हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शनिवार, 21 नवंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश निवेश संवर्धन एवं सुविधा विधेयक, 2026 (Himachal Pradesh Investment Promotion and Facilitation Bill, 2026) ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस क़ानून का मक़सद उद्योगों को मिलने वाली सिंगल विंडो मंज़ूरियों को क़ानूनी आधार देना है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के पेश किए इस विधेयक पर तीखी बहस हुई। द ट्रिब्यून के मुताबिक़ बहस का मुख्य मुद्दा यह था कि उद्योगों में 80 प्रतिशत नौकरियाँ हिमाचलियों को देने का पुराना नियम इसमें सुरक्षित है या नहीं।
क्या नया क़ानून हिमाचलियों को 80 प्रतिशत नौकरियों की गारंटी देता है?
द ट्रिब्यून में छपी बहस के अनुसार, विधेयक के पाठ में यह प्रावधान सीधे तौर पर नहीं है। जसवां-परागपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने सदन में कहा कि औद्योगिक नीति, 2019 में हिमाचली युवाओं के लिए 80 प्रतिशत रोज़गार का जो प्रावधान है, उस पर विधेयक चुप है। उन्होंने सरकार से भरोसा माँगा कि इसे नए ढाँचे में शामिल किया जाएगा। जवाब में चौहान ने कहा कि यह प्रावधान नए अधिनियम के तहत बनने वाले नियमों में जोड़ा जाएगा। उनके मुताबिक़ इन नियमों में विस्तृत सुरक्षा उपाय होंगे और नियम न मानने वाली इकाइयों पर कार्रवाई करने की राज्य की ताक़त बढ़ेगी।
कुछ शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया कि अधिनियम के तहत 80 प्रतिशत स्थानीय भर्ती अब अनिवार्य हो गई है। बिज़नेसलाइन ने लिखा कि मंत्री के मुताबिक़ उद्योगपति सरकार की शर्तें मानने के लिए क़ानूनन बाध्य होंगे और अधिनियम यह सुनिश्चित करेगा कि इन इकाइयों के 80 प्रतिशत कर्मचारी हिमाचली हों। फिर भी, जब तक नियम अधिसूचित नहीं होते, यह साफ़ नहीं है कि यह कोटा किस तरह लागू किया जाएगा।
विधेयक में क्या-क्या है
द न्यूज़ हिमाचल ने विधेयक के बारे में सरकार का ब्योरा छापा है। इसके मुताबिक़ इस क़ानून में ये प्रावधान हैं:
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिंगल विंडो अनुमोदन, स्वीकृति, समीक्षा और निगरानी प्राधिकरण, जो तय समयसीमा में निवेश प्रस्तावों का निपटारा करेगा और उन पर नज़र रखेगा;
- नियामक और दूसरी मंज़ूरियों के लिए संयुक्त आवेदन पत्र वाला डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म;
- पात्र निवेशकों के लिए स्व-प्रमाणन, अधिसूचित मंज़ूरियों का अपने-आप नवीनीकरण और स्थायी वैधता, जोखिम के आधार पर निरीक्षण और कारोबार बंद करने की आसान प्रक्रिया;
- तय समय से ज़्यादा लंबित आवेदनों पर अपने-आप अपील की व्यवस्था;
- औद्योगिक सलाहकार मंच, सरकारी और निजी ज़मीन का लैंड बैंक, और माल भाड़े की दरें तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार, उद्योग और पंजीकृत ट्रांसपोर्टरों की एक व्यवस्था;
- तय शर्तें तोड़ने वाले निवेशकों और आवेदनों में भारी देरी के ज़िम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई।
नीति पहले से है, तो नया क़ानून क्यों?
ठाकुर ने सवाल किया कि जब औद्योगिक नीति, 2019 और हिमाचल प्रदेश सिंगल विंडो निवेश संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम, 2018 पहले से मौजूद हैं, तो नए क़ानून की ज़रूरत क्या है। चौहान ने कहा कि नीति की अलग-अलग व्याख्या हो सकती है, जबकि अधिनियम निवेशकों और सरकार दोनों को क़ानूनी निश्चितता देता है। उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के ऐसे ही क़ानूनों का उदाहरण दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली भाजपा सरकार के समय पारित 2018 का अधिनियम कभी लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके लागू होने की तारीख़ अधिसूचित नहीं की गई थी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह क़ानून जटिल प्रक्रियाओं की जगह समयबद्ध सुविधा, डिजिटल मंज़ूरी और संस्थागत जवाबदेही लाएगा। द न्यूज़ हिमाचल में छपे उनके बयान के मुताबिक़, सरकार का उद्देश्य केवल निवेश लाना नहीं, बल्कि ऐसा ज़िम्मेदार और टिकाऊ निवेश लाना है जिससे हिमाचली युवाओं को अच्छा रोज़गार मिले।
यह क्यों अहम है
निवेशकों के लिए यह अधिनियम तय समयसीमा और एक ही संपर्क बिंदु का वादा करता है। राज्य के नौकरी चाहने वालों के लिए असली सवाल 80 प्रतिशत स्थानीय भर्ती का है। अब तक यह नियम सिर्फ़ नीति पर टिका था, और सरकार का कहना है कि अब इसे क़ानून के तहत बने नियमों का सहारा मिलेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि यही अधिनियम हिमाचल प्रदेश की आने वाली नई औद्योगिक नीति का क़ानूनी आधार बनेगा।
द ट्रिब्यून के अनुसार, विधानसभा ने उसी दिन पाँच और विधेयक पारित किए। इनमें खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जन विश्वास (भरोसे पर आधारित शासन) और नगर निकायों से जुड़े क़ानूनों में संशोधन शामिल हैं।
आगे क्या होगा
क़ानून बनने के लिए विधेयक को राज्यपाल की मंज़ूरी चाहिए। इसके बाद सरकार को इसके तहत नियम बनाकर अधिसूचित करने होंगे, जिनमें स्थानीय रोज़गार से जुड़े वादा किए गए प्रावधान भी होंगे। साथ ही नई औद्योगिक नीति की घोषणा भी होनी है।




