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COP31 का दूसरा हफ़्ता, समझिए: अनुकूलन वित्त, कवर डिसीज़न पर खींचतान और भारत की माँगें

COP31 अपने आख़िरी हफ़्ते में है और मंत्रियों के सामने अनुकूलन वित्त का मसौदा और विवादित कवर डिसीज़न है। जानिए अंताल्या वार्ता कहाँ खड़ी है, भारत क्या चाहता है और क्या अब भी अनिश्चित है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: सूखी, दरारों से भरी ज़मीन के बीच उगता हरा पौधा
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तुर्की के अंताल्या में चल रहा संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 सोमवार से अपने दूसरे और आख़िरी हफ़्ते में दाख़िल हो रहा है। अब सबसे कठिन सवाल मंत्रियों के हाथ में होंगे, और बड़े विवाद अभी सुलझे नहीं हैं। गर्म होती दुनिया से निपटने यानी अनुकूलन (एडैप्टेशन) के लिए देशों को कितना पैसा मिले, इस पर एक मसौदा मेज़ पर है। वहीं पूरे सम्मेलन को एक बड़े राजनीतिक दस्तावेज़ यानी "कवर डिसीज़न" में समेटने के प्रस्ताव पर कुछ बड़े तेल उत्पादक और उभरती अर्थव्यवस्थाएँ सवाल उठा रही हैं। समझिए, 20 नवंबर के तय समापन से पहले वार्ता कहाँ खड़ी है और भारत क्या चाहता है। जलवायु मार्च और वार्ता के मध्य पड़ाव पर हमारी पिछली रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।

पहले हफ़्ते में क्या हुआ

वार्ता 9 नवंबर को बिना किसी एजेंडा विवाद के शुरू हुई। क्लाइमेट होम न्यूज़ के मुताबिक़, संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने प्रगति को "रचनात्मक" बताया। लेकिन हफ़्ते के अंत तक इसी समाचार संस्थान ने प्रगति को सीमित बताया। शनिवार को अंताल्या में प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला और रात में दोनों अध्यक्ष देशों की अगुवाई में समीक्षा के लिए पूर्ण सत्र तय था, जहाँ देशों की पहली "लाल रेखाएँ" सामने आने की उम्मीद थी।

इस बार की व्यवस्था अनोखी है। मेज़बान तुर्की है और उसके मंत्री मुरात कुरुम स्वैच्छिक "एक्शन एजेंडा" संभाल रहे हैं, जबकि औपचारिक वार्ताओं की कमान ऑस्ट्रेलिया के जलवायु मंत्री क्रिस बोवेन के पास है। बोवेन के मुताबिक़ यह साझा अध्यक्षता "बेहद अच्छी तरह" काम कर रही है।

पृष्ठभूमि: कवर डिसीज़न पर खींचतान

कवर डिसीज़न एक व्यापक राजनीतिक दस्तावेज़ होता है, जिसमें सम्मेलन की उपलब्धियाँ दर्ज की जाती हैं। यह औपचारिक एजेंडे का हिस्सा नहीं है। कार्बन ब्रीफ़ के साइमन इवांस ने लिखा कि रूस ने सार्वजनिक रूप से इसकी वैधता पर ही सवाल उठाया है, हालाँकि हाल के सम्मेलनों की नज़ीर को देखते हुए उनका अनुमान है कि यह दस्तावेज़ आगे बढ़ेगा।

असली सवाल समर्थन का है। क्लाइमेट होम न्यूज़ ने 12 नवंबर को सूत्रों के हवाले से बताया कि रूस, सऊदी अरब और भारत व चीन जैसे देशों वाले "लाइक-माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़" (LMDC) समूह ने ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावित प्रक्रिया पर और इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि ऐसे दस्तावेज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। थिंक टैंक E3G की कोसिमा कैसल ने कहा कि अध्यक्षता ने देशों को तैयारी का मौक़ा देने के लिए प्रक्रिया जल्दी शुरू की, लेकिन इसी से वह आलोचना के घेरे में आ गई।

