केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने शुक्रवार, 13 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में "क्रिएटिव इंडिया: कलेक्टिव पॉसिबिलिटीज़" नाम से एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। इसका मकसद यह तलाशना था कि देश की सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक प्रतिभा को उद्योग, परोपकारी संस्थाओं और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कैसे विकास और रोज़गार का ज़रिया बनाया जाए। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया।
मंत्रालय ने बताया कि इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, मंत्रालय से जुड़े संस्थान, उद्योग जगत, परोपकारी संगठन, रचनात्मक समुदाय और अंतरराष्ट्रीय साझेदार शामिल हुए।
"भारत की रचनात्मक शक्ति ही उसकी असली ताकत"
विज्ञप्ति के मुताबिक शेखावत ने कहा कि भारत एक जीवंत सभ्यता है, जिसकी रचनात्मकता हर क्षेत्र और हर पीढ़ी की साझी धरोहर है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब विचारों और कल्पना पर आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, ऐसे में ज़रूरत इस प्रतिभा को अवसरों से जोड़ने की है, ताकि संस्कृति देश की समृद्धि और दुनिया में उसकी आवाज़ दोनों की नींव बने।
संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि सरकार की भूमिका उत्प्रेरक की है। मंत्रालय दरवाज़ा खोलता है और साझेदार काम को आगे ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी साझेदारियां बनाने के लिए ही मंत्रालय में एक अलग क्रिएटिव इकोनॉमी डिवीज़न बनाया गया है।
मंत्रालय का बड़ा ढांचा
संयुक्त सचिव (क्रिएटिव इकोनॉमी) इंद्रजीत सिंह ने बताया कि मंत्रालय के तहत 43 संगठन हैं, जिनके दायरे में 3,600 से अधिक संरक्षित स्मारक, संग्रहालय, अभिलेखागार, अकादमियां और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र आते हैं। उन्होंने इन्हें देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बताया और काशी कल्चर पाथवे से लेकर विकसित भारत के लक्ष्य तक संस्कृति को विकास के केंद्र में रखा।
पहले से चल रही साझेदारियां
मंत्रालय ने कुछ मौजूदा उदाहरण भी गिनाए:
- राष्ट्रीय संस्कृति निधि 1996 से अब तक 39 साझेदारों के साथ 66 परियोजनाएं पूरी कर चुकी है।
- 'अडॉप्ट अ हेरिटेज' कार्यक्रम के तहत 66 स्मारकों पर साझेदार काम कर रहे हैं।
- पिपरहवा के पवित्र अवशेषों की वापसी गोदरेज इंडस्ट्रीज़ समूह के सहयोग से हुई।
- सभ्यता फ़ाउंडेशन ने दिल्ली के पुराना किला में सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया है।
- वेनिस 2026 में इंडिया पवेलियन नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर और सेरेंडिपिटी आर्ट्स फ़ाउंडेशन के सहयोग से तैयार हुआ।
मंत्रालय के अनुसार गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के साथ हुआ नया समझौता ज्ञापन भारत की विरासत को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाएगा।
चार सत्र, चार विषय
सम्मेलन में चार सत्र हुए: संस्कृति में निवेश, संस्कृति-आधारित स्थल, कल्चरप्रेन्योर और तकनीक व संचार। इनमें संरक्षकों, निवेशकों, विरासत विशेषज्ञों, डिज़ाइनरों, उद्यमियों और तकनीकी क्षेत्र के लोगों ने परोपकार और निजी पूंजी के भरोसेमंद रास्तों, स्मारकों-संग्रहालयों-उत्सवों को जीवंत पर्यटन स्थल बनाने, कारीगरों और डिज़ाइनरों को आजीविका से उद्यम तक ले जाने और भारतीय ज्ञान व कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने के नए तरीकों पर चर्चा की।
क्यों अहम है और आगे क्या
यह सम्मेलन दिखाता है कि मंत्रालय विरासत और कला के क्षेत्र में केवल सरकारी संसाधनों पर निर्भर रहने के बजाय निजी पूंजी और संस्थागत साझेदारों की बड़ी और व्यवस्थित भूमिका चाहता है। मंत्रालय ने कहा कि वह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए एक साझा ढांचा बनाना चाहता है, जो मापने योग्य नतीजों, आसान प्रक्रियाओं और संस्कृति में पूंजी लाने के सुव्यवस्थित रास्तों पर आधारित हो।
मंत्रालय के मुताबिक सम्मेलन से निकले निष्कर्ष देश-विदेश में राज्यों, संस्थानों और साझेदारों के साथ उसके आगे के काम में इस्तेमाल होंगे। उसने राज्य सरकारों, सांस्कृतिक संस्थानों, उद्योग, परोपकारी संगठनों, कलाकारों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों को इस ढांचे को मिलकर आकार देने का न्योता दिया है।
PS · Photo: PIB




