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पांच यूरोपीय देश 2027 से खारिज हो चुके प्रवासियों को रवांडा के 'रिटर्न हब' भेजेंगे

जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और नीदरलैंड रवांडा में निर्वासन केंद्र बनाने की तैयारी में हैं। मानवाधिकार संगठनों ने रवांडा को चुने जाने पर सवाल उठाए हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर: रवांडा की राजधानी किगाली के न्यामिराम्बो इलाके का दृश्य
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यूरोपीय संघ (ईयू) के पांच देशों ने सोमवार, 16 नवंबर को कहा कि वे ऐसे प्रवासियों के लिए रवांडा में निर्वासन केंद्र बनाना चाहते हैं जिनके पास उनके यहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं बचा है। बीबीसी ने डच और डेनिश सरकारों के बयानों के हवाले से बताया कि जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और नीदरलैंड को उम्मीद है कि यह "रिटर्न हब" 2027 में लोगों को लेने के लिए तैयार हो जाएगा।

डॉयचे वेले (डीडब्ल्यू) ने ऑस्ट्रियाई सरकार के हवाले से सोमवार के कदम को इस योजना पर पांचों देशों की बातचीत की शुरुआत बताया है। डीडब्ल्यू के अनुसार इस समूह ने सितंबर में ईयू के बाहर किसी देश में रिटर्न हब बनाने की घोषणा की थी, पर तब देश का नाम आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया था।

किन्हें भेजा जाएगा

बीबीसी के मुताबिक यह योजना उन लोगों पर लागू होगी जो इन पांच देशों में अवैध रूप से रह रहे हैं, जिन्हें निर्वासित किया जाना है और जिनके सारे कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। डच सरकार ने कहा कि जिन लोगों को उनके मूल देश नहीं लौटाया जा सकता, उनके लिए यह एक विकल्प होगा।

डच सरकार के लिखित बयान के अनुसार पहले चरण में पांचों देश "केवल अकेले पुरुषों" को भेजेंगे और नीदरलैंड का ध्यान उन लोगों पर रहेगा जो रवांडा के आसपास के क्षेत्र के देशों से हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक रवांडा पहुंचने वाले लोग या तो वहीं बस सकेंगे, जहां उन्हें निवास का अधिकार और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार बाजार तथा न्याय व्यवस्था तक पहुंच मिलेगी, या फिर अपने देश लौट सकेंगे।

घोषणा से पहले राजनयिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया था कि शुरुआत में यह केंद्र करीब 100 लोगों के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलेगा और हर देश लगभग 20 लोगों को भेज सकता है। इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सरकारों का पक्ष

बीबीसी के अनुसार वियना में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन श्टॉकर ने कहा कि पांचों देश यूरोप की शरण व्यवस्था पर बोझ घटाना और भूमध्य सागर के जानलेवा सफर कराने वाले तस्करों को रोकना चाहते हैं।

रवांडा के गृह मंत्री विंसेंट बिरुटा ने कहा कि उनका देश यूरोपीय साझेदारों के साथ मिलकर प्रवासियों के लिए "सुरक्षित, कानूनी और सम्मानजनक समाधान" देने को प्रतिबद्ध है।

पांचों सरकारों का कहना है कि योजना ईयू और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप है। दोनों समाचार संस्थानों के मुताबिक यह कदम ईयू के उस हालिया सुधार के बाद आया है जिससे निर्वासन की प्रक्रिया तेज हुई है और संघ के बाहर ऐसे केंद्र बनाने की इजाजत मिली है।

ब्रिटेन की योजना से कितना अलग

ब्रिटेन की पिछली कंजर्वेटिव सरकार ने भी रवांडा को लेकर योजना बनाई थी। उसमें लोगों को शरण के दावों की सुनवाई के लिए रवांडा भेजा जाना था। बीबीसी के अनुसार कानूनी चुनौतियों के कारण वह योजना कभी शुरू नहीं हो पाई और 2024 में सत्ता में आई लेबर सरकार ने उसे रद्द कर दिया। नई व्यवस्था सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके कानूनी रास्ते यूरोप में पहले ही बंद हो चुके हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि वह इस योजना पर "दिलचस्पी से" नजर रखेगा और उसने इसमें शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया है।

मानवाधिकार संगठनों की आपत्ति

ह्यूमन राइट्स वॉच की वरिष्ठ अफ्रीका शोधकर्ता क्लेमेंटाइन डी मोंजुआ ने कहा कि रवांडा का असहमति को दबाने, मनमानी हिरासत और हिरासत में दुर्व्यवहार का पुराना रिकॉर्ड रहा है। उनके मुताबिक निर्वासन कार्यक्रम की मेजबानी के लिए किगाली को भुगतान करना न सिर्फ निर्वासित लोगों के लिए तकलीफ और नुकसान की वजह बनेगा, बल्कि ऐसी सरकार को पैसा और राजनीतिक ताकत देगा जो देश के भीतर और बाहर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार है।

डीडब्ल्यू के अनुसार काउंसिल ऑफ यूरोप ने जुलाई में कहा था कि रिटर्न हब से मानवाधिकारों के लिए बड़े जोखिम पैदा होते हैं। बीबीसी के मुताबिक ईयू की मौलिक अधिकार एजेंसी का कहना है कि मेजबान देश को मौलिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और अकेले बच्चों को ऐसे केंद्रों में नहीं भेजा जाना चाहिए।

आंकड़े क्या कहते हैं

बीबीसी के अनुसार यूरोपीय सीमा और तटरक्षक एजेंसी ने 2026 के पहले 10 महीनों में ईयू की सीमाएं अनियमित रूप से पार करने के करीब 1,10,000 मामले दर्ज किए, जो पिछले साल की तुलना में 29% कम हैं। अक्टूबर में करीब 18,100 मामले सामने आए, जो अक्टूबर 2025 से लगभग 6% कम लेकिन सितंबर से 22% ज्यादा हैं। इसकी मुख्य वजह पश्चिम अफ्रीकी रास्ते से कैनरी द्वीप पहुंचने वालों की संख्या में तेज बढ़ोतरी रही।

संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) इसमें सहायक भूमिका निभा सकता है। संगठन के प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि रिटर्न हब या ऐसी ही व्यवस्थाओं पर ईयू के कुछ देशों के साथ उसकी बातचीत चल रही है।

PS

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