किफायती विमानन कंपनी स्पाइसजेट का निदेशक मंडल बुधवार, 18 नवंबर को नई पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। सीएनबीसी-टीवी18 ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब कंपनी की उड़ानें रोज़ रद्द हो रही हैं, बकाया न चुकाने पर दुबई में उसकी चेक-इन सेवा रोकी जा चुकी है और मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कई कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला। आइए समझते हैं कि अब तक क्या पता है, क्या साफ़ नहीं है और टिकट ले चुके यात्रियों के लिए इसका क्या मतलब है।
अपडेट (19 नवंबर 2026, 10:35 IST): स्पाइसजेट के निदेशक मंडल ने 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई बैठक में 5,500 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना को मंज़ूरी दे दी। बिज़नेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक़ यह रकम एक या कई किस्तों में QIP, राइट्स इश्यू, प्रेफ़रेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे रास्तों से जुटाई जा सकती है। बोर्ड ने अधिकृत शेयर पूंजी 2,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये करने को भी मंज़ूरी दी। दोनों फ़ैसलों पर शेयरधारकों और नियामकों की मंज़ूरी बाक़ी है। कंपनी ने संभावित नए निवेशकों के नाम नहीं बताए हैं।
इस हफ़्ते क्या हुआ
सीएनबीसी-टीवी18 के मुताबिक़ बोर्ड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ऋण प्रतिभूतियां या अन्य मान्य साधन जारी कर धन जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। यह रकम प्रेफरेंशियल इश्यू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) या बोर्ड को उचित लगने वाले किसी और रास्ते से आ सकती है। इसके लिए शेयरधारकों और नियामकों की मंज़ूरी ज़रूरी होगी।
चैनल के अनुसार कंपनी का शेयर 11 से 17 नवंबर के बीच लगातार पांच सत्रों में चढ़ा और क़रीब 21% बढ़ा। मंगलवार को यह बीएसई पर 4.97% की बढ़त के साथ ₹9.50 पर बंद हुआ। फिर भी यह अपने 52 हफ़्ते के दायरे के निचले हिस्से के पास ही है।
दूसरी ओर यात्रियों की परेशानी जारी रही। ख़लीज टाइम्स ने दुबई एयरपोर्ट्स के आंकड़ों के हवाले से बताया कि मंगलवार को दुबई से अमृतसर, मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद और जयपुर के बीच स्पाइसजेट की उड़ानें रद्द रहीं। समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार बागडोगरा-अहमदाबाद उड़ान के यात्रियों ने बताया कि सुबह 6 बजे की उड़ान पहले 8 बजे, फिर 10 बजे तक टाली गई और आख़िर में रद्द कर दी गई। यात्री काजल मोहता ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि 50 से 70 यात्रियों को होटल और महंगे टिकटों का इंतज़ाम ख़ुद करना पड़ा। उन्होंने पूछा, "जवाबदेही कहां है?"
यहां तक कैसे पहुंची कंपनी: घटनाक्रम
- 31 जुलाई: सीएनबीसी-टीवी18 के अनुसार स्पाइसजेट ने कहा कि कनिष्ठ और सहायक कर्मचारियों को मई का वेतन दे दिया गया है और बाक़ी को चरणों में दिया जा रहा है। तब कंपनी गर्मियों के लिए प्रस्तावित क़रीब 140 उड़ानों के मुक़ाबले रोज़ 85 उड़ानें चला रही थी और उसके पास 14 चालू विमान थे। रिपोर्ट में उद्योग के आंकड़ों के हवाले से कहा गया कि घरेलू बाज़ार में उसकी हिस्सेदारी जनवरी के 3.9% से घटकर जून में 1.9% रह गई।
