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समझिए: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पेंशन विधिमान्यकरण क़ानून क्यों रद्द किए, और वर्क-चार्ज सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है

सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के वे दो क़ानून रद्द कर दिए जो वर्क-चार्ज सेवा को पेंशन से बाहर रखते थे। जानिए फ़ैसला क्या कहता है, किसे फ़ायदा हो सकता है और आगे क्या होगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर: एक दफ़्तर में रखी फ़ाइलों और काग़ज़ों के ढेर
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सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 18 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के वे दो क़ानून रद्द कर दिए, जिनके तहत नियमित हुए सरकारी कर्मचारियों की वर्क-चार्ज, दैनिक वेतन, अस्थायी और मस्टर-रोल पर की गई सेवा को पेंशन की गणना से बाहर रखा गया था। न्यायमूर्ति दत्ता का लिखा 89 पन्नों का फ़ैसला 2026 INSC 1252 के रूप में दर्ज है और यह उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग अराजपत्रित कर्मचारी संघ की अगुवाई वाली याचिकाओं पर नई दिल्ली में सुनाया गया। मैपमायटाइम्स ने 22 नवंबर को इस फ़ैसले की ख़बर दी थी। यहां समझिए कि मामला क्या था और सेवानिवृत्त कर्मचारियों व उनके परिवारों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है।

"वर्क-चार्ज" सेवा क्या है, और पेंशन के लिए यह अहम क्यों है?

वर्क-चार्ज सेवा वह रोज़गार है जिसका भुगतान किसी नियमित स्वीकृत पद के बजाय किसी ख़ास परियोजना या काम के बजट से होता है, और विवाद यह था कि नियमित होने के बाद ये साल पेंशन में गिने जाएं या नहीं। उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के नियम 3(8) के तहत ऐसी सेवा को "अर्हकारी सेवा" से बाहर रखा गया था, यानी वह सेवा-अवधि जिससे तय होता है कि पेंशन मिलेगी या नहीं। जिन कर्मचारियों ने नियमित होने से पहले कई साल वर्क-चार्ज पर काम किया, उनके लिए इसका मतलब कम पेंशन या पेंशन न मिलना हो सकता था। फ़ैसले के परिशिष्ट के अनुसार, मुख्य याचिकाकर्ता संघ के सदस्य 1978 से 1986 के बीच की अवधि से वर्क-चार्ज कर्मचारी के रूप में नियुक्त थे।

इस फ़ैसले से पहले क्या हुआ था?

सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 2019 को प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में यह सवाल पहली बार तय किया था। उस फ़ैसले में अदालत ने नियम 3(8) को सीमित करते हुए कहा कि वर्क-चार्ज प्रतिष्ठान में की गई सेवा पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा मानी जाएगी, हालांकि बकाया तीन साल तक सीमित रखा गया। राज्य की पुनर्विचार याचिका 13 फ़रवरी 2020 को ख़ारिज हो गई।

इसके बाद राज्य ने क़ानून का रास्ता अपनाया। फ़ैसले के अनुसार, 2020 में एक अध्यादेश लाया गया, जिसकी जगह उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 आया। यह 5 मार्च 2021 से लागू हुआ और 1 अप्रैल 1961 से पिछली तारीख़ से प्रभावी माना गया। 2025 में, जब मौजूदा चुनौती पर सुनवाई चल रही थी, राज्य ने एक और अध्यादेश जारी किया, जिसकी जगह बाद में उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 2026) आया। इस क़ानून ने "मौलिक नियुक्त व्यक्ति" (सब्स्टैंटिव अपॉइंटी) की अवधारणा लाकर पेंशन की पात्रता उससे जोड़ी और किसी भी अदालती आदेश के बावजूद पहले की गई पेंशन-इनकारियों को वैध ठहराने की कोशिश की, यह भी 1 अप्रैल 1961 से।

सुप्रीम कोर्ट ने ये क़ानून क्यों रद्द किए?

अदालत ने कहा कि विधायिका पिछली कार्रवाइयों को तभी वैध ठहरा सकती है जब वह अदालत की बताई ख़ामी को सचमुच दूर करे, और पाया कि दोनों क़ानूनों ने वही बहिष्कार बस नए शब्दों में दोहरा दिया। अपने अंतिम निर्देशों में पीठ ने कहा कि नियमित होने के बाद ऐसी सेवा को पिछली तारीख़ से बाहर करना केवल नई वैधानिक परिभाषा जोड़ देने या पुरानी पेंशन-इनकारियों को वैध घोषित कर देने से टिक नहीं सकता, और दोनों अधिनियमों को संविधान के विरुद्ध घोषित किया। फ़ैसले में इस बहिष्कार को अनुच्छेद 14 के तहत भेदभावपूर्ण माना गया और पेंशन को कोई ख़ैरात नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 से जुड़ा निहित अधिकार बताया गया।

