स्वतंत्र आवाज़। नई नज़र। MAPMYTIMES हिन्दी
MapMyTimesहिन्दी
English ↗
एक्सप्लेनर

समझिए: अंताल्या में कॉप31 बिना जलवायु समझौते के क्यों खत्म हुआ और भारत के लिए इसका क्या मतलब

अब तक का सबसे लंबा संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 22 नवंबर 2026 को खत्म हुआ, लेकिन जीवाश्म ईंधन का ज़िक्र न होने पर मुख्य मसौदा ठुकरा दिया गया। जानिए क्या हुआ और आगे क्या।

कोयला बिजलीघर की चिमनियों की प्रतीकात्मक तस्वीर
गलती बताएँ

संयुक्त राष्ट्र का 31वां जलवायु सम्मेलन, कॉप31, रविवार 22 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में अपने मुख्य राजनीतिक फैसले के बिना खत्म हो गया। यूरोपीय संघ (ईयू), पनामा और कुछ अन्य पक्षों ने वह अंतिम मसौदा ठुकरा दिया जिसमें जीवाश्म ईंधन का ज़िक्र तक नहीं था। MapMyTimes ने वार्ता के विफल होने की खबर दी थी; यह एक्सप्लेनर बताता है कि दांव पर क्या था, बात क्यों नहीं बनी और भारत जैसे देशों के लिए इसका क्या मतलब है।

कॉप31 क्या है?

कॉप31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पक्षकारों का 31वां सम्मेलन है। यह सालाना बैठक है, जिसमें करीब 200 देश ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के तरीकों पर बातचीत करते हैं। इसे 9 से 20 नवंबर 2026 तक अंताल्या एक्सपो सेंटर में होना था, और इसकी व्यवस्था अनोखी थी: मेज़बानी तुर्किये ने की और उसके पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम सम्मेलन के अध्यक्ष बने, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जलवायु और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन वार्ताओं के अध्यक्ष रहे। दोनों देशों के मेज़बानी का दावा करने के बाद नवंबर 2025 में यह समझौता हुआ था।

यह खबरों में क्यों है?

यह इसलिए खबरों में है क्योंकि तय समय से करीब दो दिन ज़्यादा चलने के बाद भी सम्मेलन अपना "कवर डिसीज़न", यानी मुख्य राजनीतिक दस्तावेज़, पारित नहीं कर सका। यूएन न्यूज़ के मुताबिक कुरुम ने समापन सत्र में कहा: "मैं समझता हूं कि इस मसौदे पर सहमति नहीं है। इसलिए ये फैसले पारित नहीं हुए हैं।" द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यह भी कहा कि कोई नया मसौदा नहीं आएगा, और रविवार दोपहर तक कॉप31 मैड्रिड में 2019 के कॉप25 को पीछे छोड़कर अब तक का सबसे लंबा कॉप बन चुका था।

पिछली बार संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता सभी पक्षों की सहमति वाले समझौते के बिना 2009 में कोपेनहेगन के कॉप15 में खत्म हुई थी।

ठुकराए गए मसौदे में क्या था?

यूएन न्यूज़ और द इंडिपेंडेंट के मुताबिक अंतिम मसौदे में ऐसे किसी दस्तावेज़ में पहली बार माना गया कि धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने की राह पर है, और बाद में तापमान घटाने के लिए कार्बन हटाने वाली तकनीकों के तेज़ विकास की बात कही गई। इसमें तेल, गैस या कोयले का नाम नहीं था। ग्रीनपीस इंटरनेशनल ने कहा कि मसौदे में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण से जुड़ी भाषा भी जोड़ी गई, जो संगठन के अनुसार जीवाश्म ईंधन उद्योग की उम्र बढ़ाएगी।

किसने आपत्ति की और क्यों?

ग्रीनपीस इंटरनेशनल के मुताबिक समापन सत्र में ईयू, पनामा, मार्शल द्वीप और नॉर्वे ने कवर डिसीज़न को औपचारिक रूप से खारिज किया। द इंडिपेंडेंट के अनुसार ईयू की ओर से बोल रहे आयरलैंड के जलवायु मंत्री डैरा ओ'ब्रायन ने जीवाश्म ईंधन का ज़िक्र न होने को "अक्षम्य" बताया। यूएन न्यूज़ ने बताया कि पनामा ने कहा कि सरकारों को "न्यूनतम सीमा पर मोलभाव" करने के बजाय "कदम उठाने" चाहिए, जबकि मार्शल द्वीप ने इस समझौते को अग्रिम मोर्चे पर खड़े समुदायों के साथ विश्वासघात कहा।

