सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को आधिकारिक कामकाज के लिए दिए कानूनी संरक्षण के खिलाफ नई याचिका पर केंद्र तथा चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। 4 नवंबर की इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार चुनौती 2023 के कानून की धारा 16 से जुड़ी है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि संरक्षण अत्यधिक व्यापक है और जवाबदेही प्रभावित कर सकता है। अदालत पहले से एक अन्य याचिका पर भी विचार कर रही है। नोटिस जारी करने का मतलब कानून को रद्द करना या याचिका के आरोप स्वीकार करना नहीं है। जवाब और आगे की सुनवाई के बाद मुद्दे पर निर्णय होगा।
निर्वाचन सदन, नई दिल्ली में 2009 के आम चुनाव परिणामों का डिस्प्ले बोर्ड देखते लोगों की फाइल फोटो; यह मौजूदा याचिका या 2026 के चुनाव नतीजों का दृश्य नहीं है।
