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समझिए: बिना बैरियर वाला एमएलएफ़एफ़ टोल क्या है, और फ़ास्टैग से टोल न कटे तो क्या होगा?

एनएचएआई ने 21 नवंबर 2026 को एनएच-48 पर चेन्नसमुद्रम में मल्टी-लेन फ़्री फ़्लो टोलिंग शुरू की। यह तमिलनाडु का तीसरा बिना बैरियर वाला प्लाज़ा है। जानिए यह कैसे काम करता है और ई-नोटिस के नियम क्या हैं।

प्रतीकात्मक फ़ाइल फ़ोटो: तेलंगाना में एनएच-44 पर अड्डाकल का बूथ वाला पारंपरिक टोल प्लाज़ा, चेन्नसमुद्रम का एमएलएफ़एफ़ प्लाज़ा नहीं
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तमिलनाडु के रानीपेट ज़िले में चेन्नसमुद्रम टोल प्लाज़ा पर अब गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ता। यह प्लाज़ा एनएच-48 के चेन्नई–बेंगलुरु हिस्से पर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 21 नवंबर 2026 को यहाँ मल्टी-लेन फ़्री फ़्लो (एमएलएफ़एफ़) टोलिंग शुरू की, जैसा कि मैपमाईटाइम्स ने उसी दिन बताया था। यह राज्य का तीसरा ऐसा प्लाज़ा है। देश के हाईवे पर बिना बैरियर वाला टोल अब तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए यहाँ समझिए कि यह व्यवस्था कैसे काम करती है, टोल न कटे तो क्या होता है और अभी क्या साफ़ नहीं है।

मल्टी-लेन फ़्री फ़्लो टोलिंग क्या है?

एमएलएफ़एफ़ में हाईवे पर टोल वसूलने के लिए न बूथ होते हैं, न बैरियर, इसलिए गाड़ियाँ बिना रुके टोल वाली जगह से निकल जाती हैं। पीआईबी चेन्नई की 21 नवंबर 2026 की विज्ञप्ति के मुताबिक़ सड़क के ऊपर लगे ढाँचों (गैंट्री) पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे और फ़ास्टैग/आरएफ़आईडी रीडर लगे होते हैं। ये हर गाड़ी को पहचानते हैं और उससे जुड़े फ़ास्टैग खाते से टोल अपने-आप काट लेते हैं।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि पुराने प्लाज़ा पर गाड़ियों को बूथ और बूम बैरियर के सामने धीमा होना या रुकना पड़ता है। एमएलएफ़एफ़ में गाड़ियाँ बिना रुके टोल ज़ोन पार कर जाती हैं।

यह ख़बरों में क्यों है?

यह इसलिए ख़बरों में है कि एनएचएआई ने 21 नवंबर 2026 को रात 12 बजे एनएच-48 के करैपेट्टई–वालाजापेट खंड पर बने चेन्नसमुद्रम टोल प्लाज़ा पर एमएलएफ़एफ़ चालू कर दिया। पीआईबी विज्ञप्ति के मुताबिक़ आधिकारिक वाहन रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर 2026 में यहाँ से 9,81,450 गाड़ियाँ गुज़रीं। यानी रोज़ औसतन क़रीब 31,660।

विज्ञप्ति के अनुसार तमिलनाडु में पहला एमएलएफ़एफ़ सिस्टम अक्टूबर 2026 में परनूर टोल प्लाज़ा पर शुरू हुआ था। इसके बाद नेमिली टोल प्लाज़ा पर शुरू हुआ और अब चेन्नसमुद्रम तीसरा है। एनएचएआई का कहना है कि वह देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यह व्यवस्था चरणों में ला रहा है।

भारत में बिना बैरियर वाले टोल की शुरुआत कैसे हुई?

देश का पहला एमएलएफ़एफ़ प्लाज़ा 1 मई 2026 को गुजरात में एनएच-48 पर चोर्यासी में शुरू हुआ था। यह जानकारी ऑटोकार प्रोफ़ेशनल की 17 अगस्त 2026 की रिपोर्ट में दी गई है, जो क्रिसिल इंटेलिजेंस के एक अध्ययन पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक़ 1 अगस्त 2026 तक छह एमएलएफ़एफ़ प्लाज़ा चल रहे थे: चोर्यासी, दिल्ली का मुंडका, और दौलतपुरा, घरौंडा, मनोहरपुरा व शाहजहाँपुर।

उसी रिपोर्ट में पहले तीन महीनों के ये आँकड़े हैं:

  • छह प्लाज़ा पर 1.1 करोड़ से ज़्यादा लेन-देन हुए और 147 करोड़ रुपये से अधिक टोल वसूला गया।
  • क़रीब 94% राजस्व सामान्य इलेक्ट्रॉनिक टोल से आया। ई-नोटिस से लगभग 9.2 करोड़ रुपये मिले।
  • लगभग 10% गाड़ियों का भुगतान अटका और क़रीब 10.5 लाख ई-नोटिस भेजे गए।
  • पहले चरण में 17 प्लाज़ा हैं। एनएचएआई ने 104 और प्लाज़ा के लिए बोलियाँ मँगाई हैं, जिससे कुल 121 एमएलएफ़एफ़ जगहें हो जाएँगी।

रिपोर्ट के अनुसार ये 121 जगहें भी देश के 1,150 से ज़्यादा मौजूदा टोल प्लाज़ा का सिर्फ़ 10–11% होंगी। यानी ज़्यादातर लोग अभी कुछ समय तक बूथ वाले प्लाज़ा से ही गुज़रेंगे।

ई-नोटिस क्या है और भुगतान न करने पर क्या होगा?

