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आईसीसी जजों ने अमेरिकी सैनिकों से जुड़ी अफ़ग़ानिस्तान जाँच बंद की, अभियोजक ने दी चुनौती

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के जजों ने अफ़ग़ानिस्तान की मूल जाँच बंद कर दी है, जिसमें अमेरिकी बलों और इस्लामिक स्टेट ख़ुरासान से जुड़े आरोप शामिल थे। अब सिर्फ़ तालिबान जाँच जारी रहेगी; अभियोजक कार्यालय ने अपील की है।

गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर रखा लकड़ी का जज का हथौड़ा (प्रतीकात्मक तस्वीर, आईसीसी की नहीं)
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अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के जजों ने अफ़ग़ानिस्तान जाँच का वह हिस्सा औपचारिक रूप से बंद कर दिया है जिसके दायरे में अमेरिकी सैनिकों के कथित अपराध आ सकते थे। अब यह मामला सिर्फ़ 2021 के बाद तालिबान के कथित अपराधों तक सीमित रह गया है। रॉयटर्स ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को बताया कि इस फ़ैसले के साथ इस्लामिक स्टेट के ख़ुरासान गुट (आईएसआईएस-के) से जुड़ी जाँच भी ख़त्म हो गई है। अल जज़ीरा के अनुसार यह फ़ैसला शुक्रवार को सार्वजनिक किया गया।

अभियोजक कार्यालय ने शुक्रवार को रॉयटर्स से कहा कि उसने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील कर दी है, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता। अल जज़ीरा के मुताबिक़ कार्यालय ने एपी और रॉयटर्स, दोनों को यही जवाब दिया।

जजों ने यह क़दम क्यों उठाया

रॉयटर्स के अनुसार जजों ने पाया कि अभियोजक यह साबित नहीं कर सके कि वे तालिबान जाँच के अलावा अफ़ग़ानिस्तान से जुड़े अन्य मामलों की प्रभावी जाँच कर सकते हैं। अल जज़ीरा ने जजों के हवाले से लिखा कि अभियोजन पक्ष की जाँच करने और सबूत जुटाने की क्षमता पर "गंभीर सीमाएँ" हैं।

रॉयटर्स के मुताबिक़ इस साल की शुरुआत में जजों ने अफ़ग़ानिस्तान से जुड़ी जाँच को दो अलग मामलों में बाँटने का आदेश दिया था। एक मामला 2021 के बाद तालिबान के कथित अपराधों का है, और दूसरा मूल जाँच, जिसमें अमेरिकी सैनिकों के कथित युद्ध अपराध भी शामिल थे लेकिन जिसका ध्यान बाद में आईएसआईएस-के पर चला गया था। अब यही मूल मामला बंद किया गया है।

लंबे समय से ठंडे बस्ते में

अल जज़ीरा के अनुसार यह जाँच 2020 में शुरू हुई थी और इसमें 2002 से अफ़ग़ान सरकारी बलों, तालिबान, अमेरिकी सैनिकों और अमेरिकी विदेशी ख़ुफ़िया कर्मियों पर लगे आरोप शामिल थे। 2021 में तत्कालीन अभियोजक करीम ख़ान ने सबूत जुटाने में कठिनाइयों का हवाला देते हुए अमेरिकी हिस्से को "कम प्राथमिकता" देने की घोषणा की थी, और तब से यह हिस्सा निष्क्रिय पड़ा था। अल जज़ीरा ने यह भी बताया कि ख़ान को इस साल की शुरुआत में यौन दुर्व्यवहार के आरोपों के चलते अदालत से हटा दिया गया।

तालिबान मामला जारी

दोनों रिपोर्टों के मुताबिक़ इस फ़ैसले का तालिबान से जुड़ी अलग जाँच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पिछले साल चार तालिबान नेताओं के ख़िलाफ़ जारी गिरफ़्तारी वारंट लागू रहेंगे।

अमेरिका का पहलू

अल जज़ीरा के अनुसार अमेरिका ने अमेरिकी कर्मियों की जाँच और इज़राइली अधिकारियों के ख़िलाफ़ जारी गिरफ़्तारी वारंटों के चलते आईसीसी के 13 मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। विदेश मंत्री मार्को रुबियो कह चुके हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी आईसीसी को अमेरिकियों पर मुक़दमा चलाने नहीं देंगे, और अक्टूबर में उन्होंने अदालत को "ईंट-दर-ईंट" ढहाने की बात कही थी। अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है और उसके अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता।

दोनों समाचार संस्थानों ने लिखा कि यह स्पष्ट नहीं है कि इस फ़ैसले से वॉशिंगटन का रुख़ बदलेगा या नहीं। रॉयटर्स ने ध्यान दिलाया कि यह फ़ैसला अदालत के संस्थापक क़ानून को नहीं बदलता, जो सदस्य देशों की ज़मीन पर हुए गंभीर अपराधों के किसी भी आरोपी पर मुक़दमा चलाने की अनुमति देता है।

आगे क्या

अब अभियोजक की अपील पर अदालत विचार करेगी। अल जज़ीरा के अनुसार हालात बेहतर होने पर अभियोजन पक्ष जाँच के लिए नए सिरे से अनुमति भी माँग सकता है। तब तक आईसीसी का अफ़ग़ानिस्तान से जुड़ा काम सिर्फ़ तालिबान मामले तक सीमित रहेगा।

PS

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