाइडियो स्पेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और अज़िस्ता इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड। रिपोर्ट के अनुसार तीनों को मिलाकर ₹1.46 करोड़ की सीड फंडिंग दी जाएगी, जिससे वे हाई-रिज़ॉल्यूशन इंडियन ह्यूमन सेटलमेंट लेयर्स (आईएचएसएल) विकसित करके दिखाएँगी।

कंपनियाँ क्या बनाएँगी

यह चयन गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए इन-स्पेस की 'सीड फंड स्कीम फॉर यूज़ केस डेमॉन्स्ट्रेशन' के तहत हुआ है। इसके लिए पहले 'अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्च्युनिटी' जारी किया गया था। द हिंदू के मुताबिक लक्ष्य एक ऐसी स्वदेशी प्रणाली बनाना है जो उपग्रह से ली गई मोनोक्युलर तस्वीरों के आधार पर देश के निर्मित क्षेत्र का 3डी पुनर्निर्माण कर सके।

इन-स्पेस ने कहा कि यह पहल नीति आयोग की उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए है, जिसमें मानव बसावट के सटीक और विस्तृत भू-स्थानिक आँकड़े माँगे गए हैं। संस्था के अनुसार ऐसे आँकड़े शहरी नियोजन, बुनियादी ढाँचे के विकास, आपदा जोखिम के आकलन और जनसंख्या के आकलन में काम आ सकते हैं।

कंपनियाँ पृथ्वी अवलोकन (अर्थ ऑब्ज़र्वेशन) आँकड़ों से ऐसे मॉडल तैयार करेंगी जो तीन जुड़े हुए नतीजे देंगे:

  • निर्मित सतह और इमारत का प्रकार
  • इमारत की ऊँचाई
  • निर्मित क्षेत्र का आयतन

इनसे शहरी बसावट के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, दोनों तरह के फैलाव की जानकारी मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार ये तकनीकें भारतीय उपग्रह आँकड़ों का इस्तेमाल करते हुए उच्च स्थानिक रिज़ॉल्यूशन पर विकसित की जाएँगी।

बेंगलुरु और शिमला ही क्यों

दोनों शहर अलग-अलग शहरी परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं: एक बड़ा महानगरीय क्षेत्र है और दूसरा पहाड़ी शहर। पायलट परियोजना में दो अलग समय-अवधियों के बसावट पैटर्न निकाले जाएँगे, ताकि शहरी विस्तार और निर्माण के घनत्व में आए बदलाव की तुलना की जा सके।

द हिंदू के अनुसार इन-स्पेस के चेयरमैन डॉ. पवन गोयनका ने कहा, "भारत के शहर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, दोनों दिशाओं में तेज़ी से फैल रहे हैं। प्रभावी शहरी नियोजन के लिए निर्मित परिवेश की सटीक समझ ज़रूरी है, लेकिन आँकड़ों की गंभीर कमी अक्सर इसमें बाधा बनती है।"

उन्होंने यह भी कहा कि पायलट सफल रहे तो ऐसी स्वदेशी क्षमताओं की नींव पड़ सकती है जिन्हें बड़े पैमाने पर देश के अन्य शहरों में लागू किया जा सके।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि ने कहा कि बेंगलुरु और शिमला से शुरू हो रही यह परियोजना मानव बसावट पर स्वदेशी उपग्रह आँकड़े तैयार करने का रास्ता खोलेगी, जिससे शहरीकरण को उसी समय पहचाना जा सकेगा जब वह हो रहा हो।

26 प्रस्तावों में से तीन का चयन

इन-स्पेस के तकनीकी निदेशालय के निदेशक राजीव ज्योति ने तकनीकी मूल्यांकन को बेहद प्रतिस्पर्धी बताया। उनके अनुसार कुल 26 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 13 छाँटे गए और अंत में तीन को फंडिंग के लिए चुना गया।

रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि पायलट प्रदर्शन कब तक पूरे होंगे।

PS · Innocentbunny, CC BY-SA 3.0

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