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निर्यात मिशन: हवाई किराया मदद की टर्नओवर सीमा 50 करोड़ रुपये हुई

वाणिज्य विभाग ने निर्यात संवर्धन मिशन की मदद बढ़ाई: 95% तक हवाई किराया प्रतिपूर्ति, 600 प्रमाणपत्र दायरे में, 34 राज्यों-यूटी में ढुलाई सहायता।

कोच्चि का अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल - प्रतीकात्मक तस्वीर
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वाणिज्य विभाग ने निर्यात संवर्धन मिशन के तहत निर्यातकों को मिलने वाली मदद का दायरा बढ़ा दिया है। विदेश यात्रा के हवाई किराये की प्रतिपूर्ति के लिए टर्नओवर की सीमा 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी गई है, और कम निर्यात वाले जिलों को माल ढुलाई में मदद अब 13 की जगह 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मिलेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 18 नवंबर को बताया कि चार योजनाओं के दिशानिर्देशों में ये बदलाव 17 नवंबर 2026 को किए गए।

किन योजनाओं में बदलाव

ये संशोधन मिशन की दो उप-योजनाओं में से एक, निर्यात दिशा, के अंतर्गत आने वाले हस्तक्षेपों में हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार इनमें मार्केट एक्सेस सपोर्ट (एमएएस), ट्रेड रेगुलेशंस, एक्रेडिटेशन एंड कंप्लायंस एनेबलमेंट (ट्रेस) और लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशंस फॉर फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट (लिफ्ट) शामिल हैं।

बाजार तक पहुंच: बड़ी कंपनियों को भी हवाई किराये में मदद

एमएएस के तहत खरीदार-विक्रेता बैठकों, रिवर्स खरीदार-विक्रेता बैठकों, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों जैसी गतिविधियों में सहायता दी जाती है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक नए नियमों में:

  • पिछले साल 50 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले निर्यातक अब खरीदार-विक्रेता बैठकों, व्यापार मेलों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के लिए हवाई किराये की प्रतिपूर्ति ले सकेंगे। पहले यह सीमा 75 लाख रुपये थी।
  • सूक्ष्म और लघु निर्यातकों को 95 प्रतिशत तक और बाकी पात्र निर्यातकों को 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति मिलेगी।
  • निर्यात संवर्धन परिषद की अनिवार्य सदस्यता अवधि छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दी गई है।

प्रमाणन: अब 600 प्रमाणपत्र दायरे में

ट्रेस योजना विदेशी बाजारों की गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी शर्तें पूरी करने में एमएसएमई की मदद करती है और इसके लिए प्रमाणन के खर्च की भरपाई करती है। मंत्रालय ने बताया कि प्रतिपूर्ति के योग्य प्रमाणपत्रों की सूची 462 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है।

ढुलाई: ज्यादा जिले, जलमार्ग और सीमा चौकियां

लिफ्ट का मकसद कम निर्यात वाले इलाकों के एमएसएमई पर भौगोलिक स्थिति के कारण पड़ने वाले अतिरिक्त ढुलाई खर्च को कम करना है। संशोधित दिशानिर्देशों में:

  • कम निर्यात वाले जिलों का दायरा 13 से बढ़ाकर 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक किया गया;
  • पात्र बंदरगाहों की श्रेणी में लैंड कस्टम्स स्टेशन और एकीकृत जांच चौकियां जोड़ी गईं;
  • सड़क, रेल और हवाई मार्ग के साथ जलमार्ग को भी परिवहन के साधन के रूप में शामिल किया गया;
  • हवाई माल ढुलाई की मदद पूर्वोत्तर के साथ अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भी मिलेगी;
  • मूल और गंतव्य बंदरगाह के बीच न्यूनतम दूरी की शर्त 200 किमी से घटाकर 100 किमी की गई;
  • नकारात्मक सूची में दर्ज वस्तुओं को छोड़कर सभी निर्यात योग्य माल को सहायता के दायरे में लाया गया।

मिशन के बारे में

मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर 2025 को निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी थी, जिसका बजट 2025-26 से 2030-31 तक के लिए 25,060 करोड़ रुपये है। मिशन दो उप-योजनाओं से चलता है: निर्यात प्रोत्साहन, जो व्यापार वित्त तक पहुंच आसान बनाती है, और निर्यात दिशा, जो बाजार तक पहुंच और गैर-वित्तीय अड़चनों पर काम करती है। दोनों के तहत अब तक 11 हस्तक्षेप लागू हो चुके हैं, और जोर एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वालों और पिछड़े इलाकों पर है।

क्यों अहम

मंत्रालय का कहना है कि इन बदलावों से ज्यादा निर्यातक अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोजनों में हिस्सा ले सकेंगे, प्रमाणन में मदद आसानी से मिलेगी और कम निर्यात वाले इलाकों की छोटी इकाइयों का ढुलाई खर्च घटेगा। टर्नओवर सीमा बढ़ने से खास तौर पर कहीं बड़ा निर्यातक वर्ग विदेशी व्यापार आयोजनों के लिए यात्रा सहायता के दायरे में आ गया है।

PS · BgbwikiV4, CC BY 4.0

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