भारत में शूटिंग करने आने वाली विदेशी फ़िल्म परियोजनाओं को अब औसतन 18 दिन में अनुमति मिल रही है, जबकि तय सीमा 28 दिन की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव पृथुल कुमार ने 22 नवंबर 2026 को गोवा में 57वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव (इफ़्फ़ी) में यह जानकारी दी। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की विज्ञप्ति के अनुसार वे फ़िल्मांकन की मंज़ूरी देने वाले सरकारी सिंगल-विंडो पोर्टल 'इंडिया सिने हब' पर एक पैनल चर्चा में बोल रहे थे।
"फ़िल्मिंग मेड ईज़ी" शीर्षक वाली इस चर्चा में स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया की मुख्य परिचालन अधिकारी ग्रेन ब्रंसडन और अभिनेता-निर्देशक-निर्माता अनुपम खेर भी शामिल हुए। संचालन फ़िल्म समीक्षक राजीव मसंद ने किया।
इंडिया सिने हब क्या है और इस पर क्या-क्या होता है?
इंडिया सिने हब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल पर बना डिजिटल सिंगल-विंडो प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (एनएफ़डीसी) चलाता है। कुमार ने बताया कि अब राज्य सरकारें भी इस पोर्टल से जुड़ गई हैं। फ़िल्मकार एक ही आवेदन फ़ॉर्म से नगर निकाय, ट्रैफ़िक विभाग, भारतीय रेल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जैसी कई एजेंसियों से मंज़ूरी माँग सकते हैं।
उनके मुताबिक़ पोर्टल पर क़रीब 32 सेवाएँ जोड़ी जा चुकी हैं। आवेदक डैशबोर्ड पर अपनी अर्ज़ी की स्थिति देख सकते हैं और जहाँ शुल्क लगता है, वहाँ सुरक्षित पेमेंट लिंक से भुगतान होता है। 'डिजिटल स्काई' प्लेटफ़ॉर्म पर मिलने वाली ड्रोन अनुमतियों को भी इससे जोड़ने का काम चल रहा है।
मंज़ूरी कितनी जल्दी मिल रही है?
कुमार ने कहा कि विदेशी फ़िल्मों की शूटिंग की अनुमति के लिए 28 दिन की समय-सीमा है, लेकिन 2015 से अब तक औसतन 18 दिन में ही मंज़ूरी मिल गई है। उन्होंने मध्य प्रदेश के 'डीम्ड अप्रूवल' प्रावधान का ज़िक्र किया, जिसके तहत 15 दिन में कोई फ़ैसला न आने पर आवेदन को मंज़ूर मान लिया जाता है।
उन्होंने बताया कि भारत में शूटिंग और सह-निर्माण के लिए संपर्क करने वाली विदेशी परियोजनाओं की संख्या सालाना 25-30 से बढ़कर 100 से 200 तक पहुँच गई है। उन्होंने प्रोडक्शन से जुड़े पेशेवरों और सेवा देने वालों से पोर्टल पर पंजीकरण करने को कहा, ताकि दुनिया भर के फ़िल्मकार उन तक पहुँच सकें।
स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया और अनुपम खेर ने क्या कहा?
ब्रंसडन ने कहा कि भारत की विविध लोकेशन, प्रतिभा और दर्शकों से भावनात्मक जुड़ाव उसे अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के लिए आकर्षक बनाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई फ़िल्म से ज़्यादा लोगों ने एक भारतीय फ़िल्म देखी। बढ़ती भारतीय मूल की आबादी और शिक्षा, खेल व कारोबार के रिश्तों को उन्होंने साझा कहानियों, ख़ासकर प्रवासी जीवन से जुड़ी कहानियों, के लिए बड़ा मौक़ा बताया। उन्होंने कहा, "हर फ़िल्म एक स्टार्ट-अप और एक चमत्कार है।"
अनुपम खेर ने कहा कि शूटिंग की अनुमति लेना अब काफ़ी आसान हो गया है और भारत के भूदृश्य, खान-पान, पोशाकें और सांस्कृतिक माहौल फ़िल्मकारों को बहुत कुछ देते हैं। उन्होंने कहा, "भावनाओं की कोई अलग राष्ट्रीयता नहीं होती। ज़रूरत बस शूटिंग की संभावना की है।" खेर ने कहा कि सिंगल-विंडो व्यवस्था से बड़े निर्माताओं के साथ नए फ़िल्मकारों, लेखकों और उभरते निर्देशकों को भी फ़ायदा है, लेकिन उन्होंने अनुमति दिलाने के नाम पर फ़िल्मकारों का शोषण करने वाले बिचौलियों से सावधान रहने को कहा।
यह क्यों अहम है
चर्चा में आसान मंज़ूरी, विविध लोकेशन और रचनात्मक सहयोग को विदेशी फ़िल्म परियोजनाओं को भारत की ओर खींचने का मुख्य आधार बताया गया। इसी महोत्सव में भारत और स्पेन ने 2012 के फ़िल्म सह-निर्माण समझौते को अद्यतन करने पर बातचीत शुरू की है। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि ड्रोन अनुमतियाँ पोर्टल पर कब तक जुड़ेंगी।
फोटो स्रोत · पत्र सूचना कार्यालय




