दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं को आपराधिक अवमानना मामले में जवाब दाख़िल करने का आख़िरी मौक़ा दिया। यह मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। क़ानूनी ख़बरों की वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक अदालत ने तीन हफ़्ते का समय दिया है और कहा है कि इसके बाद जवाब देने का अधिकार ख़त्म कर दिया जाएगा।
'आप हमें घुमा रहे हैं'
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने साफ़ कर दिया कि अब और समय नहीं मिलेगा।
लाइव लॉ के मुताबिक पीठ ने कहा, "हम आपको और समय नहीं देंगे। आप हमें घुमा रहे हैं।"
रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने यह भी कहा कि जवाब अभी दाख़िल कीजिए, वरना आपका यह अधिकार बंद कर दिया जाएगा।
अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपा बेहुरा को न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) नियुक्त किया है। लाइव लॉ के अनुसार अगली सुनवाई 14 जनवरी 2027 को होगी।
अदालत के सामने कौन-कौन हैं
रिपोर्ट के मुताबिक पीठ दो मामलों की एक साथ सुनवाई कर रही है।
- स्वतः संज्ञान वाला मामला: जस्टिस शर्मा के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर कथित अभियान को लेकर अदालत ने ख़ुद आपराधिक अवमानना का मामला शुरू किया था। इसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा और देवेश विश्वकर्मा के नाम हैं। तीन हफ़्ते की समयसीमा इन्हीं के लिए है।
- अलग अवमानना याचिका: इसमें केजरीवाल, भारद्वाज, आप नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरव दास के नाम हैं। याचिका में आरोप है कि एक्स पर जज के ख़िलाफ़ सुनियोजित और संगठित अभियान चलाया गया। राय और दास को मई में नोटिस जारी हुआ था। इस याचिका के प्रतिवादियों को भी जवाब के लिए समय दिया गया है।
इन आरोपों पर अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। अदालत ने फ़िलहाल सिर्फ़ प्रतिवादियों से जवाब मांगा है।
मामला कैसे शुरू हुआ
अवमानना की यह कार्यवाही दिल्ली आबकारी नीति मामले से निकली है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार निचली अदालत ने 27 फ़रवरी को केजरीवाल, सिसोदिया और के. कविता समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच की आलोचना की थी। सीबीआई ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी और मामला जस्टिस शर्मा के सामने आया। 9 मार्च को उन्होंने प्रथम दृष्टया निचली अदालत की टिप्पणियों को ग़लत माना।
केजरीवाल और अन्य ने जज से इस मामले की सुनवाई से अलग होने की मांग की, जिसे उन्होंने ख़ारिज कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद केजरीवाल और सिसोदिया ने उन्हें पत्र लिखकर कहा कि वे सुनवाई का बहिष्कार करेंगे और न ख़ुद पेश होंगे, न वकील के ज़रिये।
लाइव लॉ के अनुसार बाद में जस्टिस शर्मा ने सुनवाई से अलग होने की मांग वाली कार्यवाही को लेकर डाले गए सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की और सीबीआई का मामला दूसरी पीठ को भेज दिया।
रिपोर्ट में यह भी याद दिलाया गया है कि केजरीवाल को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ़्तार किया गया था और 156 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली थी, जबकि सिसोदिया 530 दिन हिरासत में रहे।
आगे क्या
स्वतः संज्ञान वाले मामले में नामित आप नेताओं को तीन हफ़्ते के भीतर अपना जवाब रिकॉर्ड पर रखना होगा। ऐसा न होने पर पीठ उनके जवाब के बिना ही आगे बढ़ेगी। दोनों मामलों पर अगली सुनवाई 14 जनवरी 2027 को होगी।




