पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने देश के तीन सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों से अपने और अपनी पत्नी बुशरा बीबी के इलाज की गुहार लगाई है। सोमवार, 16 नवंबर को सार्वजनिक किए गए खुले पत्र में उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी की अडियाला जेल में उनका ब्लड प्रेशर ख़तरनाक स्तर तक पहुँच गया है। सरकार ने इन दावों को “तथ्यों के विपरीत” बताया है।
पाकिस्तानी अख़बार डॉन के मुताबिक़ यह पत्र उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफ़दर ने एक्स पर जारी किया। पत्र संघीय संवैधानिक अदालत, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के नाम है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इनके नाम जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस याह्या अफ़रीदी और जस्टिस सरदार मुहम्मद सरफ़राज़ डोगर बताए हैं। सफ़दर 2 और 11 नवंबर को जेल में इमरान से मिले थे। उनका कहना है कि पत्र उन्होंने अपने मुवक्किल के निर्देश पर ही लिखा है।
पत्र में क्या है
74 वर्षीय इमरान ने लिखा है कि वे रिहाई नहीं माँग रहे, बल्कि सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि उनके इलाज पर सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के आदेश पर अमल हो। दोनों अख़बारों के अनुसार पत्र में कहा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर 130 से बढ़कर 150 और फिर 170 हुआ और 10 नवंबर को 190 के पार चला गया। सटीक आँकड़ों को लेकर दोनों रिपोर्टों में मामूली फ़र्क़ है। इमरान का कहना है कि डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन हैमरेज और दिल का दौरा पड़ने के ख़तरे से आगाह किया है और उनके दिल को पहले ही नुक़सान पहुँच चुका है।
उन्होंने यह भी लिखा है कि उनकी दाहिनी आँख की 85 प्रतिशत रोशनी जा चुकी है और उन्हें दिन में 22 घंटे तक एकांत कोठरी में रखा जाता है, जहाँ परिवार और वकीलों से मिलना बहुत सीमित है। पत्र के अनुसार जेल के मेडिकल बोर्ड ने उनकी बेचैनी दर्ज की थी और परिवार से ज़्यादा संपर्क, पढ़ने की सामग्री और टीवी की सलाह दी थी, जिस पर अमल नहीं हुआ।
बुशरा बीबी के बारे में पत्र में कहा गया है कि अप्रैल में उनकी आँख का पर्दा (रेटिना) अलग हो गया था, उनकी जटिल सर्जरी हुई और एक और ऑपरेशन न हुआ तो उनकी नज़र जा सकती है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक़ पत्र में लिखा है, “इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे इंसाफ़ दीजिए।” डॉन ने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक पत्र की एक और पंक्ति से दिया: “शायद मैं ज़िंदा न लौटूँ।”
सरकार का जवाब
डॉन के अनुसार संसदीय कार्य मंत्री तारिक़ फ़ज़ल चौधरी ने कहा कि इमरान पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सुविधा पाने वाले क़ैदियों में हैं और उन्हें पसंद का खाना, किताबें और टीवी मिलता है। मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ हर हफ़्ते उनकी सेहत की जाँच करते हैं, उन्हें आठ बार पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज़ (पिम्स) ले जाया गया और वहाँ डॉक्टरों ने उनकी हालत संतोषजनक पाई। उन्होंने इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) से कहा कि वह इस मामले को प्रचार का ज़रिया न बनाए।
विवाद के केंद्र में अदालत का आदेश
डॉन के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को आदेश दिया था कि इमरान को दो दिन के भीतर शिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल भेजा जाए, मेडिकल बोर्ड बने और परिवार को मिलने दिया जाए। इसके बजाय उन्हें पिम्स ले जाया गया और फिर जेल लौटा दिया गया। सूचना मंत्री अताउल्लाह तारड़ ने इसकी वजह पीटीआई कार्यकर्ताओं के कारण बनी सुरक्षा स्थिति बताई थी। पार्टी इससे इनकार करती है और सरकार पर अदालत के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाती है।
इमरान 5 अगस्त 2023 से और बुशरा बीबी जनवरी 2025 से जेल में हैं। डॉन के अनुसार दोनों को तोशाख़ाना-2 मामले में 17-17 साल की सज़ा सुनाई गई है।
प्रतिक्रियाएँ और आगे क्या
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार इमरान के बेटे क़ासिम ने पत्र को “बेहद तकलीफ़देह” बताया, जबकि सुलेमान ने माँग की कि उनके पिता को “बहुत देर होने से पहले” शिफ़ा अस्पताल भेजा जाए। विपक्षी नेताओं महमूद ख़ान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने साझा बयान में “गहरी चिंता” जताई और उच्च न्यायपालिका से दख़ल की अपील की। रिपोर्टों में तीनों अदालतों की ओर से पत्र पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है। डॉन के मुताबिक़ इमरान का मामला संघीय संवैधानिक अदालत में सुनवाई का इंतज़ार कर रहा है।
PS · Khalid Mahmood, CC BY-SA 3.0