- 17 अगस्त: कंपनी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को बताया कि विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी एविएटर एमएल के साथ क़रीब ₹60 करोड़ का विवाद सुलझा लिया गया है। दूसरी पट्टादाता कंपनियों ने इसका विरोध किया। सीएनबीसी-टीवी18 की रिपोर्ट के मुताबिक़ न्यायाधिकरण छह पट्टादाताओं की आठ दिवाला याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनके कुल दावे ₹500 करोड़ से ज़्यादा हैं।
- 22 सितंबर: नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) स्पाइसजेट के संचालन और वित्तीय हालत पर क़रीबी नज़र रखे हुए हैं और ज़ोर इस बात पर है कि सुरक्षा से कोई समझौता न हो। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इससे पहले कहा था कि कंपनी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत धन चाहती है, जिसमें विमानन क्षेत्र के लिए ₹5,000 करोड़ रखे गए हैं।
- अक्टूबर: बिज़नेस टुडे ने पीटीआई के सूत्रों के हवाले से बताया कि क्यू400 विमान उड़ाने वाले क़रीब 40 पायलटों ने बकाया वेतन मिलने तक उड़ान भरने से इनकार कर दिया। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एल्पा इंडिया) ने 9 अक्टूबर के पत्र में कहा कि वह इन पायलटों के साथ "मज़बूती से खड़ा है"। रिपोर्ट के अनुसार स्पाइसजेट ने इस पर टिप्पणी नहीं की।
- 12 नवंबर: सीएनबीसी-टीवी18 ने समाचार एजेंसी इन्फॉर्मिस्ट को मिले एक आंतरिक ईमेल के हवाले से बताया कि दुबई एयरपोर्ट्स के क़रीब 1.4 करोड़ दिरहम (लगभग ₹35.8 करोड़) बकाया होने पर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी डीनाटा ने दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट की चेक-इन सेवा रोक दी। अमृतसर, जयपुर, मुंबई और दिल्ली की चार उड़ानें रद्द हुईं और दो को जाने दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक़ दुबई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कंपनी के स्टेशन मैनेजर को तलब किया और यात्रियों को सूचना देने तथा वैकल्पिक उड़ान, होटल और परिवहन का इंतज़ाम करने को कहा।
आंकड़े क्या कहते हैं
सीएनबीसी-टीवी18 के अनुसार स्पाइसजेट रोज़ क़रीब 65 निर्धारित उड़ानें चलाती है और इनमें से 15 से 20 रद्द हो जाती हैं, अक्सर तीन से पांच घंटे की देरी के बाद। चैनल ने सूत्रों के हवाले से कहा कि बेड़ा घटकर 12 विमानों का रह गया है, जिनमें से तीन पट्टादाताओं का भुगतान न होने के कारण खड़े हैं। अक्टूबर में बिज़नेस टुडे ने विमानों पर नज़र रखने वाली वेबसाइट प्लेनस्पॉटर्स डॉट नेट के हवाले से 10 चालू और 37 खड़े विमान बताए थे।
चैनल का कहना है कि उड़ानें रद्द होने का संबंध पट्टादाताओं, तेल कंपनियों, हवाई अड्डा संचालकों और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के बकाये से समझा जाता है। कंपनी "कैश-एंड-कैरी" व्यवस्था पर चल रही है, यानी उसे सेवाओं का भुगतान पहले करना पड़ता है। रिपोर्ट में जिस ताज़ा तिमाही नतीजे का ज़िक्र है, उसमें शुद्ध घाटा ₹621 करोड़ रहा, जो साल भर पहले ₹458 करोड़ था, जबकि आय 13.4% घटकर ₹792 करोड़ रह गई।
कौन क्या कह रहा है
स्पाइसजेट: दुबई के मामले पर कंपनी के प्रवक्ता ने सीएनबीसी-टीवी18 से कहा, "हम संबंधित अधिकारियों के साथ मामला सुलझाने की प्रक्रिया में हैं। हमारे पास पर्याप्त बैंक गारंटी कवर है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मसला जल्द से जल्द हल हो।" ख़लीज टाइम्स के अनुसार कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कहा है, "हमें भरोसा है कि हमारा संचालन बहुत जल्द सामान्य हो जाएगा," और वह उड़ानें व विमान बढ़ाने के विकल्प देख रही है।
