यूरोप के 40 से ज़्यादा नेताओं ने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर कर वादा किया है कि वे यूरोप में और यूरोप के भीतर होने वाले अवैध प्रवासन को घटाने की कोशिशें जारी रखेंगे। यह बयान डबलिन में हुए यूरोपीय राजनीतिक समुदाय (ईपीसी) के नौवें शिखर सम्मेलन के मौके पर आया और ब्रिटेन सरकार ने इसे 13 नवंबर 2026 को जारी किया। इसमें सात साझा प्राथमिकताएँ गिनाई गई हैं, जिनमें सीमाओं पर पूर्व-चेतावनी प्रणाली से लेकर बिना वैध अधिकार के रह रहे लोगों की तेज़ वापसी तक शामिल है।
बयान में क्या कहा गया
बयान के अनुसार नेताओं ने अवैध प्रवासन में आई कमी को बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई और इसे सबकी साझा चुनौती बताया। बयान में दर्ज 40 से अधिक हस्ताक्षरकर्ताओं में प्रधानमंत्री मेलोनी, प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन, चांसलर मर्ज़, प्रधानमंत्री टस्क, प्रधानमंत्री मित्सोताकिस, ताओइसिच (आयरलैंड के प्रधानमंत्री) मार्टिन, राष्ट्रपति पार्मेलिन, अध्यक्ष फ़ॉन डेर लायन और महासचिव बेर्सेट शामिल हैं।
नेताओं ने कहा कि पिछली ईपीसी बैठक के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने दुनिया में जारी अस्थिरता, प्रवासन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने जैसे "हाइब्रिड" खतरों और मानव तस्कर गिरोहों द्वारा कमज़ोर लोगों के शोषण की ओर ध्यान दिलाया। येरेवान में तय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पूरे प्रवासन मार्ग को ध्यान में रखकर एक व्यापक रणनीति अपनाने पर ज़ोर दिया, ताकि अवैध यात्राओं के साथ-साथ उनके पीछे के आपराधिक नेटवर्क पर भी चोट हो।
सात प्रमुख बिंदु
- सीमा की तैयारी: पूर्व-चेतावनी प्रणाली जैसे साधनों से प्रवासियों के आवागमन का अनुमान लगाना और सुरक्षा जोखिम पहचानना, साथ ही असाधारण खतरों से निपटने के नए उपकरण तैयार करना।
- दुष्प्रचार का मुकाबला: अवैध रास्तों के खतरों को उजागर करना और भ्रामक बातों का जवाब देना।
- नवाचार: नए तरीकों के विकास और परीक्षण में आपसी तालमेल।
- स्रोत देशों के साथ काम: मूल और पारगमन देशों तथा प्रवासियों की मदद, ताकि लोग अपने घर के करीब सुरक्षित रहें; साथ में कौशल विकास, रोज़गार और परस्पर लाभकारी साझेदारी को बढ़ावा।
- वापसी और पुनःप्रवेश: मूल और पारगमन देशों से सहयोग बढ़ाकर, उपलब्ध साधनों और प्रोत्साहनों के सहारे, उन लोगों की अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप वापसी जिनके पास यूरोप में रहने का अधिकार नहीं है।
- सूचना का आदान-प्रदान: देशों के बीच जानकारी का अधिक सहज और व्यवस्थित साझा, ताकि आव्रजन व्यवस्था का दुरुपयोग करने वाले तस्कर गिरोहों से आगे रहा जा सके।
- अंतरराष्ट्रीय संधियाँ: शरणार्थी संधि के 75 साल पूरे होने और मई 2026 की चिशिनाउ घोषणा का हवाला देते हुए यह सुनिश्चित करना कि ये संधियाँ आज की चुनौतियों के अनुरूप बनी रहें, जिसमें यूएनएचसीआर और आईओएम जैसी संस्थाओं को सहयोग भी शामिल है।
डबलिन सम्मेलन
यूरोपीय संघ परिषद की आयरिश अध्यक्षता के अनुसार ईपीसी की यह बैठक 12 नवंबर को कन्वेंशन सेंटर डबलिन में हुई। यह मंच यूरोपीय देशों के शासनाध्यक्षों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों को अनौपचारिक राजनीतिक और रणनीतिक चर्चा के लिए एक साथ लाता है। इसके अगले दिन, 13 नवंबर को, यूरोपीय संघ के नेताओं की अलग अनौपचारिक बैठक डबलिन में ही तय थी।
भारत और बाकी दुनिया के लिए मायने
यह बयान कोई नया कानून नहीं, बल्कि एक राजनीतिक घोषणा है और इसका निशाना अनियमित प्रवासन है। इसमें वीज़ा, वर्क परमिट या यूरोप जाने के किसी वैध रास्ते में बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। फिर भी वापसी और पुनःप्रवेश पर ज़ोर से संकेत मिलता है कि यूरोपीय सरकारें मूल और पारगमन देशों के सहयोग पर पहले से ज़्यादा निर्भर रहना चाहती हैं, और यह मुद्दा यूरोप के बाहर के साझेदारों के साथ उनकी कूटनीतिक और व्यापारिक बातचीत में भी उठ सकता है। बयान में कौशल विकास, रोज़गार और परस्पर लाभकारी साझेदारी का ज़िक्र यह भी बताता है कि सख्ती के साथ-साथ वैध आवाजाही और श्रम साझेदारी भी चर्चा का हिस्सा बनी हुई है।
आगे क्या
नेताओं ने कहा कि वे प्रवासियों की संख्या में लगातार गिरावट की दिशा में काम जारी रखेंगे, यूरोपीय संघ और यूरोप परिषद के साथ सहयोग बनाए रखेंगे और इस विषय पर स्विट्ज़रलैंड में होने वाले अगले ईपीसी शिखर सम्मेलन में फिर चर्चा करेंगे।




