फ्रेंच भाषी देशों का 20वां फ्रैंकोफ़ोनी शिखर सम्मेलन रविवार, 15 नवंबर को कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में शुरू हुआ। दो दिन की इस बैठक पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) और रवांडा के बीच का तीखा विवाद छाया हुआ है। विवाद इस बात पर है कि संगठन की कमान किसके हाथ में होगी।
एएफ़पी की रिपोर्ट के अनुसार उद्घाटन समारोह में कंबोडिया के राजा नोरोदोम सिहामोनी और अंतरराष्ट्रीय फ्रैंकोफ़ोनी संगठन (ओआईएफ़) की महासचिव लुईस मुशिकिवाबो ने नेताओं का स्वागत किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी मौजूद हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक़ लगभग 20 नेताओं के आने की उम्मीद थी, जिनमें रवांडा के पॉल कगामे और डीआरसी के फ़ेलिक्स त्शिसेकेदी शामिल हैं।
महासचिव पद पर खींचतान
सम्मेलन सोमवार, 16 नवंबर को चार साल के कार्यकाल के लिए नया महासचिव चुनेगा। रवांडा की मुशिकिवाबो तीसरे कार्यकाल की दावेदार हैं। रिपोर्टों के अनुसार डीआरसी उनका कड़ा विरोध कर रहा है और धमकी दे चुका है कि अगर वे दोबारा चुनी गईं तो वह संगठन छोड़ देगा।
अल जज़ीरा ने बताया कि शनिवार को किंशासा ने अपनी उम्मीदवार जुलियाना लुमुम्बा का नाम वापस ले लिया और रोमानिया के पूर्व प्रधानमंत्री डेसियन चोलोश का समर्थन करने का फ़ैसला किया। डीआरसी ने कहा कि वह "एक सर्वमान्य उम्मीदवार पर सहमति" चाहता है। मॉरिटानिया की पूर्व मंत्री कुम्बा बा भी मैदान में हैं।
रवांडा के विदेश मंत्री ओलिवियर न्दुहुंगिरेहे ने कहा कि मुशिकिवाबो चुनाव में बनी रहेंगी। रवांडा का कहना है कि मैक्रों ने कगामे से उम्मीदवार हटाने को कहा था, जिसे किगाली ने ठुकरा दिया। एएफ़पी के अनुसार मैक्रों के कार्यालय ने कहा कि पेरिस ने एकता के लिए कांगो और रवांडा, दोनों के उम्मीदवारों के हटने का सुझाव दिया था।
विवाद की जड़ में पूर्वी कांगो का संघर्ष
इस प्रतिद्वंद्विता की जड़ पूर्वी कांगो में चल रही लड़ाई है। किंशासा का आरोप है कि रवांडा एम23 सशस्त्र गुट की मदद करता है, जबकि किगाली इससे इनकार करता है। अल जज़ीरा के अनुसार अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ भी यही आरोप लगा चुके हैं।
यह क्यों अहम है
स्विस समाचार एजेंसी कीस्टोन-एसडीए के मुताबिक़ ओआईएफ़ में 90 देश और सरकारें हैं, जिनमें 53 पूर्ण सदस्य, पाँच सहयोगी सदस्य और 32 पर्यवेक्षक हैं। एएफ़पी के अनुसार फ्रांस के बाद डीआरसी सबसे ज़्यादा फ्रेंच बोलने वालों वाला देश है, जहाँ 5.73 करोड़ लोग यह भाषा बोलते हैं। ऐसे में उसका बाहर जाना संगठन के लिए बड़ा झटका होगा। माली, नाइजर और बुर्किना फ़ासो सैन्य तख़्तापलट के बाद पहले ही संगठन से अलग हो चुके हैं।
पैसे का सवाल भी अहम है। एएफ़पी के अनुसार फ्रांस सबसे बड़ा दानदाता है और कनाडा दूसरे नंबर पर है। अल जज़ीरा ने ओआईएफ़ का 2026 का बजट 7.17 करोड़ यूरो बताया।
मेज़बान देश और मानवाधिकार
कीस्टोन-एसडीए के अनुसार कंबोडिया 1993 से ओआईएफ़ का पूर्ण सदस्य है और 1997 में हनोई के बाद एशिया में यह दूसरा फ्रैंकोफ़ोनी सम्मेलन है। इस बार का विषय है "साझा समृद्धि और स्थायी स्थिरता के लिए शांति में फिर से निवेश"। मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे कंबोडिया सरकार पर दबाव बनाने का मौक़ा मान रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक टॉम एंड्रयूज़ ने प्रतिनिधियों से हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं की रिहाई की माँग उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा करने, जनहित के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने या आलोचनात्मक राय रखने के लिए किसी को हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए।
एएफ़पी के मुताबिक़ मैक्रों 1993 के बाद कंबोडिया जाने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं। स्विट्ज़रलैंड की ओर से विदेश मंत्री इग्नाज़ियो कासिस शामिल हुए हैं, जो स्विस मध्यस्थता के अनुभव और डिजिटल शासन में जिनेवा की भूमिका पर ज़ोर देंगे।
आगे क्या
सोमवार को होने वाला महासचिव चुनाव इस सम्मेलन का सबसे बड़ा फ़ैसला होगा। इसी से तय होगा कि संगठन अपने सबसे बड़ी आबादी वाले फ्रेंच भाषी सदस्य को रोक पाता है या नहीं। मैक्रों सोमवार को अंगकोर विश्व धरोहर स्थल देखने के बाद मलेशिया रवाना होंगे।




