संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने सोमवार, 16 नवंबर को दुनिया की सरकारों से अपील की कि वे घातक स्वचालित हथियार प्रणालियों, यानी तथाकथित "किलर रोबोट", पर क़ानूनी रूप से बाध्यकारी व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करें। यूएन न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने यह बात जिनेवा में शुरू हुए हथियार नियंत्रण से जुड़े एक अहम सम्मेलन में कही।
गुटेरेश ने क्या कहा
गुटेरेश ने वीडियो संदेश के ज़रिये 120 से ज़्यादा सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। ये प्रतिनिधि 'कुछ पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन' (सीसीडब्ल्यू) के सातवें समीक्षा सम्मेलन के लिए जुटे हैं। यूएन न्यूज़ के अनुसार महासचिव ने कहा कि नई व्यवस्था में "स्पष्ट प्रतिबंध और पाबंदियां" होनी चाहिए।
महासचिव ने कहा कि युद्ध का स्वरूप बदल रहा है और स्वचालित हथियारों समेत नई तकनीकें मानवीय, क़ानूनी, नैतिक और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। उन्होंने प्रतिनिधियों से इस मौक़े का फ़ायदा उठाने और इन हथियारों के इस्तेमाल व फैलाव को रोकने के लिए क़दम उठाने को कहा। उन्होंने सशस्त्र संघर्ष में आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी ज़ोर दिया।
मानवाधिकार प्रमुख चाहते हैं संधि
इससे पहले पिछले शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त फ़ोल्कर टर्क ने अपने कार्यालय से जारी बयान में देशों से किलर रोबोट पर रोक लगाने वाली अंतरराष्ट्रीय संधि पर जल्द सहमत होने की अपील की थी। यूएन न्यूज़ के मुताबिक टर्क ने तकनीक के तेज़ विकास और इस ख़तरे का ज़िक्र किया कि ऐसी प्रणालियां जल्द ही व्यापक रूप से उपलब्ध हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि कोई इंसान जिएगा या मरेगा, यह फ़ैसला कभी मशीन के हाथ में नहीं होना चाहिए।
टर्क की मांगें:
- ऐसे स्वचालित हथियारों पर रोक, जो बनावट या व्यवहार में इंसानों को निशाना बनाते हों;
- ऐसे हथियारों पर रोक, जिनके काम और असर को उन्हें चलाने वाले इंसान पूरी तरह समझ, भांप, समझा और नियंत्रित न कर सकें;
- बल प्रयोग के फ़ैसलों के केंद्र में इंसानी विवेक और ज़िम्मेदारी बनी रहे।
अभी सहमति नहीं
यूएन न्यूज़ ने बताया कि सभी देश नियंत्रण के पक्ष में नहीं हैं। फ़िलहाल इस पर कोई सहमति नहीं है कि इन हथियारों के लिए बनने वाली नई व्यवस्था क़ानूनी रूप से बाध्यकारी हो या नहीं, और न ही इसकी समय-सीमा पर।
कन्वेंशन और सम्मेलन
यूएन न्यूज़ के अनुसार सीसीडब्ल्यू 40 साल से ज़्यादा पुराना है और 128 देश इसके पक्षकार हैं, यानी वे औपचारिक रूप से इसमें शामिल होकर इसके क़ानूनी दायित्व स्वीकार कर चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कन्वेंशन ने पहले बारूदी सुरंगों, देसी विस्फोटकों (आईईडी), आग लगाने वाले हथियारों और युद्ध के बाद बचे विस्फोटकों से होने वाली पीड़ा घटाने में मदद की है।
दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 78/241 पारित किया था, जिसमें कहा गया कि घातक स्वचालित हथियार प्रणालियों को युद्ध के नियमों का पालन करना होगा। यूएन न्यूज़ के मुताबिक इसके पक्ष में 152 और विरोध में चार वोट पड़े, जबकि 11 देश मतदान से दूर रहे।
जिनेवा सम्मेलन में स्वचालित हथियारों के अलावा बारूदी सुरंगों के मानवीय असर और युद्ध के उन नए तरीक़ों पर भी चर्चा होगी, जो दूसरी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के दायरे में नहीं आते। सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण कार्यालय कर रहा है। यूएन न्यूज़ ने पहले दिन के किसी नतीजे की जानकारी नहीं दी है।




