जर्मनी की गठबंधन सरकार ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 की सुबह सभी घरों और कारोबारों के लिए बिजली टैक्स घटाने पर सहमति बना ली। यह कटौती 1 जनवरी से लागू होगी। इसके साथ ही चांसलर फ़्रीडरिख़ मेर्ज़ के एक प्रमुख वादे पर फंडिंग को लेकर चल रहा गतिरोध ख़त्म हो गया।
एसोसिएटेड प्रेस (AP) और रॉयटर्स के मुताबिक़ बिजली टैक्स 2.05 सेंट प्रति किलोवाट-घंटे से घटकर 0.1 सेंट रह जाएगा, जो यूरोपीय संघ के नियमों के तहत न्यूनतम स्तर है। जर्मन समाचार एजेंसी dpa के अनुसार यह समझौता मेर्ज़ के रूढ़िवादी CDU/CSU गठबंधन और मध्य-वामपंथी सोशल डेमोक्रेट्स (SPD) के बीच बर्लिन स्थित चांसलर कार्यालय में हुई बातचीत में हुआ। बैठक मंगलवार शाम शुरू हुई और आठ घंटे से ज़्यादा चली।
किसे और कितना फ़ायदा
अब यह राहत आम परिवारों और उन कारोबारों तक भी पहुँचेगी, जिन्हें पहले की कटौती का लाभ नहीं मिला था। dpa और AP के अनुसार 18 महीने पहले सत्ता में आते समय गठबंधन ने सैद्धांतिक रूप से यह टैक्स EU के न्यूनतम स्तर तक लाने पर सहमति जताई थी, लेकिन बजट की तंगी के कारण अब तक केवल उद्योग, कृषि और वानिकी क्षेत्र को ही कम दर का फ़ायदा मिला।
AP के अनुसार इस कटौती पर सालाना क़रीब 5.4 अरब यूरो ख़र्च होंगे। रॉयटर्स ने बताया कि क़ीमतों की तुलना करने वाले पोर्टल वेरिवॉक्स के अनुमान से औसत सालाना बिजली बिल में लगभग 7 प्रतिशत, यानी क़रीब 93 यूरो की बचत होगी। गठबंधन ने उदाहरण दिया कि एक हेयर सैलून को सालाना कई सौ यूरो की बचत होगी।
AP के मुताबिक़ मेर्ज़ ने एक बयान में कहा, "हमने बिजली टैक्स घटाने का वादा किया था और हमने अपना वादा निभाया है।" रॉयटर्स के अनुसार उन्होंने यह भी कहा कि इस राहत को ख़ासकर छोटे कारोबार और परिवार महसूस करेंगे।
फ़िलहाल सिर्फ़ एक साल का इंतज़ाम
अभी इस कटौती के लिए सिर्फ़ 2027 का पैसा तय हुआ है। dpa के मुताबिक़ यह रक़म अक्षय ऊर्जा को सब्सिडी देने वाले खाते में बची अतिरिक्त राशि से आएगी। रॉयटर्स ने बताया कि सरकार को उम्मीद है कि ईरान युद्ध और बिजली की ऊँची क़ीमतों की वजह से अगले साल इन सब्सिडी की माँग कम रहेगी।
दोनों दल चाहते हैं कि यह कटौती स्थायी हो, लेकिन dpa के अनुसार इसे आगे बढ़ाना इस बात पर निर्भर करेगा कि 2028 के संघीय बजट में इसकी लागत का इंतज़ाम हो पाता है या नहीं। अगर अतिरिक्त राशि कम पड़ी, तो गठबंधन कुछ उपाय अपनाएगा, जिनमें सब्सिडी घटाना या निवेश से होने वाली आय पर लगने वाले टैक्स जैसे दूसरे कर बढ़ाना शामिल हो सकता है। SPD के वित्त मंत्री लार्स क्लिंगबाइल ने कटौती का समर्थन किया था, लेकिन उनकी शर्त थी कि इसकी पूरी फंडिंग सुनिश्चित हो।
रॉयटर्स के अनुसार गठबंधन ने ईंधन की क़ीमतों पर तीन महीने की अस्थायी सीमा लगाने पर भी सहमति दी है, ताकि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से बढ़ी क़ीमतों पर लगाम लगे।
मिली-जुली प्रतिक्रिया
रॉयटर्स के मुताबिक़ नॉर्थ राइन-वेस्टफ़ेलिया के CDU मुख्यमंत्री हेंड्रिक व्यूस्ट ने इसे संघीय सरकार और फ़्रीडरिख़ मेर्ज़ की "बड़ी सफलता" बताया। वहीं AfD की सह-अध्यक्ष एलिस वाइडेल और टीनो क्रुपाला ने इसे "नाटकीय तमाशा, लेकिन नतीजे मामूली" कहकर ख़ारिज कर दिया।
रॉयटर्स के अनुसार इफ़ो इंस्टीट्यूट के प्रमुख क्लेमेंस फ़्यूस्ट ने कहा कि ख़र्च में अनुशासन की "पूरी तरह कमी" है। जर्मन चैंबर्स ऑफ़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स (DIHK) के अध्यक्ष पीटर आड्रियान ने कटौती को अहम पहला क़दम बताया, लेकिन कहा कि अस्थायी होने के कारण यह निवेश के लिए लंबी अवधि का संकेत नहीं देती।
राजनीतिक दाँव
AP ने लिखा कि यह समझौता मेर्ज़ की साख की परीक्षा था। सितंबर में राज्यों के चुनावों में हार से उनका प्रभाव कमज़ोर हुआ था। पिछले हफ़्ते सांसदों ने इस टैक्स कटौती के बिना ही अगले साल का बजट मसौदा अंतिम रूप दे दिया था, जिससे AP के अनुसार गठबंधन में खींचतान की छवि और गहरी हुई। अगले साल पाँच राज्यों में चुनाव होने हैं।
आगे क्या
dpa के मुताबिक़ 2027 का बजट संसद की बजट समिति से पहले ही पास हो चुका है और अब इस समझौते को उसमें जोड़ा जाना बाक़ी है। संसद के निचले सदन बुंडेस्टाग में बजट को 27 नवंबर को अंतिम मंज़ूरी मिलनी है।