ई-नोटिस उस टोल की इलेक्ट्रॉनिक माँग है जो आपकी गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक टोल पॉइंट से गुज़रते समय नहीं कट पाया। इसका प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 में है। ये नियम 17 मार्च 2026 से लागू हुए। एनएचएआई की 18 मार्च 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक़:

  • नोटिस गाड़ी के पंजीकृत मालिक को भेजा जाता है। इसमें गाड़ी का ब्योरा, गुज़रने की तारीख़ और जगह, और देय रक़म लिखी होती है। यह एसएमएस, ईमेल, मोबाइल ऐप या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आ सकता है और एक तय ऑनलाइन पोर्टल पर भी दिखता है।
  • नोटिस मिलने के 72 घंटे के भीतर भुगतान करने पर सिर्फ़ सामान्य टोल देना होता है।
  • 72 घंटे के बाद बकाया रक़म लागू टोल की दोगुनी हो जाती है।
  • अगर नोटिस ग़लत लगे तो 72 घंटे के भीतर पोर्टल पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इसका निपटारा पाँच दिन में होना ज़रूरी है, वरना दावा ख़त्म हो जाता है।
  • अगर 15 दिन बाद भी रक़म बकाया रहे और कोई आपत्ति लंबित न हो, तो इसे वाहन (VAHAN) डेटाबेस में दर्ज कर दिया जाता है। फिर बकाया चुकाने तक गाड़ी से जुड़ी सेवाओं पर रोक लग सकती है।

इसका आप पर क्या असर होगा?

ज़्यादातर ड्राइवरों के लिए सबसे बड़ा बदलाव यह है कि चालू और पर्याप्त बैलेंस वाला फ़ास्टैग अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। एनएचएआई की 21 नवंबर की विज्ञप्ति कहती है कि ई-नोटिस से बचने के लिए फ़ास्टैग चालू होना चाहिए और उसमें पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए। व्यवहार में इसका मतलब है:

  • सफ़र से पहले देख लें कि फ़ास्टैग चालू है, सही गाड़ी से जुड़ा है और उसमें बैलेंस है, ख़ासकर उन रास्तों पर जहाँ एमएलएफ़एफ़ प्लाज़ा हैं।
  • गाड़ी के पंजीकरण का ब्योरा अपडेट रखें, क्योंकि नोटिस पंजीकृत मालिक को ही जाता है।
  • हाईवे यात्रा के बाद आने वाले संदेशों पर नज़र रखें। 72 घंटे में भुगतान करने पर दोगुना शुल्क नहीं लगता।
  • नोटिस ग़लत लगे तो उसे अनदेखा न करें, 72 घंटे के भीतर आपत्ति दर्ज करें।

एनएचएआई का कहना है कि एमएलएफ़एफ़ से टोल व्यवस्था ज़्यादा पारदर्शी होती है, प्लाज़ा बनाने और चलाने का ख़र्च घटता है, और चेन्नसमुद्रम जैसी भीड़ वाली जगहों पर ट्रैफ़िक बिना रुके चलता है।

क्या तय है और क्या अभी साफ़ नहीं है?

क़ानूनी ढाँचा तय है। 72 घंटे की मोहलत, दोगुना शुल्क, पाँच दिन में शिकायत का निपटारा और वाहन डेटाबेस से जुड़ाव, ये सब एनएचएआई की मार्च वाली विज्ञप्ति में बताए गए संशोधित नियमों में हैं। चेन्नसमुद्रम का बदलाव और वहाँ के ट्रैफ़िक के आँकड़े 21 नवंबर की आधिकारिक विज्ञप्ति से हैं।

कुछ बातें साफ़ नहीं हैं। ऊपर दिए राष्ट्रीय आँकड़े एनएचएआई के किसी डेटासेट से नहीं, बल्कि एक निजी शोध अध्ययन से हैं, जिसे एक ट्रेड प्रकाशन ने छापा है, और ये सिर्फ़ शुरुआती तीन महीनों के हैं। 21 नवंबर की विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि देश में अभी कुल कितने प्लाज़ा पर एमएलएफ़एफ़ चल रहा है या चेन्नसमुद्रम में गैंट्री कितनी लेन को कवर करती हैं। यह भी नहीं बताया गया कि वहाँ कैमरा या टैग कितनी बार गाड़ी को नहीं पढ़ पाते, या तमिलनाडु में अगला प्लाज़ा कौन-सा होगा। शुरुआती महीनों में क़रीब 10% भुगतान अटके थे, इसलिए कुछ ड्राइवरों को नोटिस मिलना तय है। ऐसे में यह अहम होगा कि शिकायत पोर्टल कितनी जल्दी विवाद सुलझाता है।

आगे क्या होगा?

एनएचएआई चरणों में और प्लाज़ा बदलता रहेगा। अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक़ पहले 17 के अलावा 104 और जगहों के लिए बोलियाँ मँगाई गई हैं। जिन रास्तों पर यह बदलाव होगा, वहाँ ड्राइवरों को इलेक्ट्रॉनिक ई-नोटिस और वाहन डेटाबेस के ज़रिए वसूली की उम्मीद रखनी चाहिए। एनएचएआई जब एमएलएफ़एफ़ प्लाज़ा की राष्ट्रीय गिनती या ई-नोटिस विवादों के आँकड़े जारी करेगा, तो मैपमाईटाइम्स यह एक्सप्लेनर अपडेट करेगा।

फोटो स्रोत · Chanduclicks, CC BY-SA 4.0

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