भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों के नाम पहले की मतदाता सूचियों में थे, लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत बनी मसौदा सूची से गायब हैं, वे फॉर्म 6 भरकर दोबारा नाम जुड़वा सकते हैं और इसके लिए उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) ने 14 नवंबर 2026 को नई दिल्ली से बताया कि आयोग ने यह बात शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में कही है।
आयोग ने अदालत से क्या कहा
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है। कई मतदाताओं को डर था कि पहले से पंजीकृत होने के बावजूद यह फॉर्म भरने पर उन पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
हलफनामे में आयोग ने साफ किया कि सिर्फ इस आधार पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि आवेदक का नाम SIR से पहले की सूची में था और फिर मसौदा सूची में नहीं आया। हालांकि यह राहत दो शर्तों के साथ है। पहली, व्यक्ति किसी दूसरे संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की सूची में पहले से दर्ज न हो। दूसरी, उसकी घोषणा बाकी सभी मामलों में कानून के मुताबिक हो।
आयोग ने यह भी बताया कि उसने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से इस स्पष्टीकरण का स्थानीय भाषाओं समेत व्यापक प्रचार करने को कहा है, ताकि सूची से छूटे लोग बेझिझक नाम जुड़वाने आगे आएं।
अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे नाम वाली श्रेणी पर ध्यान
हलफनामे के अनुसार, आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव पर गौर किया है जिसमें ASDD श्रेणी यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं तक पहुंचने की बात कही गई थी। आयोग के मुताबिक 6 नवंबर 2026 को जारी एक पत्र में उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आगे के कदम उठाने के निर्देश दिए गए, जहां SIR चल रहा है।
बताई गई प्रक्रिया में ऐसा मतदाता भरा हुआ गणना फॉर्म, यानी एनेक्सर A, अपने मौजूदा पते के क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या बूथ स्तर अधिकारी (BLO) को दे सकता है। जिन्होंने घर नहीं बदला है, उन्हें एनेक्सर B में यह भी लिखकर देना होगा कि पहले फॉर्म क्यों जमा नहीं किया। कागज खुद जाकर या परिवार के किसी सदस्य के जरिये दिए जा सकते हैं। आयोग के ECINET प्लेटफॉर्म पर ई-साइन के साथ ऑनलाइन सुविधा भी दी जानी है।
मतदाताओं के लिए यह क्यों अहम है
SIR मतदाता सूचियों को नए सिरे से तैयार और साफ करने की बड़ी कवायद है। इसकी मसौदा सूची से ही तय होता है कि अंतिम सूची में किसका नाम आने की राह खुली है। अगर कोई मतदाता कानूनी पचड़े के डर से आवेदन ही न करे, तो आने वाले चुनावों में वह वोट डालने से वंचित रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने लिखित भरोसा देकर आयोग ने छूटे हुए मतदाताओं को एक ठोस आश्वासन दिया है।
आयोग ने अदालत से कहा कि वह ऐसी व्यवस्था चाहता है जिससे कोई पात्र मतदाता अंतिम सूची से बाहर न रहे और साथ ही दोहरा पंजीकरण भी न हो। उसने चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और इस अभियान के विशाल पैमाने तथा पूरे डेटा के डिजिटलीकरण का हवाला दिया। आयोग पहले भी SIR को कानूनन अधिकृत और अपने तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से मंजूर बता चुका है, और वैधानिक फॉर्म 6 में किसी बदलाव से इनकार कर चुका है।
आगे क्या
SIR से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस हलफनामे पर विचार करेगा। मतदाताओं के लिए सबसे जरूरी काम यह है कि वे अपने क्षेत्र की मसौदा सूची में अपना नाम जांच लें और नाम न मिलने पर दावे की समयसीमा खत्म होने से पहले स्थानीय BLO या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से संपर्क करें।
PS · Pinakpani, CC BY-SA 4.0




