विज्ञान भवन में व्यावहारिक प्रशिक्षण
न्याय विभाग ने 4 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकारी मंत्रालयों और विभागों के लिए eFiling 3.0 पर कार्यशाला आयोजित की। ई-कोर्ट मिशन परियोजना के तहत हुए कार्यक्रम में कानून राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि रहे। सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी और NIC के प्रतिनिधि भी जुड़े।
सरकारी मुकदमों की प्रक्रिया जोड़ने का उद्देश्य
न्याय सचिव ने बताया कि सरकार बड़ी वादी होने के कारण काफी मुकदमे संभालती है। विभागीय दस्तावेज और कार्यप्रणाली को अदालतों की डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने पर भौगोलिक दूरी के बिना फाइलिंग तथा केस की जानकारी प्राप्त करना आसान हो सकता है। मंत्रालयों में eFiling का उपयोग अभी एकसमान नहीं है।
SSO और ePay की जानकारी
तकनीकी सत्रों में ई-कोर्ट सेवाओं, मोबाइल ऐप, Single Sign-On और सरकारी वकीलों तथा विभागों के लिए उपलब्ध फीचर दिखाए गए। eOffice क्रेडेंशियल के माध्यम से SSO उपयोग और कार्यालय से ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा का उल्लेख हुआ। वास्तविक उपयोग संबंधित अधिकृत प्रक्रिया से होगा।
तकनीक सहायता का माध्यम
मेघवाल ने नागरिकों का समय तथा खर्च बचाने और पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने AI को मानव कार्य की सहायता करने वाला माध्यम बताया। कार्यशाला का उद्देश्य नियमित उपयोग बढ़ाना है; इसे सभी अदालतों में केवल ऑनलाइन दाखिला अनिवार्य हो जाने का नया आदेश नहीं समझना चाहिए।
कंप्यूटर और कीबोर्ड की सांकेतिक फोटो; यह संबंधित कार्यशाला का दृश्य नहीं है।
