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समझिए: महिला आरक्षण-परिसीमन विधेयक, 850 सीटों वाली लोकसभा और शीतकालीन सत्र में संख्या की परीक्षा

एजेंसी रिपोर्टों के अनुसार संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर की शुरुआत में संभव है और महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाला संविधान संशोधन सरकार की प्राथमिकता है। क्या पता है, दल क्या कहते हैं और क्या अभी तय नहीं।

नई दिल्ली के नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष, संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से जारी फाइल तस्वीर
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केंद्र सरकार उस संविधान संशोधन को दोबारा पारित कराने की तैयारी में है, जो विधायिकाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण को नए परिसीमन और कहीं बड़ी लोकसभा से जोड़ता है। 15 और 16 नवंबर को आई एजेंसी रिपोर्टों में यह बात कही गई है। पीटीआई ने अनाम सूत्रों के हवाले से बताया कि संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है और यही विधेयक सरकार की प्राथमिकता है। तारीखों की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है और सरकार के पास अकेले दम पर जरूरी संख्या भी नहीं है। आइए समझते हैं कि अब तक क्या पता है, कौन क्या कह रहा है और कौन-से सवाल खुले हैं।

क्या हुआ

पीटीआई ने 15 नवंबर को नई दिल्ली से खबर दी कि सत्र की तारीखों पर शीर्ष स्तर पर चर्चा चल रही है और दिसंबर का पहला हफ्ता संभावित समय के तौर पर उभर रहा है। एजेंसी के मुताबिक सरकार ऐसा संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहती है, जिससे परिसीमन के जरिए लोकसभा की सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 की जा सके। इससे 2029 के आम चुनाव से पहले संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता खुलेगा।

16 नवंबर को प्रकाशित आईएएनएस की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने अलग सत्र बुलाने की जगह मानसून सत्र की बैठक दोबारा बुलाने के विकल्प पर भी विचार किया है, क्योंकि उस सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। दोनों एजेंसियों ने समय को लेकर जानकारी अनाम सूत्रों के हवाले से दी है।

पृष्ठभूमि और घटनाक्रम

  • 2023: संसद ने महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने वाला कानून पारित किया। आउटलुक के अनुसार यह कानून कायम है, पर अभी लागू नहीं हुआ है। कांग्रेस नेताओं का भी कहना है कि इसे लागू किया जाना बाकी है।
  • अप्रैल 2026: सरकार तीन विधेयकों का पैकेज लाई। आउटलुक ने इनके नाम संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक बताए हैं।
  • 17 अप्रैल 2026: विशेष बैठक में संविधान संशोधन को लोकसभा में जरूरी विशेष बहुमत नहीं मिला। आउटलुक के मुताबिक पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े।
  • 13 अगस्त 2026: मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ, पर उसका सत्रावसान नहीं किया गया। पीटीआई के अनुसार 15 नवंबर तक इसे 94 दिन हो चुके थे, जबकि पिछला रिकॉर्ड 2008 में 87 दिन का था।
  • 13 नवंबर 2026: विधेयक पर विशेष सत्र की चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी हुई, आईएएनएस ने बताया।
  • 15–16 नवंबर 2026: पीटीआई और आईएएनएस ने दिसंबर में सत्र की संभावना की खबर दी।

सत्रावसान न होना प्रक्रिया के लिहाज से अहम है। पीटीआई के अनुसार मौजूदा सत्र की विस्तारित बैठक दो दिन के नोटिस पर बुलाई जा सकती है, जबकि नए सत्र के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस चाहिए।

आंकड़ों में पूरा मामला

  • कितने वोट चाहिए: संविधान संशोधन के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत जरूरी है। पीटीआई के मुताबिक सभी 540 मौजूदा सदस्य वोट दें तो 361 वोट चाहिए। तीन सीटें खाली हैं।
  • एनडीए की ताकत: पीटीआई के अनुसार 320 सदस्य। यानी सदन पूरा भरा हो तो सत्तारूढ़ गठबंधन इस आंकड़े से करीब 41 वोट पीछे है।
  • सदन का आकार: अभी 543 सीटें, संशोधन के बाद अधिकतम सीमा 850।
  • "50 प्रतिशत" वाला मॉडल: अप्रैल की बहस में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा मॉडल रखा था, जिसमें हर राज्य की सीटें करीब आधी बढ़ती हैं और लोकसभा 816 सीटों की हो जाती है। आउटलुक के अनुसार इसमें दक्षिण के पांच राज्यों की कुल सीटें 129 से बढ़कर 195 होंगी और उनकी हिस्सेदारी लगभग 24 प्रतिशत बनी रहेगी।
  • इस मॉडल में राज्यों की स्थिति: उत्तर प्रदेश 80 से करीब 120, महाराष्ट्र 48 से करीब 72, पश्चिम बंगाल 42 से करीब 63, बिहार 40 से करीब 60, तमिलनाडु 39 से 59, मध्य प्रदेश 29 से करीब 44, कर्नाटक 28 से 42, गुजरात 26 से करीब 39, राजस्थान और आंध्र प्रदेश 25 से करीब 38, केरल 20 से 30 और तेलंगाना 17 से 26।

राज्यों के ये आंकड़े केवल उदाहरण के तौर पर हैं। पीटीआई ने बताया कि सभी राज्यों में सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने और राज्यों के बीच हिस्सेदारी 1971 की जनगणना के आधार पर बनाए रखने के फॉर्मूले पर विचार हो रहा है, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

