सूखे खेतों की वजह से किसान कम पानी वाली फ़सलों की ओर जा रहे हैं, और इसी कारण 2026-27 में देश का गेहूं रकबा 26 साल की सबसे बड़ी गिरावट की ओर है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 20 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र के जालना से यह रिपोर्ट उद्योग जगत के अनुमानों के आधार पर दी। सरकारी आंकड़ों में भी गेहूं की बुवाई पिछले साल से क़रीब 15% पीछे चल रही है।
रॉयटर्स के मुताबिक़ उद्योग से जुड़े 10 अधिकारियों के अनुमानों का औसत बताता है कि इस बार गेहूं का रकबा पिछले साल के रिकॉर्ड 3.36 करोड़ हेक्टेयर से लगभग 6% घटकर क़रीब 3.158 करोड़ हेक्टेयर रह सकता है। ऐसा हुआ तो यह चार साल का सबसे कम रकबा होगा और 2000-01 के बाद किसी एक साल में सबसे बड़ी गिरावट।
अभी गेहूं की बुवाई कितनी पीछे है?
ईटीवी भारत और रॉयटर्स ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से बताया कि 13 नवंबर तक 50.07 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया, जबकि पिछले साल इसी समय तक 59.10 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी थी। यानी 15.3% की कमी।
कमी सिर्फ़ गेहूं में नहीं है। ईटीवी भारत के अनुसार रबी फ़सलों का कुल रकबा 178.25 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले साल के 201.04 लाख हेक्टेयर से 11.3% कम है। दालों का रकबा 14.3% घटकर 47 लाख हेक्टेयर और तिलहन का 7.4% घटकर 61.71 लाख हेक्टेयर रहा। इनमें चने की बुवाई 39.70 लाख के मुक़ाबले 31.13 लाख हेक्टेयर में और सरसों की 64.78 लाख के मुक़ाबले 59.31 लाख हेक्टेयर में हुई है।
बुवाई आमतौर पर अभी कई हफ़्ते और चलती है, इसलिए अंतिम रकबा तय होने से पहले ये आंकड़े बदलेंगे।
किसान गेहूं कम क्यों बो रहे हैं?
सबसे बड़ी वजह पानी की कमी बताई जा रही है। रॉयटर्स के मुताबिक़ जून से सितंबर का मानसून एक दशक से ज़्यादा समय में सबसे कमज़ोर रहा, और पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में बारिश औसत से 41% तक कम हुई। ईटीवी भारत ने मानसून में कुल कमी 13% बताई, जिससे बुवाई से पहले मिट्टी में नमी घट गई।
जालना ज़िले के किसान विलास भुतेकर ने रॉयटर्स को बताया कि गेहूं को चार-पांच बार सिंचाई चाहिए और उनके पास बुवाई लायक़ पानी भी नहीं है, इसलिए उन्होंने चना बोया। कृषि कारोबारी कंपनी ओलम एग्री इंडिया के डिप्टी कंट्री हेड नितिन गुप्ता ने कहा कि गेहूं को दूसरी फ़सलों से ज़्यादा पानी चाहिए और इस साल कुछ इलाक़ों में पानी कम है।
दाम भी एक कारण हैं। उत्तर प्रदेश की एक आटा मिल के निदेशक संदीप बंसल ने रॉयटर्स से कहा कि सरसों, चना और मक्का जैसी फ़सलों के दाम गेहूं से कहीं ज़्यादा बढ़े हैं। रॉयटर्स के अनुसार सरकार ने इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), जिस पर सरकारी भारतीय खाद्य निगम गेहूं ख़रीदता है, सिर्फ़ 1% बढ़ाकर ₹2,610 प्रति क्विंटल किया है, जो 2002-03 के बाद सबसे कम बढ़ोतरी है। एक वैश्विक ट्रेडिंग कंपनी से जुड़े दिल्ली के एक कारोबारी ने एजेंसी से कहा कि इतनी कम बढ़ोतरी किसानों को गेहूं का रकबा बढ़ाने से रोक रही है।
सरकारी आंकड़ों में चना और सरसों का रकबा भी अभी पिछले साल से पीछे है, इसलिए यह अभी साफ़ नहीं है कि गेहूं की कमी का कितना हिस्सा दूसरी फ़सलों में जाएगा।
गिरावट कहां ज़्यादा है?
रॉयटर्स के मुताबिक़ उद्योग अधिकारियों का मानना है कि भरोसेमंद सिंचाई वाले पंजाब और हरियाणा में गेहूं का रकबा लगभग स्थिर रहेगा। एजेंसी ने उद्योग अधिकारियों के हवाले से बताया कि बाक़ी राज्यों में किसान कम पानी वाली फ़सलों, ख़ासकर चना और सरसों, की ओर जा रहे हैं।
यह क्यों मायने रखता है
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। रॉयटर्स के अनुसार कम रकबा और तेज़ अल नीनो से पैदावार घटने का ख़तरा मिलकर उत्पादन कम कर सकते हैं, जिससे दाम बढ़ सकते हैं और सरकार के लिए खाद्य महंगाई पर क़ाबू रखना मुश्किल हो सकता है। भारत की फ़सल पर दुनिया की भी नज़र है: इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल ने इसी हफ़्ते भारत में कटौती की वजह से विश्व चावल उत्पादन का अनुमान घटाया।
आगे किस पर नज़र रहेगी
आने वाले हफ़्तों में कृषि मंत्रालय के साप्ताहिक बुवाई आंकड़े बताएंगे कि देर से हो रही बुवाई यह अंतर कितना पाटती है। रॉयटर्स के बताए उद्योग अनुमान सरकारी आंकड़े नहीं, बल्कि अनुमान हैं; गेहूं का अंतिम रकबा बुवाई का समय ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा।




