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देश में कम से कम 1,000 सामुदायिक बीज बैंक; डायवर्सिफ़ार्म-इंडिया ने 652 की मैपिंग की, नई दिल्ली में पुस्तिका जारी

एमएसएसआरएफ और नॉर्वे के फ्रीडटजोफ नानसेन इंस्टीट्यूट की परियोजना ने 652 सामुदायिक बीज बैंकों का डिजिटल एटलस, क्षमता-निर्माण पुस्तिका और ओडिशा के लिए रोडमैप नई दिल्ली में पेश किया।

महाराष्ट्र के पालघर ज़िले की जव्हार तहसील में एक सामुदायिक बीज बैंक की फ़ाइल फोटो, छत से लटके बीजों के गुच्छे और मिट्टी के भंडारण घड़े
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भारत-नॉर्वे की शोध परियोजना डायवर्सिफ़ार्म-इंडिया (DIVERSIFARM-India) के सर्वेक्षण के मुताबिक देश में कम से कम 1,000 सामुदायिक बीज बैंक हैं, जिनमें से 652 को परियोजना ने अब तक एक डिजिटल एटलस में दर्ज कर लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की 18 नवंबर की विज्ञप्ति के अनुसार ये नतीजे, एक नई क्षमता-निर्माण पुस्तिका और दो नीतिगत दस्तावेज़ 17 और 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (एनएएससी) में हुई सामुदायिक बीज बैंकों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में पेश किए गए।

सामुदायिक बीज बैंक क्या हैं और ये क्यों अहम हैं?

सामुदायिक बीज बैंक गांव या किसान समूहों द्वारा चलाए जाने वाले ऐसे केंद्र हैं, जहां स्थानीय बीज सहेजे और आपस में बांटे जाते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ) की कार्यकारी निदेशक डॉ. रेंगालक्ष्मी आर ने संगोष्ठी में कहा कि ये केवल भंडार घर नहीं, बल्कि खेतों में ही फसल विविधता बचाने वाली जीवंत संस्थाएं हैं, जो किसानों की मज़बूती बढ़ाती हैं।

डायवर्सिफ़ार्म-इंडिया का नेतृत्व नॉर्वे का फ्रीडटजोफ नानसेन इंस्टीट्यूट (एफएनआई) और एमएसएसआरएफ मिलकर कर रहे हैं। परियोजना का घोषित लक्ष्य सामुदायिक बीज बैंकों के ज़रिये बीज व्यवस्था को मज़बूत कर छोटे किसानों के भोजन, पोषण और आजीविका में सुधार करना है।

संगोष्ठी में क्या-क्या जारी हुआ?

मंत्रालय के अनुसार परियोजना ने चार दस्तावेज़ और साधन सामने रखे:

  • जीआईएस आधारित डिजिटल एटलस, जिसमें अब तक दर्ज 652 बीज बैंकों का ब्योरा है।
  • बीज बैंकों के प्रकारों पर नीतिगत दस्तावेज़, जिसमें प्रबंधन के आधार पर इन्हें छह श्रेणियों में बांटा गया है। परियोजना का कहना है कि सही नीतिगत मदद के लिए यह अंतर समझना ज़रूरी है।
  • ओडिशा के लिए 10 सूत्रीय रोडमैप, जिसमें राज्य के कृषि एवं किसान अधिकारिता विभाग के तहत एक सचिवालय बनाने की सिफ़ारिश की गई है। ओडिशा इस परियोजना का पायलट राज्य है।
  • क्षमता-निर्माण पुस्तिका, जो ओडिशा के अध्ययनों पर आधारित है और बीज बैंक शुरू करने, चलाने और लंबे समय तक टिकाए रखने की व्यावहारिक गाइड है।

यह पुस्तिका पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए) के अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने जारी की। मंत्रालय के मुताबिक उन्होंने कहा कि सरकारी सहयोग बढ़ने के साथ उन्हें भरोसा है कि सामुदायिक बीज बैंक और फलेंगे-फूलेंगे। ये सभी सामग्री परियोजना की वेबसाइट communityseedbanks.in पर उपलब्ध कराई गई है।

कानून और फंडिंग पर क्या बात हुई?

परियोजना ने बीज बैंकों से जुड़े कानूनी ढांचे की भी पड़ताल की। इसमें पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा जैविक विविधता अधिनियम को बीज बैंकों को मज़बूत करने में सबसे ज़्यादा कारगर पाया गया।

पद्मश्री से सम्मानित डॉ. पी.एल. गौतम, जो पीपीवीएफआरए और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण दोनों के अध्यक्ष रह चुके हैं, ने कहा कि चर्चा में यह बात उभरी कि किसानों को ज़्यादा फ़ायदा देने के लिए दोनों कानूनों में तालमेल ज़रूरी है। उन्होंने पक्की फंडिंग और क्षमता निर्माण को समय की ज़रूरत बताया।

आईसीएआर-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के निदेशक और आईसीएआर में उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) डॉ. देवेंद्र कुमार यादव ने कहा कि सामुदायिक जीन बैंक और राष्ट्रीय जीन बैंक मिलकर काम करें तो दोनों मज़बूत हो सकते हैं।

नॉर्वे की क्या भूमिका है?

नई दिल्ली में नॉर्वे की राजदूत मे-एलिन स्टेनर ने बीज बैंकों की मैपिंग और उन्हें दिए जा रहे सहयोग का स्वागत किया और इस परियोजना को भारत-नॉर्वे साझेदारी का अहम हिस्सा बताया। एफएनआई की रिसर्च प्रोफ़ेसर डॉ. रेगिन एंडरसन ने एफएनआई और एमएसएसआरएफ के तीन साल के सहयोग के नतीजे साझा किए और कहा कि यह डिजिटल मंच देशभर के बीज बैंकों को एक जगह जोड़ता है।

आगे क्या?

विज्ञप्ति में किसी नई सरकारी योजना या राशि की घोषणा नहीं है। ओडिशा का रोडमैप फ़िलहाल एक सिफ़ारिश है और राज्य सरकार प्रस्तावित सचिवालय पर क्या फ़ैसला लेगी, यह अभी तय नहीं है। एटलस में अनुमानित बीज बैंकों में से लगभग दो-तिहाई ही दर्ज हुए हैं, बाकी की मैपिंग अभी बाकी है।

फोटो स्रोत · MGB CEE (फोटो: Abhijeet Kamble), CC BY-SA 4.0

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