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एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को 'नई दवा' नियमों के दायरे में लाने का प्रस्ताव, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मांगी राय

एनडीसीटी नियम, 2019 में प्रस्तावित संशोधन के बाद एंटीमाइक्रोबियल दवा निर्माताओं को राज्य लाइसेंस से पहले केंद्र की मंज़ूरी लेनी होगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर: एंटीबायोटिक संवेदनशीलता जांच की प्लेटें, जिनमें दवा के प्रति संवेदनशील और प्रतिरोधी बैक्टीरिया दिख रहे हैं
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केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी रोगाणुरोधी (एंटीमाइक्रोबियल) दवाओं को नई औषधि और नैदानिक परीक्षण (एनडीसीटी) नियम, 2019 के तहत "नई दवा" की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव रखा है। इस बदलाव के बाद निर्माताओं को राज्य से विनिर्माण लाइसेंस मांगने से पहले केंद्र की मंज़ूरी लेनी होगी। यह प्रस्ताव पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में जारी विज्ञप्ति के ज़रिये सार्वजनिक किया गया है और इस पर जनता से राय मांगी गई है।

सरकार असल में क्या बदलना चाहती है?

मंत्रालय एनडीसीटी नियम, 2019 के नियम 2(1)(w)(v) में "नई दवा" की परिभाषा में "एंटीमाइक्रोबियल्स" शब्द जोड़ना चाहता है। विज्ञप्ति के अनुसार, यह बदलाव 6 नवंबर की तारीख वाली मसौदा राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 983(ई) में प्रस्तावित किया गया है।

किसी दवा के नई दवा की श्रेणी में आते ही उसकी मंज़ूरी की प्रक्रिया बदल जाती है। प्रस्ताव के तहत कंपनी को पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (सीएलए) से अनुमति लेनी होगी और उसके बाद ही वह संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) के पास विनिर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेगी। मंत्रालय का कहना है कि इससे केंद्रीय निगरानी मज़बूत होगी और इन दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और असर सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

मंत्रालय यह कदम अभी क्यों उठा रहा है?

मंत्रालय के मुताबिक, यह संशोधन इस चिंता के चलते लाया गया है कि एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस पर्याप्त नियामक जांच के बिना दिए जाते रहे हैं। विज्ञप्ति में खास तौर पर बायोअवेलेबिलिटी/बायोइक्विवेलेंस और स्थिरता (स्टेबिलिटी) अध्ययनों का ज़िक्र है।

विज्ञप्ति के अनुसार, ऐसे आकलन न होने से दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभाव पर असर पड़ सकता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि घटिया या बेअसर एंटीमाइक्रोबियल दवाएं रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के पनपने और फैलने में योगदान दे सकती हैं, जिससे मरीज़ों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है।

विज्ञप्ति में एएमआर को एक बड़ी वैश्विक स्वास्थ्य चिंता बताया गया है, जिस पर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इसमें यह भी याद दिलाया गया कि जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण से एएमआर से निपटने पर ज़ोर दिया गया था।

मरीज़ों और उद्योग के लिए इसका क्या मतलब है?

मसौदा लागू हुआ तो इन दवाओं के नए विनिर्माण की मंज़ूरी में केंद्रीय नियामक की भूमिका अहम हो जाएगी। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि कितने उत्पाद या निर्माता इसके दायरे में आएंगे, और न ही यह कि पहले से जारी लाइसेंसों पर इसका असर होगा या नहीं।

यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब कुछ दिन पहले मैपमाईटाइम्स ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की ताज़ा निगरानी रिपोर्ट पर खबर दी थी। उसी दिन मंत्रालय ने दवा नियमन से जुड़े कुछ और मसौदा बदलावों की भी घोषणा की, जिनमें दवाओं के भंडारण और वितरण की अच्छी प्रथाओं से जुड़ा प्रस्ताव और बल्क ड्रग्स के थोक कारोबार के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था शामिल है।

आम लोग अपनी राय कैसे दे सकते हैं और आगे क्या होगा?

मसौदा नियमों वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव भेजे जा सकते हैं। विज्ञप्ति के अनुसार, ये अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यू-6, वर्क हॉल–सी विंग, पहली मंज़िल, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली–110001 के पते पर या ईमेल drugsdiv-mohfw@gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

केंद्र सरकार इन सुझावों पर विचार करने के बाद संशोधन को अंतिम रूप देने का फैसला करेगी। अंतिम अधिसूचना या नियम लागू होने की कोई तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

फोटो स्रोत · Dr Graham Beards, CC BY-SA 4.0