दुबई एयरपोर्ट्स: ख़लीज टाइम्स के मुताबिक़ मुख्य कार्यकारी पॉल ग्रिफ़िथ्स ने कहा कि संस्था स्पाइसजेट के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने माना कि इस बड़े ग्राहक के सामने "फ़िलहाल कुछ मुश्किलें हैं" और उम्मीद जताई कि वह नए सिरे से वित्त जुटा लेगी।
पायलट: एल्पा इंडिया ने कहा कि भुगतान न मिलने पर वेंडरों के विमान से जुड़ी सेवाएं देने से मना करने की ख़बरों और वेतन में देरी से काम का माहौल लगातार मुश्किल होता गया है।
पट्टादाता: सीएनबीसी-टीवी18 के अनुसार एविएटर एमएल से समझौते का विरोध करने वाली कंपनियों ने एनसीएलटी में इसे "एक ख़रीदो, आठ मुफ़्त पाओ" योजना बताया, जिसका मक़सद बाक़ी दिवाला मामलों को रोकना है।
भारतीय यात्रियों पर असर
इन रिपोर्टों में यात्रियों का अनुभव लगभग एक जैसा है: उड़ान घंटों टलती है, फिर रद्द हो जाती है और लोगों को ऐन मौक़े पर नया टिकट ढूंढना पड़ता है। आईएएनएस से बात करने वाले यात्रियों ने कहा कि दूसरी उड़ानों के किराये काफ़ी ज़्यादा थे और ठहरने का इंतज़ाम भी उन्हें ख़ुद करना पड़ा। खाड़ी मार्गों के यात्री भी इसकी ज़द में हैं। ख़लीज टाइम्स के अनुसार भारत दुबई हवाई अड्डे का सबसे बड़ा बाज़ार है और तीसरी तिमाही में वहां से 26 लाख यात्री भारत के रहे। मंगलवार को रद्द उड़ानों में पांच भारतीय शहरों की स्पाइसजेट उड़ानें शामिल थीं।
क्या तय है और क्या नहीं
जो स्थापित है
- स्पाइसजेट ने दुबई विवाद को माना है और कहा है कि इसे सुलझाया जा रहा है। दुबई एयरपोर्ट्स के प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि कंपनी वित्तीय मुश्किल में है।
- नागरिक उड्डयन मंत्री कह चुके हैं कि सरकार और डीजीसीए कंपनी के संचालन और वित्त पर नज़र रख रहे हैं।
- कंपनी ने ख़ुद एनसीएलटी को एविएटर एमएल से समझौते की जानकारी दी और 31 जुलाई को कहा कि वेतन चरणों में दिया जा रहा है।
- एल्पा इंडिया का 9 अक्टूबर का पत्र बकाये को लेकर अड़े पायलटों का समर्थन करता है।
जो अनिश्चित या विवादित है
- वेतन: सीएनबीसी-टीवी18 के सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों को जून 2026 के बाद से वेतन नहीं मिला। इन रिपोर्टों में कंपनी का आख़िरी बयान जुलाई का है, जिसमें सिर्फ़ चरणों में भुगतान की बात थी। कंपनी की ओर से ताज़ा आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
- बेड़ा: सूत्र 12 विमान बताते हैं, जिनमें तीन खड़े हैं; अक्टूबर में प्लेनस्पॉटर्स डॉट नेट के आंकड़ों में 10 चालू विमान थे। कंपनी ने इन रिपोर्टों में किसी संख्या की पुष्टि नहीं की।
- उड़ानें क्यों रद्द हो रही हैं: मीडिया रिपोर्टें इसे बकाये से जोड़ती हैं, जबकि स्पाइसजेट पहले के मामलों में "परिचालन कारण" बताती रही है। किस लेनदार का कितना बकाया है, यह सार्वजनिक नहीं है।
- मंगलवार रात मुंबई: कितनी उड़ानें और कितने यात्री प्रभावित हुए और वजह क्या थी, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी।
- पूंजी जुटाना: रकम, निवेशक और समय अभी मालूम नहीं हैं। पट्टादाताओं की दिवाला याचिकाओं पर एनसीएलटी के अंतिम आदेश भी देखी गई रिपोर्टों में उपलब्ध नहीं थे।
आगे क्या
बोर्ड की बैठक बुधवार, 18 नवंबर को है। पूंजी जुटाने पर जो भी फ़ैसला होगा, उसे सार्वजनिक करना होगा और फिर शेयरधारकों व नियामकों की मंज़ूरी लेनी होगी। मंत्री के सितंबर के बयान के मुताबिक़ डीजीसीए के ज़रिये सरकार की समीक्षा जारी है। पट्टादाताओं की दिवाला याचिकाएं एनसीएलटी के सामने हैं।