फ़ैसले में दर्ज है कि सुनवाई के दौरान आशंका जताई गई थी कि दावों के निपटारे से राज्य पर "हज़ारों करोड़ रुपये" का बोझ पड़ेगा। पीठ ने इस दलील को पूरी तरह बेदम बताया और कहा कि वित्तीय स्थिति से यह तय हो सकता है कि राज्य भुगतान कैसे करे, लेकिन इसे क़ानूनी रूप से देय दायित्वों को टालने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

इसका आप पर क्या असर होगा?

अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, या ऐसे कर्मचारी के वारिस हैं, जिनकी वर्क-चार्ज या इसी तरह की सेवा नियमित होने के बाद पेंशन में नहीं गिनी गई, तो फ़ैसले में दावा करने का रास्ता बताया गया है। अंतिम निर्देशों के अनुसार:

  • पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पूरी सेवा के ब्योरे के साथ सक्षम प्राधिकारी के पास दावा कर सकते हैं।
  • प्राधिकारी को दावा मिलने के छह महीने के भीतर उस पर फ़ैसला करना होगा और जहां लाभ देय हो, वहां देना होगा।
  • बकाया राशि मूल प्रेम सिंह रिट याचिका दाख़िल होने से पहले के तीन साल तक सीमित रहेगी। यह सीमा उन कर्मचारियों के वारिसों पर लागू नहीं होगी जो सेवानिवृत्त होकर प्रेम सिंह फ़ैसले से पहले गुज़र गए, लेकिन ऐसे वारिसों को अपने दावे का "अकाट्य प्रमाण" देना होगा।
  • पहली नज़र में अस्वीकार्य लगने वाले दावे को सुनवाई के बिना ख़ारिज नहीं किया जा सकता, और अस्वीकृति का आदेश कारण सहित होना चाहिए।
  • दावा मंज़ूर होने पर हर कर्मचारी को सभी भुगतानों और उनके मद का ब्योरा देने वाला चार्ट दिया जाएगा।
  • तय समय में भुगतान न होने पर राज्य को भुगतान होने तक 9% सालाना साधारण ब्याज देना होगा।

अदालत ने लंबे समय से लंबित अवमानना याचिकाओं का निपटारा करते हुए राज्य को प्रेम सिंह फ़ैसले के तहत देय राशि चुकाने के लिए छह महीने का "एक और अंतिम अवसर" दिया और चेताया कि इसमें विफलता गंभीर अवमानना मानी जा सकती है। यह लेख केवल फ़ैसले की जानकारी देता है; किसी व्यक्ति की पात्रता उसके सेवा रिकॉर्ड पर निर्भर करेगी, इसलिए प्रभावित पाठक अपने विभाग या किसी योग्य वकील से सलाह ले सकते हैं।

क्या तय है और क्या अभी अनिश्चित है?

फ़ैसले का पाठ तय है: दोनों अधिनियम असंवैधानिक घोषित हो चुके हैं, प्रेम सिंह का सिद्धांत क़ायम है, और समय-सीमा व ब्याज दर आदेश में दर्ज हैं। अभी यह पता नहीं है कि कितने पेंशनभोगी इसके दायरे में आएंगे, क्योंकि कोई आधिकारिक आंकड़ा प्रकाशित नहीं हुआ है, और राज्य को कुल कितना भुगतान करना होगा। लाइवलॉ की रिपोर्ट समेत मैपमायटाइम्स द्वारा देखी गई रिपोर्टों में यह लेख लिखे जाने तक उत्तर प्रदेश सरकार की कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं थी, और यह भी स्पष्ट नहीं है कि राज्य पुनर्विचार याचिका दायर करेगा या नहीं।

आगे क्या होगा?

अगला कदम यह है कि विभाग अदालत की तय छह महीने की अवधि में दावे लें और उन पर फ़ैसला करें, और राज्य अवमानना मामलों में पहले से बकाया राशि अपनी अलग छह महीने की अंतिम अवधि में चुकाए। सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके संघ इस पर नज़र रखेंगे कि विभाग दावे दाख़िल करने की स्पष्ट प्रक्रिया जारी करते हैं या नहीं। भुगतान में आगे की किसी भी देरी पर अब 9% सालाना ब्याज लगेगा, और अदालत ने संकेत दिया है कि बार-बार आदेश न मानने को "बेहद गंभीरता" से लिया जाएगा।

फोटो स्रोत

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