भारत में सरकारी जांच में निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर विफल दवाओं के निर्माण लाइसेंस को तुरंत निलंबित करने का प्रस्ताव सामने आया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय मौजूदा प्रक्रिया में होने वाली देरी घटाना चाहता है।
मसौदे में निलंबन हटाने से पहले निर्माता की जांच और सुधारात्मक कदमों की नियामक पुष्टि का प्रावधान बताया गया है। सरकार ने सुझाव देने के लिए 30 दिन का समय रखा है।
यह अभी प्रस्तावित बदलाव है, अंतिम लागू नियम की घोषणा नहीं। किसी खास दवा या कंपनी का लाइसेंस इस खबर के कारण स्वतः निलंबित मानना सही नहीं होगा।
दवाओं की ब्लिस्टर पैकिंग की सांकेतिक फोटो; तस्वीर में दिख रही दवाओं को गुणवत्ता में विफल घोषित नहीं किया गया है।
