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हिमाचल विधानसभा ने सर्वसम्मति से धर्मशाला में हाई कोर्ट की स्थायी बेंच माँगी, सुक्खू सीजेआई से करेंगे बात

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 21 नवंबर 2026 को सर्वसम्मति से केंद्र से धर्मशाला में हाई कोर्ट की स्थायी बेंच बनाने का आग्रह किया; मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वे यह मुद्दा भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने उठाएँगे।

फ़ाइल फ़ोटो: शिमला में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का भवन (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शनिवार, 21 नवंबर 2026 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से कांगड़ा ज़िले के धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थायी बेंच बनाने का आग्रह किया। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र के आख़िरी दिन यह प्रस्ताव रखा।

प्रस्ताव में क्या कहा गया है?

प्रस्ताव में कहा गया है कि कांगड़ा और निचले हिमाचल के दूसरे ज़िलों के वादियों, वकीलों और आम लोगों को शिमला स्थित हाई कोर्ट की मुख्य पीठ तक पहुँचने में दूरी और कठिन भूगोल के कारण भारी परेशानी, ख़र्च और बेवजह की देरी झेलनी पड़ती है। इसमें कांगड़ा और आसपास के ज़िलों के बड़ी संख्या में लंबित मामलों का भी ज़िक्र है, हालाँकि कोई आँकड़ा नहीं दिया गया।

सदन ने तय किया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श के बाद तुरंत भारत सरकार को एक औपचारिक और विस्तृत प्रस्ताव भेजा जाएगा। द ट्रिब्यून के अनुसार राज्य सरकार ने बेंच को "जल्द से जल्द" शुरू करने के लिए ज़मीन, अदालत भवन, आवासीय परिसर, डिजिटल ढाँचा और धनराशि देने का वादा किया है।

हाई कोर्ट की स्थायी बेंच कैसे बनती है?

किसी हाई कोर्ट की मुख्य पीठ से अलग जगह पर स्थायी बेंच राष्ट्रपति राज्यपाल और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद बना सकते हैं। प्रस्ताव में संविधान के अनुच्छेद 214 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) का हवाला दिया गया है, जिनमें इसकी व्यवस्था है। यानी राज्य अपने स्तर पर यह माँग पूरी नहीं कर सकता।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने क्या कहा?

सुक्खू ने कहा कि इस क़दम का मक़सद शिमला का महत्व कम करना नहीं, बल्कि ज़्यादा लोगों तक न्याय पहुँचाना है। एएनआई के हवाले से द न्यूज़ मिल के अनुसार, सत्र के बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अगले दिन राज्य के दौरे पर आ रहे हैं और वे उनसे इस विषय पर बात करेंगे। उन्होंने चंबा जैसे दूर-दराज़ इलाक़ों के लोगों को सुनवाई के लिए शिमला जाने में होने वाली दिक़्क़त का उदाहरण दिया और कहा, "इससे शिमला पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक बेंच होनी चाहिए।"

इसी प्रेस वार्ता में सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना का जवाब देते हुए पूछा कि क्या उसके पास उनकी सरकार के ख़िलाफ़ "भ्रष्टाचार का एक भी मामला" है। इसी सत्र में विधानसभा ने निवेश प्रोत्साहन और सुविधा से जुड़ा विधेयक भी पारित किया।

यह माँग पुरानी क्यों है?

धर्मशाला में हाई कोर्ट बेंच की माँग वर्षों से उठती रही है। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बेंच की माँग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि वह हाई कोर्ट को बेंच बनाने का निर्देश नहीं दे सकता, द ट्रिब्यून ने तब बताया था। अब विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव से राज्य सरकार औपचारिक रूप से इस माँग के साथ खड़ी हो गई है।

अभी क्या पता नहीं है?

यह अभी पुष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री 22 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिले या नहीं और क्या बात हुई। कांगड़ा क्षेत्र के लंबित मामलों की संख्या भी सार्वजनिक नहीं की गई है।

आगे क्या होगा?

राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श के बाद विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजेगी। स्थायी बेंच पर अंतिम फ़ैसला क़ानून में तय प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति के स्तर पर होगा।

फोटो स्रोत · Sumita Roy Dutta, CC BY-SA 4.0

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