यमन के हूती संगठन ने युद्ध से जुड़े मामलों में पकड़े गए 600 लोगों को रिहा कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (आईसीआरसी) ने रविवार, 15 नवंबर 2026 को यह जानकारी दी। यह रिहाई राजधानी सना में हुई, जो एक दशक से ज़्यादा समय से हूतियों के कब्ज़े में है। हूतियों ने यह कदम एकतरफ़ा उठाया है, यानी बदले में दूसरे पक्ष से किसी रिहाई की शर्त नहीं रखी गई।
हूतियों की कैदी समिति के प्रमुख ने इसे संघर्ष के इतिहास की सबसे बड़ी एकतरफ़ा रिहाई बताया है। अनादोलु एजेंसी के मुताबिक़, अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यमनी सरकार की ओर से फ़िलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
रेड क्रॉस की भूमिका क्या रही
आईसीआरसी ने साफ़ किया कि किसे और कितने लोगों को छोड़ा जाए, यह तय करने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि रिहाई से पहले उसके प्रतिनिधियों ने हर बंदी से अकेले में बातचीत की और उसकी चिकित्सा टीम ने सबकी सेहत की जांच की। संस्था के अनुसार, इसके बाद उसने रिहा हुए लोगों को सम्मान के साथ घर लौटने में मदद की और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता भी दी।
आईसीआरसी ने बताया कि यह पहल हूतियों की राष्ट्रीय कैदी मामलों की समिति की थी और यह 2018 के स्टॉकहोम समझौते के तहत नहीं हुई है। संस्था ने यह भी कहा कि अगर दोनों पक्ष चाहें तो वह आगे की रिहाई, स्थानांतरण या घर वापसी में तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है।
हूती समिति का दावा
समिति के प्रमुख अब्दुल क़ादिर अल-मुर्तज़ा ने सना में संवाददाता सम्मेलन कर रिहाई की पुष्टि की। फ़्रांसीसी समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार, उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से संगठन की एकतरफ़ा पहलों के ज़रिए अब तक 2,612 लोग रिहा किए जा चुके हैं। उन्होंने रविवार की रिहाई को लड़ाई के इतिहास में माफ़ी और रिहाई की सबसे बड़ी एकतरफ़ा कार्रवाई बताया।
अल-मुर्तज़ा ने आरोप लगाया कि सरकारी पक्ष ने अब तक ऐसा कोई मानवीय कदम नहीं उठाया। उन्होंने कैदियों पर बातचीत आगे न बढ़ने के लिए सरकार के समर्थक सऊदी अरब को ज़िम्मेदार ठहराया। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
रिहा हुए लोग कौन हैं, इस पर रिपोर्टें अलग-अलग हैं। एएफ़पी ने उन्हें सरकारी बलों के सदस्य बताया, जिन्हें जुलाई में लड़ाई दोबारा शुरू होने के बाद पकड़ा गया था। वहीं अनादोलु ने उनकी संबद्धता का ज़िक्र नहीं किया।
फिर भड़की जंग
यह रिहाई ऐसे समय हुई है जब यमन में लड़ाई फिर तेज़ हो गई है। अल जज़ीरा के मुताबिक़, जुलाई 2026 में शुरू हुई हूती कार्रवाई अप्रैल 2022 के संयुक्त राष्ट्र युद्धविराम के बाद आई अपेक्षाकृत शांति के बाद सबसे तीव्र है। इसके जवाब में सरकारी बलों ने 5 अक्टूबर को "फ़ज्र यमन" (यमन की सुबह) नाम से अभियान शुरू किया था।
पिछले महीने भी ऐसा एक कदम उठाया गया था। 17 अक्टूबर को आईसीआरसी ने बताया था कि सना में अधिकारियों ने 159 बंदियों को एकतरफ़ा रिहा किया है।
स्टॉकहोम समझौता
यमन में कैदियों की अदला-बदली आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2018 के स्टॉकहोम समझौते के तहत होती रही है, जो सरकार और हूतियों के बीच हुआ था। उस समय दोनों पक्षों के पास मिलाकर 15,000 से ज़्यादा बंदी बताए गए थे। रविवार की रिहाई इस ढांचे से बाहर है, इसलिए इससे सरकार की ओर से किसी जवाबी रिहाई का रास्ता अपने-आप नहीं खुलता।
हूतियों ने सितंबर 2014 में सना और कई अन्य प्रांतों पर कब्ज़ा कर लिया था। मार्च 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थन में युद्ध में उतरा।
आगे क्या
आईसीआरसी ने संकेत दिया है कि दोनों पक्ष नई अदला-बदली पर सहमत हों तो वह मदद को तैयार है। सरकार इसके जवाब में कोई कदम उठाएगी या दोनों पक्ष स्टॉकहोम ढांचे के तहत फिर बातचीत की मेज़ पर लौटेंगे, यह अभी साफ़ नहीं है। कैदियों पर नई बातचीत की कोई तारीख़ घोषित नहीं हुई है।




