दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि रील बनाने वाले और सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसर उस संरक्षण का दावा नहीं कर सकते जो विरोध प्रदर्शनों की कवरेज कर रहे पत्रकारों के लिए है। क़ानूनी समाचार वेबसाइट लाइव लॉ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। रिपोर्ट पत्रकार संगठनों की याचिकाओं पर पुलिस के जवाबी हलफ़नामे पर आधारित है।
यह हलफ़नामा नेटवर्क ऑफ़ वीमेन इन मीडिया, इंडिया बनाम भारत संघ और उससे जुड़े मामलों में दाख़िल हुआ है। नेटवर्क ऑफ़ वीमेन इन मीडिया, फ़्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की इन याचिकाओं में आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शनों की कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया।
हलफ़नामे में पुलिस ने क्या कहा
लाइव लॉ के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर 2026 के आदेश में सॉलिसिटर जनरल का यह आश्वासन दर्ज था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके काम में रोका नहीं जाएगा। एक संयुक्त पुलिस आयुक्त के हलफ़नामे में कहा गया है कि यह आदेश रील बनाने वालों और सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसरों के लिए नहीं था।
पुलिस का कहना है कि जिन प्रदर्शनों को वह ग़ैरक़ानूनी बताती है, उनमें मौजूद कुछ लोग कैमरे और माइक लेकर यूट्यूब रील बना रहे कंटेंट क्रिएटर थे। इससे मौक़े पर तैनात कर्मियों के लिए उन्हें पेशेवर पत्रकारों से अलग पहचानना मुश्किल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक़, पुलिस ने सवाल उठाया है कि क्या रील बनाने वालों को पत्रकार या रिपोर्टर का दर्जा दिया जा सकता है।
पुलिस के अनुसार यह बात प्रदर्शनों को संभालने में आने वाली व्यावहारिक दिक़्क़त समझाने के लिए कही गई है, कंटेंट क्रिएटरों पर रोक लगाने के लिए नहीं। हलफ़नामे में यह भी कहा गया है कि अदालत का निर्देश पत्रकारों को उनके पेशेवर काम के दौरान संरक्षण देता है, लेकिन रील बनाने वालों, इन्फ़्लुएंसरों या उपद्रवी तत्वों को सामान्य क़ानून और निषिद्ध जमावड़े में पुलिस के वैध निर्देशों से छूट नहीं देता।
पहचान पत्र पर एडवाइज़री
हलफ़नामे में 5 अक्टूबर की एक एडवाइज़री का ज़िक्र है। इसमें पत्रकारों से कहा गया था कि वे अपने संस्थान का पहचान पत्र या पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) अथवा सूचना एवं प्रचार निदेशालय का मान्यता कार्ड साथ रखें और उसे साफ़ दिखने वाली जगह पर लगाएं, पुलिस की कार्रवाई में बाधा न डालें और तनाव की स्थिति में सुरक्षित दूरी बनाए रखें। पुलिस ने इसे सुविधा और एहतियात के लिए जारी की गई सलाह बताया है।
पुलिस ने कहा है कि केवल पीआईबी मान्यता न होना कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि संस्थान का पहचान पत्र भी मान्य है, और सिर्फ़ मान्यता या पहचान पत्र न होने के कारण किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। उसने केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश, 2022 और प्रदर्शनों की कवरेज पर भारतीय प्रेस परिषद के 15 अक्टूबर के दिशानिर्देशों का हवाला दिया है।
आरोपों से इनकार
रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने पत्रकारों को काम से रोकने की किसी भी सुनियोजित कोशिश से इनकार किया है और मीडिया के उपकरण ज़ब्त करने की बात भी नकारी है। हलफ़नामे में कहा गया है कि जिन पत्रकारों को ग़लती से हटाया गया, उन्हें पहचान की पुष्टि होते ही छोड़ दिया गया, और प्रदर्शन स्थलों पर लगी पाबंदियां सभी पर लागू होती हैं।
जंतर-मंतर के पास 3 अक्टूबर के प्रदर्शनों को लेकर महिला पत्रकारों की चार शिकायतों पर पुलिस ने कहा है कि इन्हें क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है और सीसीटीवी फ़ुटेज से यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। यह पुलिस का पक्ष है; हलफ़नामे पर याचिकाकर्ताओं का जवाब रिपोर्ट में नहीं है।
आगे क्या
यह हलफ़नामा याचिकाओं पर पुलिस का जवाब है और अदालत ने इन दलीलों पर अभी कोई फ़ैसला नहीं दिया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख़ का उल्लेख नहीं है।
PS · Pinakpani, CC BY-SA 4.0