पक्ष और विपक्ष क्या कह रहे हैं

सरकार और एनडीए

अमित शाह कह चुके हैं कि परिसीमन की योजना से दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं होगा। आउटलुक ने उनके हवाले से लिखा है कि 2029 तक होने वाले सभी चुनाव मौजूदा सीटों और मौजूदा व्यवस्था के तहत ही कराए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आईएएनएस से कहा कि सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण को साथ लाना चाहती है। उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया कि वहां की 40 सीटें 60 हो जाएंगी और इनमें से एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि आबादी और मतदाताओं की संख्या बढ़ने के कारण परिसीमन जरूरी हो जाता है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि सत्र बुलाने का फैसला सरकार को करना है और उन्हें उम्मीद है कि महिला आरक्षण का प्रस्ताव पारित होगा।

विपक्ष

आउटलुक के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पैकेज को देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश बताया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है; उनकी पार्टी का मानना है कि सरकार परिसीमन की कवायद को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती है।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आईएएनएस से कहा कि विधेयक के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत एनडीए के पास नहीं है और महिला आरक्षण कानून पहले ही पारित हो चुका है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष वलिबोयिना गुरुनाधम ने आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने को पूरी तरह फर्जी करार दिया। माकपा सांसद वी. शिवदासन ने आरोप लगाया कि सरकार सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए परिसीमन ला रही है।

आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है

  • महिला उम्मीदवार: संशोधन पारित हुआ तो घोषित लक्ष्य यह है कि 2029 के आम चुनाव तक लोकसभा और विधानसभाओं की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों।
  • दिल्ली में आपके राज्य की आवाज: हर राज्य से चुने जाने वाले सांसदों की संख्या बदलेगी। शाह के बताए मॉडल में हर राज्य की सीटें बढ़ती हैं और आपसी हिस्सेदारी लगभग पहले जैसी रहती है। विपक्षी दलों का तर्क है कि इससे दक्षिणी, पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों का वजन घट सकता है।
  • निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं: परिसीमन का अर्थ है क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय करना। ऐसा होने पर मतदाता का निर्वाचन क्षेत्र बदल सकता है।
  • तुरंत कुछ नहीं बदलेगा: विधेयक अभी दोबारा पेश नहीं हुआ है और शाह कह चुके हैं कि 2029 तक के चुनाव मौजूदा सीटों पर ही होंगे।

क्या तय है और क्या अनिश्चित

जो तय है

  • महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का कानून 2023 में पारित हुआ था और अभी अमल में नहीं आया है। सरकार और विपक्ष, दोनों के नेता यह बात कहते हैं।
  • 17 अप्रैल को संविधान संशोधन को जरूरी बहुमत नहीं मिला। विपक्षी प्रवक्ताओं का कहना है कि भाजपा के पास संख्या नहीं थी, और रिपोर्टों के अनुसार सरकार इसे फिर लाने की तैयारी में है।
  • संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए और एनडीए गठबंधन के बाहर के वोटों के बिना वहां तक नहीं पहुंच सकता। एजेंसी रिपोर्टें और विपक्षी सांसद इस पर एकमत हैं।

जो अनिश्चित या विवादित है

  • तारीखें: दिसंबर के पहले हफ्ते की बात अनाम सूत्रों के हवाले से आई है। आधिकारिक घोषणा की कोई खबर नहीं है और मानसून सत्र की बैठक दोबारा बुलाने का विकल्प भी चर्चा में रहा है।
  • वोट हैं या नहीं: एक वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी ने नाम न बताते हुए पीटीआई से कहा कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएगा। विपक्षी नेताओं का कहना है कि गठबंधन के पास संख्या नहीं है। मतदान होने तक दोनों दावों की परख संभव नहीं है।
  • अंतिम फॉर्मूला: 816 सीटों वाला मॉडल एक उदाहरण है। विधेयक में अधिकतम सीमा 850 है और पीटीआई के अनुसार अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
  • राज्यों पर असर: सरकार कहती है कि दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं होगा, जबकि विपक्ष कहता है कि चुनावी नक्शा उनके खिलाफ बदलेगा। दोनों दावे ऐसे फॉर्मूले पर टिके हैं, जो अभी तय नहीं है।
  • सदन चलेगा या नहीं: विपक्षी दल मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन के एक सांसद ने पीटीआई से कहा कि सदन व्यवस्थित ढंग से न चले तो संविधान संशोधन पर बहस और मतदान संभव नहीं है।

आगे क्या

सबसे पहले नजर औपचारिक घोषणा पर रहेगी। या तो नया सत्र बुलाने की सूचना आएगी, जिसके लिए 14 दिन चाहिए, या अब तक खुले मानसून सत्र की बैठक कम नोटिस पर बुलाई जाएगी। उसके बाद विधेयक का मसौदा सामने आएगा, जिससे पता चलेगा कि सरकार ने सीटों का कौन-सा फॉर्मूला चुना है। आखिर में एनडीए के बाहर के दलों का रुख तय करेगा कि संशोधन दो-तिहाई का आंकड़ा पार कर पाता है या नहीं।

PS · Ministry of Parliamentary Affairs, GODL-India

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