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फ्रांस-मलेशिया अब रणनीतिक साझेदार; मलेशिया फ्रांस को कच्चे दुर्लभ खनिज भेजेगा

रॉयटर्स के अनुसार मैक्रों-अनवर वार्ता के बाद मलेशिया प्रसंस्करण में सहयोग के बदले फ्रांस को कुछ कच्चे दुर्लभ खनिज निर्यात करने पर राजी हुआ; रक्षा, चिप और ऊर्जा पर भी समझौते हुए।

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फ्रांस और मलेशिया ने मंगलवार, 17 नवंबर को अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दे दिया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की बातचीत के बाद मलेशिया कुछ कच्चे दुर्लभ खनिज (रेयर अर्थ) फ्रांस को निर्यात करने पर राजी हुआ है, जिसके बदले फ्रांस इनके प्रसंस्करण में सहयोग करेगा।

मैक्रों दो दिन की मलेशिया यात्रा पर थे। 2017 के बाद यह उनकी पहली मलेशिया यात्रा है। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 साल 2027 में पूरे होंगे।

दुर्लभ खनिज सबसे अहम मुद्दा

रॉयटर्स के मुताबिक अनवर ने कहा कि दुर्लभ खनिजों के प्रसंस्करण में सहयोग के फ्रांस के वादे के बाद मलेशिया कुछ कच्चा माल फ्रांस को भेजने पर सहमत हुआ है। एजेंसी ने बताया कि मलेशिया ने 2024 में कच्चे दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर रोक लगा दी थी और पिछले महीने ही इसमें ढील देकर शोध या प्रसंस्करण के लिए सशर्त खेप भेजने की अनुमति दी थी।

दुर्लभ खनिजों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगने वाले चुंबकों में होता है। मैक्रों ने शनिवार को कहा था कि फ्रांस के लिए आपूर्ति के स्रोत बढ़ाना इस यात्रा का एक प्रमुख मकसद है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि कई आपूर्तिकर्ता होने से पुर्जों की कमी के कारण उत्पादन रुकने का जोखिम घटता है। फ्रांस 24 पर प्रकाशित रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी देश दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं।

इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग पहले से चल रहा है। फ्रांसीसी कंपनी कैरेस्टर और मलेशियाई खनन कंपनी मलाको ने जुलाई 2025 में शुरुआती साझेदारी पर दस्तखत किए थे और बाद में खनन व प्रसंस्करण की एक परियोजना पर साथ काम करने पर सहमति जताई। रॉयटर्स के अनुसार, कैरेस्टर के मुख्य कार्यकारी फ्रेडरिक कारेनकोट ने इस साल जुलाई में बताया था कि इसमें पेराक राज्य में एक पृथक्करण संयंत्र शामिल है, जिसकी क्षमता सालाना अनुमानित 13,000 टन दुर्लभ खनिज संसाधित करने की होगी।

रक्षा, चिप और ऊर्जा पर भी समझौते

रॉयटर्स ने बताया कि दोनों सरकारों ने ऊर्जा संक्रमण, सेमीकंडक्टर और रक्षा क्षेत्र में सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर किए और हाइब्रिड खतरों से निपटने के लिए मिलकर एक क्षेत्रीय केंद्र बनाने की योजना घोषित की। मैक्रों ने यह भी कहा कि एयरबस मलेशिया की वायु सेना को हेलीकॉप्टर देगी, हालांकि उन्होंने इसका ब्योरा नहीं दिया।

रॉयटर्स के अनुसार, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैक्रों ने कहा कि यह नई साझेदारी दोनों पक्षों की स्वतंत्रता को मजबूत करने में मदद करेगी।

बैठक से पहले मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि रणनीतिक साझेदारी प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने का ढांचा देगी। रॉयटर्स के मुताबिक, फ्रांस के राजदूत मार्क अबेनसूर ने इसी महीने एक लेख में लिखा था कि दोनों देश औद्योगिक साझेदारी से लेकर साइबर हमलों और दुष्प्रचार जैसे हाइब्रिड खतरों से निपटने तक रक्षा सहयोग गहरा करने को तैयार हैं। फ्रांस ने मलेशिया को उन्नत सेमीकंडक्टर पैकेजिंग से चिप डिजाइन की ओर बढ़ने में मदद की पेशकश भी की है।

मलेशिया अपने आपूर्तिकर्ताओं को क्यों परख रहा है

यह यात्रा ऐसे समय हुई है जब मलेशिया अपने विदेशी हथियार आपूर्तिकर्ताओं की विश्वसनीयता की दोबारा समीक्षा कर रहा है। रॉयटर्स के अनुसार, नॉर्वे ने मलेशियाई नौसेना के लिए भेजी जाने वाली मिसाइलों का निर्यात लाइसेंस रद्द कर दिया था, जिसके बाद मलेशिया के रक्षा मंत्री ने कहा था कि इससे पश्चिमी या नाटो साझेदारों के भरोसे पर सवाल उठते हैं।

क्या अभी साफ नहीं है

अब तक उपलब्ध रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया है कि मलेशिया कितनी मात्रा में कच्चे दुर्लभ खनिज भेजेगा, कितने और किस तरह के हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे और प्रस्तावित हाइब्रिड-खतरा केंद्र कहां और कब तक बनेगा।

PS · CEphoto, Uwe Aranas, CC BY-SA 3.0

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