अपडेट (19 नवंबर 2026, 02:27 IST): सरकारी गिनती के मुताबिक, 17 नवंबर को सड़कों पर उतरे लोगों की संख्या पुलिस के 2.2 से 3 लाख के अनुमान से काफ़ी कम रही। फ्रांस 24 के मुताबिक, फ्रांस के गृह मंत्रालय ने देशभर में 1,46,000 प्रदर्शनकारी गिने, जिनमें 28,000 पेरिस में थे, जबकि CGT यूनियन ने 5 लाख लोगों के मार्च करने का दावा किया, जिनमें 1,75,000 पेरिस में थे। फ्रांस 24 के अनुसार, लोक कार्य और लेखा मंत्रालय के आंशिक आंकड़ों में केंद्रीय सिविल सेवा में हड़ताल की दर 2.59% रही, जो 5 नवंबर को करीब 10% थी। अस्पतालों में यह दर 3.93% और स्थानीय निकायों में 1.96% रही।
फ्रांस 24 के मुताबिक, पेरिस में सुबह 11 बजे से मेट्रो और RER के 17 स्टेशन बंद रहे और शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि उच्च शिक्षा के 27% संस्थानों में कामकाज प्रभावित हुआ। पेरिस का मार्च प्लास द ला नास्योन से प्लास द'इताली तक निकला और पुलिस प्रीफेक्चर ने शाम 5 बजे स्थिति को शांत बताया। फ्रांस 24 के अनुसार, यूनियनों की वेतन संबंधी मांगों पर सरकार की ओर से कोई नया बयान नहीं आया और आगे के आंदोलन या बातचीत की कोई तारीख घोषित नहीं हुई।
फ्रांस में मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को एक बार फिर हड़ताल और सड़क पर प्रदर्शनों का दिन रहा। यूनियनों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर देश भर के सरकारी कर्मचारियों से काम बंद करने की अपील की। फ्रांस 24 के मुताबिक, एक पुलिस सूत्र ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि देश भर में 2.2 लाख से 3 लाख लोगों के सड़कों पर उतरने का अनुमान है, जिनमें 40 हज़ार से 80 हज़ार पेरिस में होंगे।
अपडेट (17 नवंबर, 23:00 IST): देशभर के कुल आंकड़े आ गए हैं और दोनों पक्षों की गिनती में बड़ा अंतर है। फ्रांसइन्फो के अनुसार फ्रांस के गृह मंत्रालय ने पूरे देश में करीब 1,46,000 प्रदर्शनकारी गिने, जबकि CGT यूनियन ने यह संख्या 5 लाख से अधिक बताई। पेरिस में पुलिस प्रीफेक्चर ने 28,000 और CGT ने 1,75,000 लोगों के जुटने की बात कही। फ्रांसइन्फो के मुताबिक सुबह आठ क्षेत्रों में क्षेत्रीय रेल सेवाएं प्रभावित रहीं, जिनमें इल-द-फ्रांस की J और N लाइनें शामिल हैं।
अपडेट (17 नवंबर, 21:45 IST): शुरुआती सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस बार हड़ताल इसी महीने की पिछली हड़ताल से काफ़ी कमज़ोर रही। फ्रांसइन्फो के अनुसार लोक सेवा मंत्रालय के आंशिक अनुमान में केंद्र सरकार के 3% से कम कर्मचारी, अस्पतालों के 3.93% और स्थानीय निकायों के 1.96% कर्मचारी हड़ताल पर थे। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों के लिए यह आंकड़ा 3.76% बताया, जबकि Snes-FSU यूनियन का दावा है कि सुबह तक 20% शिक्षकों ने काम बंद कर दिया था। प्रदर्शनकारियों की गिनती में भी बड़ा अंतर रहा: मार्सेय में प्रीफेक्चर ने 4,900 लोग गिने, जबकि CGT ने 80,000 का दावा किया। प्रीफेक्चर के अनुसार ल्यों में करीब 7,000 और तुलूज़ में 5,500 लोग जुटे। फ्रांसइन्फो के मुताबिक पेरिस की प्रशासनिक अदालत ने कुछ स्कूलों और विश्वविद्यालयों के आसपास जमावड़े पर रोक लगाने वाले पुलिस आदेश को असंगत मानते हुए निलंबित कर दिया। CGT की नेता सोफ़ी बिने ने RMC से कहा कि सरकार की पेशकश अब भी नाकाफ़ी है। भारतीय समय के अनुसार देर शाम तक गृह मंत्रालय या यूनियनों ने देशभर का कुल आंकड़ा जारी नहीं किया था।
अपडेट (17 नवंबर, 16:30 IST): हड़ताल जारी है, लेकिन पेरिस में दोपहर तक न तो फ्रांस के गृह मंत्रालय ने और न ही यूनियनों ने देशभर में भागीदारी के आंकड़े जारी किए थे। फ्रांसइन्फो के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने हड़ताल पर गए शिक्षकों का अनुपात करीब 3.8% बताया है। फ्रांसइन्फो के मुताबिक आठ क्षेत्रों में क्षेत्रीय ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहीं और स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे से पुलिस प्रीफेक्चर के अनुरोध पर मध्य पेरिस के कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए तथा लाइन 6 और 10 पर सेवा रोक दी गई; सार्वजनिक प्रसारक ICI के अनुसार TGV सेवाएं सामान्य रहीं। CGT यूनियन ने देशभर में करीब 200 विरोध कार्यक्रमों की सूची जारी की है।
सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर क्यों हैं
फ्रांस में सार्वजनिक क्षेत्र के 58 लाख कर्मचारी हैं। सरकार ने हाल में न्यूनतम वेतन बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसका फ़ायदा निजी क्षेत्र के कामगारों को मिलता है। तभी से यूनियनें सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी मांग रही हैं। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को प्रधानमंत्री सेबास्टियां लेकोर्नू के साथ हुई बातचीत से यूनियनें संतुष्ट नहीं हुईं।
अंग्रेज़ी अख़बार द कनेक्शन के मुताबिक, CGT, UNSA, FSU, सॉलिडेयर, CFE-CGC और FA-FP यूनियनों ने 9 नवंबर को सरकार के साथ बैठक के बाद 17 नवंबर की हड़ताल का ऐलान किया था। यूनियनों ने पेंशनभोगियों, स्कूली बच्चों, विश्वविद्यालय के छात्रों और "येलो वेस्ट" प्रदर्शनकारियों से भी जुलूसों में शामिल होने को कहा।
फ्रांस 24 के अनुसार, सितंबर के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र में यह तीसरा साझा हड़ताल-दिवस है। इसी महीने हुए पिछले प्रदर्शन में लाखों लोग शामिल हुए थे और कुछ शहरों में झड़पों के बाद पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी थी।
सरकार और यूनियनों ने क्या कहा
सरकार के प्रवक्ता मैथ्यू लेफ़ेव्र ने सूद रेडियो से कहा कि सरकार ने शुक्रवार को यूनियनों को "बहुत ठोस जवाब" दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन से कम नहीं मिलता और 13 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को 650 यूरो (सकल) तक की बढ़ोतरी मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल असेंबली में बहुमत न होने और राष्ट्रपति चुनाव नज़दीक होने से सरकार के पास "गुंजाइश" कम है।
CGT यूनियन की महासचिव सोफ़ी बिने ने यह पेशकश ठुकरा दी। आरएमसी से बातचीत में उन्होंने इसे "बहुत कम और बहुत देर से" उठाया गया क़दम बताया और कहा कि देश में "अभूतपूर्व सामाजिक ग़ुस्सा" है। उनका कहना था कि कर्मचारियों को जवाब में न्यूनतम वेतन से ऊपर महीने के सिर्फ़ पांच यूरो मिले हैं।
यातायात पर असर और पेरिस का जुलूस
पेरिस की मुख्य रैली स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे शुरू होनी थी और देश भर में दर्जनों अन्य सभाएं तय थीं। फ्रांस 24 के मुताबिक, प्रदर्शन के कारण शार्ल-द-गॉल-एतुआल, कॉनकॉर्ड, इनवालिद और गार दोस्तरलिट्ज़ समेत पेरिस के कई मेट्रो स्टेशन सुबह 11 बजे से आम लोगों के लिए बंद किए जाने थे।
राष्ट्रीय रेल कंपनी SNCF ने कई इलाक़ों की क्षेत्रीय TER ट्रेनों और पेरिस क्षेत्र की RER D लाइन पर "मामूली से लेकर बड़ी" रुकावट की चेतावनी दी। कंपनी के अनुसार तेज़ रफ़्तार TGV सेवाओं पर असर नहीं पड़ा।
स्कूलों से शुरू हुई थी विरोध की लहर
फ्रांस 24 के अनुसार, मौजूदा आंदोलन सितंबर में शुरू हुआ था, जब हाई स्कूल के छात्रों ने शिक्षकों की कमी और जर्जर इमारतों के ख़िलाफ़ स्कूलों की नाकेबंदी शुरू की। बाद में इसमें यूनियनें और येलो वेस्ट कार्यकर्ता भी जुड़ गए। अब शिकायतों में महंगाई और जीवन-यापन की लागत से लेकर प्रस्तावित पुलिस क़ानून तक शामिल हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक 14 नवंबर को देश भर में एक लाख से ज़्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया था।
ये प्रदर्शन ऐसे समय हो रहे हैं जब सरकार घाटा कम करने के दबाव के बीच 2027 का बजट पारित कराने की कोशिश में है और राष्ट्रपति चुनाव में पांच महीने से भी कम समय बचा है।
आगे क्या
गृह मंत्रालय और यूनियनों के भागीदारी के आंकड़े मंगलवार देर शाम तक आने की उम्मीद थी। ख़बर लिखे जाने तक वेतन पर नई बातचीत की कोई तारीख़ घोषित नहीं हुई थी।
PS · FreCha, CC BY-SA 4.0