दूसरे समूहों का रुख अलग था। यूएन न्यूज़ के मुताबिक अरब लीग की ओर से बोलते हुए सऊदी अरब ने मसौदे में कार्बन कैप्चर और भंडारण के ज़िक्र का बचाव किया और ग्रीनवॉशिंग के आरोप खारिज किए। अफ्रीकी समूह की ओर से घाना ने कहा कि वित्त, हानि और क्षति तथा न्यायसंगत बदलाव को बस "एक सामान्य-सा वाक्य" मिला, फिर भी समूह सहमति की राह नहीं रोकेगा। द इंडिपेंडेंट ने बताया कि चीन और भारत ने आपत्तियां दर्ज कीं, लेकिन प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए कवर टेक्स्ट स्वीकार कर लिया।

पैसा दूसरी बड़ी दरार था। द इंडिपेंडेंट के अनुसार बोवेन ने नतीजे को "बेहद निराशाजनक" कहा और जीवाश्म ईंधन तथा जलवायु वित्त को समझौता टूटने की वजह बताया। ग्रीनपीस का कहना है कि कॉप30 में अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने का जो लक्ष्य तय हुआ था, उसकी कोई रकम अब भी तय नहीं है, और न्यायसंगत बदलाव तंत्र पर बातचीत पूरी नहीं हो सकी।

भारत का रुख क्या था?

भारत नए लक्ष्यों से ज़्यादा न्याय और बराबरी पर ज़ोर देकर वार्ता में उतरा। डाउन टू अर्थ के मुताबिक 18 नवंबर 2026 को भारत के राष्ट्रीय वक्तव्य में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बचे हुए, सिकुड़ते कार्बन बजट तक बराबर पहुंच पर "कोई समझौता नहीं हो सकता" और विकसित देशों को अपने जलवायु वित्त दायित्व "ईमानदारी और तेज़ी से" निभाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अंताल्या की सफलता को अमल के पैमाने पर मापा जाना चाहिए।

इसका आप पर क्या असर होगा?

फिलहाल भारत के कानून या नीति में कुछ नहीं बदलता, क्योंकि किसी कॉप फैसले के पारित न होने से पुराने समझौते रद्द नहीं होते। 2015 का पेरिस समझौता और 2023 में दुबई के कॉप28 में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की प्रतिबद्धता कायम है। द इंडिपेंडेंट ने भी लिखा कि इस विफलता से पिछले सम्मेलनों के दायित्व खत्म नहीं होते।

लंबी अवधि का असर रफ्तार और पैसे से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वे "बेहद निराश" हैं और चेताया कि दुनिया 1.5 डिग्री की सीमा पार करने की राह पर है। यूएन न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा, "वार्ता कक्ष में भले सहमति न हो, विज्ञान में कोई अस्पष्टता नहीं है।" भारतीय पाठकों के लिए इसका मतलब लू, बेतरतीब मानसून और उनसे निपटने की लागत में दिखता है; अनुकूलन वित्त की कोई तय रकम न होने से विकासशील देशों को बाहरी मदद को लेकर कम भरोसा रहता है।

क्या तय है और क्या अभी साफ नहीं?

तय है कि कवर डिसीज़न पारित नहीं हुआ, ईयू, पनामा, मार्शल द्वीप और नॉर्वे ने इसे खारिज किया, और मसौदे में जीवाश्म ईंधन का ज़िक्र नहीं था। साफ नहीं है कि अंताल्या में अलग से लिए गए तकनीकी फैसले आगे कैसे बढ़ेंगे, और जिन देशों ने कॉप31 में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के अपने रोडमैप पेश किए, वे उन पर कितना आगे बढ़ेंगे। ग्रीनपीस के मुताबिक प्रशांत देश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकारी राय और सांता मार्टा प्रक्रिया जैसे समानांतर रास्तों की ओर भी देखेंगे।

आगे क्या होगा?

अब बातचीत कॉप32 की ओर बढ़ेगी। नवंबर 2025 में बेलेम में हुए कॉप30 के दौरान अफ्रीकी समूह ने 2027 में अदीस अबाबा में कॉप32 की मेज़बानी के लिए इथियोपिया का समर्थन किया था। जीवाश्म ईंधन और वित्त के अनसुलझे सवाल अब अगले दौर की वार्ताओं तक जाएंगे। गुटेरेस ने कहा, "कॉप31 का संदेश साफ है: जलवायु संकट से निपटने के लिए दुनिया को कहीं ज़्यादा करना होगा।"

फोटो स्रोत

समझिए: अंताल्या कॉप31 बिना समझौते के क्यों खत्म हुआ | MapMyTimes