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सार्वजनिक नीति में 'नियंत्रण से भरोसे' की ओर बढ़ें: आईआईसीए परामर्श में विशेषज्ञ

नई दिल्ली में आईआईसीए के हितधारक परामर्श में नीति पेशेवरों के ज़रूरी कौशल तय हुए और इस क्षेत्र को पेशे के रूप में विकसित करने का रोडमैप बना।

नई दिल्ली में सार्वजनिक नीति और कॉरपोरेट कार्य पर आईआईसीए के हितधारक परामर्श में समूह फ़ोटो के लिए खड़े प्रतिभागी
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कंपनियों में सार्वजनिक नीति से जुड़े कामकाज की सोच को "नियंत्रण" से हटाकर "भरोसे" की ओर ले जाना होगा। नई दिल्ली में भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) की ओर से आयोजित एक हितधारक परामर्श बैठक में विशेषज्ञों ने यही बात ज़ोर देकर कही। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 14 नवंबर 2026 को जारी विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी।

"सार्वजनिक नीति और कॉरपोरेट कार्य: बदलती भूमिकाएं और पेशेवर विकास" विषय पर यह उच्चस्तरीय परामर्श इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ। मंत्रालय ने इसकी सटीक तारीख नहीं बताई, केवल इतना कहा कि यह हाल ही में आयोजित हुआ। आईआईसीए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है।

बैठक का मकसद क्या था

मंत्रालय के अनुसार, इस परामर्श के तीन उद्देश्य थे। पहला, संगठनों के भीतर सार्वजनिक नीति कामकाज का दायरा तय करना। दूसरा, इस क्षेत्र के पेशेवरों के लिए ज़रूरी क्षमताओं की पहचान करना। तीसरा, सीखने के रास्तों को इस तरह मज़बूत करना कि वे संगठनों की अपेक्षाओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, दोनों पर खरे उतरें।

बैठक में 50 से अधिक वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। इनमें सूचीबद्ध और बहुराष्ट्रीय कंपनियों, परामर्श फर्मों, थिंक टैंकों, उद्योग संगठनों, शिक्षा जगत और नागरिक समाज के लोग थे। उनके साथ सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और नीति शोधकर्ता भी मौजूद रहे।

सरकार और उद्योग जगत ने क्या कहा

आईआईसीए के महानिदेशक और सीईओ ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने उद्घाटन संबोधन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच लगातार और सार्थक संवाद की ज़रूरत बताई। उन्होंने इस पहल को सरकार और उद्योग दोनों में क्षमता निर्माण के आईआईसीए के व्यापक दायित्व से जोड़ा। उनका कहना था कि संगठन नीति को किस तरह समझते हैं, उसके निर्माण में कैसे योगदान देते हैं और फ़ैसलों में उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका असर शासन की गुणवत्ता और कारोबारी माहौल पर पड़ता है।

उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के कई पूर्व सचिवों ने भी अपनी बात रखी:

  • अमरजीत सिन्हा ने सहयोगात्मक शासन और पूर्वानुमेय नीति की वकालत की। उनका कहना था कि किसी भी नीतिगत बदलाव से पहले, उसके दौरान और उसके बाद कारोबार जगत को नियामक से संवाद करना चाहिए।
  • डॉ. अनूप के. पुजारी ने करियर के मध्य और बाद के चरण वाले पेशेवरों को ऐसे कैडर के रूप में तैयार करने पर बल दिया, जो नियामक व्यवस्था के सरकारी और निजी पक्षों के बीच सेतु बन सके।
  • अरुण गोयल ने कहा कि नियामक संस्थाओं के कामकाज और नियम बनाने की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है, और यह काम अब महज़ संपर्क साधने तक सीमित नहीं रहा।

कॉरपोरेट जगत की ओर से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ के मुख्य कॉरपोरेट कार्य अधिकारी राजीव अग्रवाल ने संवाद और व्यवहार कौशल पर ज़ोर दिया और कहा कि नीतिगत काम को कंपनी की आंतरिक ज़रूरतों और रणनीति से जोड़ना चाहिए। ग्रांट थॉर्नटन भारत के वाइस चेयरमैन रिचर्ड रेखी ने कहा कि नीति पेशेवरों को वित्तीय समझ और राष्ट्रीय व वैश्विक मूल्य शृंखलाओं की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे शीर्ष नेतृत्व को सलाह दे सकें। उन्होंने कहा कि भरोसे की बुनियाद साक्ष्य होने चाहिए।

तीन हिस्सों में चर्चा

चर्चा तीन हिस्सों में बंटी रही: सार्वजनिक नीति और कॉरपोरेट कार्य का कामकाज, इसे संभालने वाले पेशेवरों की बदलती भूमिका, और उनकी शिक्षा व पेशेवर विकास।

प्रतिभागियों ने इस कामकाज के दो प्रमुख दायित्व गिनाए: संगठन को यह समझाना कि किसी नीति का उसकी रणनीति पर क्या असर होगा, और नीतिगत बहस में विश्वसनीय योगदान देना। विधि, अनुपालन और कारोबारी टीमों के साथ ज़िम्मेदारियों के बंटवारे और रणनीतिक फ़ैसलों में नीति विशेषज्ञों को कितनी जल्दी शामिल किया जाए, इस पर भी विचार हुआ।

बैठक में अलग-अलग करियर चरणों के लिए अपेक्षित कौशल भी तय किए गए। इनमें सरकार और नियामक कैसे फ़ैसले लेते हैं इसकी व्यावहारिक समझ, आर्थिक और आंकड़ों पर आधारित तर्क, जोखिम और हितधारक प्रबंधन, तथा संस्थागत प्राथमिकताओं और जनहित के बीच संतुलन साधने का विवेक शामिल है।

यह क्यों अहम है

कारोबार और नियामकों के बीच सीधा संवाद बढ़ने के साथ कंपनियों में सार्वजनिक नीति और कॉरपोरेट कार्य की भूमिका का विस्तार हुआ है। इस क्षेत्र को अनौपचारिक संपर्क के बजाय प्रशिक्षण की ज़रूरत वाले पेशे के रूप में देखकर आईआईसीए संकेत दे रहा है कि सरकार दोनों पक्षों के बीच ज़्यादा सूचित संवाद चाहती है।

आगे क्या

क्षमता निर्माण को लेकर प्रतिभागियों ने बहुविषयी और केस-आधारित पाठ्यक्रम, कामकाजी पेशेवरों के अनुकूल लचीले प्रारूप और सरकार के साथ इंटर्नशिप का समर्थन किया। आईआईसीए के स्कूल ऑफ़ कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख डॉ. नीरज गुप्ता ने इस बैठक को इस उभरते पेशे को संस्थागत आधार देने के लंबे प्रयास की शुरुआत बताया। मंत्रालय के मुताबिक, परामर्श एक रोडमैप के साथ संपन्न हुआ, जिसके तहत आईआईसीए उद्योग संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर इस पेशे को आगे बढ़ाने का काम करेगा।

PS · पीआईबी

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