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जर्मनी की संसद ने ख़ुफ़िया एजेंसियों को दिए व्यापक नए अधिकार, विदेश में तोड़फोड़ अभियान की भी छूट

जर्मन सांसदों ने 13 नवंबर को 309 के मुक़ाबले 190 मतों से ख़ुफ़िया सुधार पारित किया। इसके तहत बीएनडी विदेश में गुप्त तोड़फोड़ कर सकेगी और घरेलू एजेंसी बीएफ़वी को हाइब्रिड ख़तरों से निपटने के सक्रिय अधिकार मिलेंगे।

बर्लिन में बुंडेस्टाग की इमारत राइश्टाग, सूर्यास्त के समय पीछे टीवी टावर के साथ (सामान्य तस्वीर)
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जर्मनी की संसद के निचले सदन बुंडेस्टाग ने देश की ख़ुफ़िया सेवाओं में बड़े बदलाव को मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत विदेशी ख़ुफ़िया एजेंसी विदेश में तोड़फोड़ समेत गुप्त अभियान चला सकेगी और घरेलू ख़ुफ़िया सेवा को ख़तरों से सीधे निपटने के अधिकार मिलेंगे। बीबीसी के अनुसार शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को यह सुधार 309 के मुक़ाबले 190 मतों से पारित हुआ, जबकि 71 सांसद मतदान से दूर रहे।

बीबीसी के मुताबिक़ इस विधेयक के प्रमुख पैरोकार गृह मंत्री अलेक्ज़ांडर डोब्रिंट ने इसे "सदी का सुधार" बताया और कहा, "हम हाइब्रिड ख़तरों के निशाने पर हैं।"

बीएनडी को क्या नए अधिकार मिले

संघीय ख़ुफ़िया सेवा (बीएनडी) अब विदेश में तोड़फोड़ समेत गुप्त अभियान चला सकेगी। बीबीसी ने उदाहरण दिए कि सरकार-प्रायोजित हैकर समूहों के सर्वर ठप करना, दुष्प्रचार नेटवर्क में बाधा डालना और हथियारों की आपूर्ति शृंखला तोड़ना इसमें शामिल हो सकता है। अरब न्यूज़ के अनुसार एजेंसी को विरोधियों के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई के रूप में भी तोड़फोड़ और साइबर हमले करने का अधिकार मिला है, और वह पहले से कहीं ज़्यादा डेटा इंटरसेप्ट कर अपने पास रख सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक़ लक्षित हत्याओं पर रोक बनी रहेगी।

घरेलू ख़ुफ़िया एजेंसी के नए औज़ार

संविधान संरक्षण के संघीय कार्यालय (बीएफ़वी) की भूमिका अब सिर्फ़ जानकारी जुटाने तक सीमित नहीं रहेगी। बीबीसी के अनुसार विशिष्ट ख़तरे की पहचान होने पर यह संपत्ति और आईटी सिस्टम की सुरक्षा के लिए क़दम उठा सकेगी, विस्फोटक या हथियार निष्क्रिय कर सकेगी, साइबर हमलों के दौरान डेटा प्रवाह को मोड़ या रोक सकेगी, और दुर्भावनापूर्ण मक़सद से रखे गए डेटा को मिटा या बदल सकेगी। कुछ शर्तों के तहत और केवल पूर्व अनुमति मिलने पर इसके अधिकारी गुप्त रूप से घरों में दाख़िल भी हो सकेंगे।

बीबीसी के मुताबिक़ बीएफ़वी को डिजिटल निगरानी के व्यापक अधिकार भी मिले हैं, जिनमें एन्क्रिप्टेड संचार की निगरानी, ऑनलाइन तलाशी, और एआई आधारित डेटा विश्लेषण तथा बायोमेट्रिक चित्र मिलान शामिल हैं। अरब न्यूज़ के अनुसार डोब्रिंट ने कहा कि यह एजेंसी अब "एक असली ख़ुफ़िया सेवा" बनेगी, हालाँकि देश के भीतर उसकी भूमिका विदेश में बीएनडी की भूमिका से काफ़ी सीमित रहेगी।

सरकार की दलील

अरब न्यूज़ के मुताबिक़ डोब्रिंट ने कहा कि जर्मनी आतंकवाद, उग्रवाद और विदेशी ताक़तों के लिए "ऑपरेशन का मैदान" बन गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बीएनडी प्रमुख मार्टिन येगर चेतावनी दे चुके हैं कि रूस ड्रोन, जासूसी, तोड़फोड़ और दुष्प्रचार के ज़रिए जर्मनी के ख़िलाफ़ "छाया युद्ध" छेड़े हुए है। बीबीसी के अनुसार सोशल डेमोक्रेट पार्टी की सोन्या आइशवेडे ने कहा कि ये सुधार जर्मन लोकतंत्र को "मज़बूत और लचीला" बनाएँगे।

अरब न्यूज़ ने लिखा कि यह बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि जर्मन ख़ुफ़िया एजेंसियाँ ऐतिहासिक रूप से मुख्यतः सूचना जुटाने और उसके विश्लेषण तक सीमित रही हैं, जिसकी जड़ें नाज़ी दौर के गेस्टापो और पूर्वी जर्मनी की श्टाज़ी के अनुभव में हैं।

आलोचकों को "गुप्त पुलिस" का डर

बीबीसी के मुताबिक़ लेफ़्ट पार्टी की सुरक्षा प्रवक्ता क्लारा बुंगर ने इस क़ानून को "दैत्य" बताया जो ऐसी आत्माओं को बुला रहा है जिनसे शायद कभी छुटकारा न मिले, और कहा कि ख़ुफ़िया सेवा को कार्यकारी और पुलिस जैसे अधिकार दिए जा रहे हैं। अरब न्यूज़ के अनुसार धुर वाम और धुर दक्षिण, दोनों तरफ़ के विपक्षी सांसदों को आशंका है कि बीएफ़वी "गुप्त पुलिस" बन सकती है, जबकि नागरिक स्वतंत्रता समूह बेगुनाह लोगों के डेटा की सामूहिक निगरानी की चेतावनी दे रहे हैं।

आगे क्या

समर्थकों का कहना है कि मज़बूत निगरानी व्यवस्था बनी रहेगी। संसद में विपक्ष और नागरिक स्वतंत्रता समूह अपनी आपत्तियाँ साफ़ कर चुके हैं। नए अधिकार कब से लागू होंगे, इसकी समय-सीमा देखी गई रिपोर्टों में स्पष्ट नहीं है।

PS

जर्मनी: संसद ने ख़ुफ़िया एजेंसियों के अधिकार बढ़ाए | MapMyTimes