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अंताल्या में COP31 मुख्य जलवायु समझौते के बिना खत्म, जीवाश्म ईंधन का जिक्र न होने पर ईयू, पनामा और जर्मनी ने मसौदा ठुकराया

सम्मेलन अध्यक्ष मुरात कुरुम ने समापन सत्र में माना कि फैसले पारित नहीं हुए; ईयू समेत कई देशों ने जीवाश्म ईंधन के जिक्र के बिना वाला मसौदा नहीं माना।

प्रतीकात्मक तस्वीर: COP31 के मेजबान शहर अंताल्या का दृश्य, पीछे बर्फ से ढके पहाड़
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तुर्की के अंताल्या में चल रहा संयुक्त राष्ट्र का COP31 जलवायु सम्मेलन 22 नवंबर 2026 को अपने मुख्य समझौते पर सहमति नहीं बना सका। यूरोपीय संघ, पनामा, जर्मनी और कई अन्य देशों ने ऐसे अंतिम मसौदे का समर्थन करने से इनकार कर दिया, जिसमें जीवाश्म ईंधन का जिक्र तक नहीं था। सम्मेलन के अध्यक्ष और तुर्की के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम ने समापन सत्र में माना कि फैसले पारित नहीं हुए।

डीडब्ल्यू की लाइव कवरेज के मुताबिक कुरुम ने कहा, "मैं समझता हूं कि इस मसौदे पर सहमति नहीं है। इसलिए ये फैसले स्वीकार नहीं किए गए हैं।"

COP31 में समझौता क्यों नहीं हो पाया?

विवाद इस बात पर था कि अंतिम घोषणा में कोयला, तेल और गैस से दूर जाने की प्रतिबद्धता हो या नहीं। बीबीसी के अनुसार हफ्ते की शुरुआत में आए मसौदे में जीवाश्म ईंधन को तेजी से खत्म करने की बात थी, लेकिन गुरुवार को जारी दूसरे मसौदे से इनका हर जिक्र हटा दिया गया। इसी वजह से बातचीत शुक्रवार की तय समयसीमा से आगे खिंच गई।

बीबीसी और यूरोन्यूज़ के अनुसार रविवार तड़के आए नए मसौदे में तीन साल पहले जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की प्रतिबद्धता का हवाला तो था, लेकिन इनका नाम नहीं लिया गया। यूरोन्यूज़ ने बताया कि मसौदे में वैश्विक अर्थव्यवस्था के विद्युतीकरण का लक्ष्य और कार्बन कैप्चर व भंडारण बढ़ाने का विवादित प्रस्ताव बना रहा।

किसने विरोध किया और क्या कहा?

  • यूरोपीय संघ: संघ की ओर से बोलते हुए आयरलैंड के जलवायु मंत्री डैरा ओ'ब्रायन ने कहा कि ईयू ऐसे फैसले का समर्थन नहीं करेगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधन का जिक्र तक न हो। उन्होंने कहा कि ईयू ऐसा COP स्वीकार नहीं करेगा जो जीवाश्म ईंधन की "ग्रीनवॉशिंग" करे।
  • जर्मनी: पर्यावरण मंत्री कार्स्टन श्नाइडर ने कहा कि यह मसौदा असल में एक कदम पीछे ले जाता है और स्वीकार्य नहीं है।
  • पनामा: पर्यावरण मंत्री हुआन कार्लोस नवारो ने कहा, "हमारे पास समय खत्म हो रहा है। पनामा इस फैसले का समर्थन नहीं कर सकता। धरती अब और इंतजार नहीं कर सकती।"
  • अफ्रीकी समूह: वार्ताकारों के इस समूह की ओर से घाना के अंतवी-बोआसियाको अमोआ ने अध्यक्षता पर 54 अफ्रीकी देशों का सम्मान न करने का आरोप लगाया।

डीडब्ल्यू के अनुसार यूरोपीय देशों, छोटे द्वीपीय देशों और जलवायु कार्यकर्ताओं ने गतिरोध के लिए तेल उत्पादक देशों को जिम्मेदार ठहराया। ग्रीनपीस की पूर्व प्रमुख जेनिफर मॉर्गन ने कहा कि मसौदे पर "सऊदी अरब की उंगलियों के निशान" हैं और ऐसा समझौता जो जलवायु कार्रवाई को पीछे ले जाए, उससे बेहतर है कि कोई समझौता न हो।

और क्या दांव पर था?

बीबीसी के मुताबिक पहले के मसौदों में 2035 तक जलवायु अनुकूलन (एडैप्टेशन) के लिए धन बढ़ाकर 120 अरब डॉलर करने का लक्ष्य था, जिसे बाद में हटा दिया गया। इससे अफ्रीकी देश निराश थे। रविवार के मसौदे में पहली बार किसी COP में यह भी माना गया था कि दुनिया पेरिस समझौते के तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य से चूकने की राह पर है।

बीबीसी के अनुसार इस वार्ता की सह-मेजबानी तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ने की। यूरोन्यूज़ और डीडब्ल्यू के मुताबिक यह ऊंची ऊर्जा कीमतों और ईरान युद्ध से जुड़े तनाव के बीच हुई।

अब आगे क्या होगा?

संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ताओं में फैसले सर्वसम्मति से होते हैं। समापन सत्र से पहले बीबीसी ने बताया था कि सहमति न बनने पर वार्ता अगले साल तक स्थगित हो सकती है। 1995 में COP बैठकें शुरू होने के बाद से ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है।

अभी स्पष्ट नहीं: क्या COP31 के कुछ अन्य फैसले अलग से पारित हुए, और अधूरी वार्ता कब और कहां फिर शुरू होगी। इस रिपोर्ट के लिए समापन सत्र के UNFCCC के आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं देखे जा सके।

फोटो स्रोत · Sharon Hahn Darlin, CC BY 2.0