13 नवंबर को दोनों अध्यक्ष देशों ने पहले दौर की बातचीत से निकले सुझावों का "सारांश" जारी किया और साफ़ लिखा कि यह न तो सहमति दर्शाता है, न ही यह बताता है कि कौन-सी राय कितनी व्यापक है। क्लाइमेट होम न्यूज़ के अनुसार इस सूची में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार होने (ओवरशूट) को छोटा और कम अवधि का रखना, 2035 तक कुल ऊर्जा खपत में बिजली का हिस्सा 35% करना, अनुकूलन वित्त तीन गुना करने के लक्ष्य पर आगे की कार्रवाई, मीथेन पर क़दम, COP30 अध्यक्षता के जीवाश्म ईंधन रोडमैप का स्वागत, कार्बन कैप्चर को तेज़ करना और "एकतरफ़ा जलवायु व्यापार उपायों" को समयबद्ध ढंग से ख़त्म करना शामिल है। संस्थान ने आख़िरी बिंदु को यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा शुल्क की ओर इशारा माना। पहला मसौदा इसी हफ़्ते की शुरुआत में आने की उम्मीद है।

अब तक का घटनाक्रम

  • 3 नवंबर: पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में भारत की प्राथमिकताएँ बताईं।
  • 9 नवंबर: अंताल्या में COP31 शुरू हुआ; UNFCCC की समय-सारिणी के अनुसार सत्र 20 नवंबर तक चलेगा।
  • 10 नवंबर: प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों ने कवर डिसीज़न के लिए सुझाव दिए; कार्बन ब्रीफ़ के मुताबिक़ रूस ने आपत्ति जताई।
  • 13 नवंबर: अध्यक्ष देशों ने बिना सहमति वाला सुझाव-सारांश जारी किया।
  • 14 नवंबर: अनुकूलन लक्ष्य पर मसौदा आया, लिखित सुझावों की समय-सीमा ख़त्म हुई और रात में समीक्षा सत्र तय था।
  • 16 से 20 नवंबर: सबसे विवादित मुद्दे मंत्रियों के पास रहेंगे और हफ़्ते के अंत में समापन सत्र प्रस्तावित हैं।

पुष्ट आँकड़े: अनुकूलन के लिए पैसे की कमी

क्लाइमेट होम न्यूज़ के अनुसार, अनुकूलन वित्त उन प्रमुख अनसुलझे मुद्दों में शामिल है जो पहले हफ़्ते से मंत्रियों के पास पहुँचे हैं।

क्लाइमेट होम न्यूज़ के अनुसार नए मसौदे में दो रास्ते हैं। अफ़्रीकी देशों की सबसे बड़ी माँग है कि अनुकूलन वित्त को तीन गुना कर 2035 तक "कम से कम 120 अरब डॉलर प्रति वर्ष" किया जाए। दूसरा विकल्प इस लक्ष्य के आधार वर्ष, कुल राशि और दायरे की समीक्षा शुरू करने का है, जिसका अफ़्रीकी देश विरोध कर सकते हैं।

अलग-अलग पक्षों की राय

अध्यक्षता: बोवेन कई बार कह चुके हैं कि कवर डिसीज़न कोई "लंबा राजनीतिक बयान" नहीं होना चाहिए। उन्होंने "न्यायसंगत बदलाव तंत्र" (जस्ट ट्रांज़िशन मैकेनिज़्म) के मसौदे को "व्यापक" बताया और कहा कि महत्वाकांक्षी नतीजे में "गहरी रुचि" है।

यूरोपीय संघ: क्लाइमेट होम न्यूज़ के अनुसार, संघ के वार्ताकार वोपके होकस्ट्रा ने संकेत दिया कि ज़्यादा देशों को साथ लाने के लिए संघ बिजलीकरण संकल्प में "स्वच्छ" शब्द की शर्त छोड़ सकता है।

नागरिक संगठन: क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की तस्नीम एसॉप ने कहा कि वित्त के मामले में अमीर देश "एक क़दम आगे और तीन क़दम पीछे" जा रहे हैं। भारत स्थित सतत संपदा क्लाइमेट फ़ाउंडेशन के हरजीत सिंह ने आशंका जताई कि यह सम्मेलन अमल का नहीं, बल्कि "ध्यान भटकाने वाला" सम्मेलन बनकर रह सकता है।

जीवाश्म ईंधन उत्पादक: क्लाइमेट होम न्यूज़ के मुताबिक़ सऊदी अरब और कुछ अन्य देशों ने UNEP की ओवरशूट रिपोर्ट के वैज्ञानिक आधार पर यह कहकर सवाल उठाया कि उसकी विशेषज्ञ समीक्षा (पीयर रिव्यू) नहीं हुई है। अरब समूह ने किसी भी फ़ैसले में COP30 के रोडमैप के ज़िक्र का विरोध किया है।

भारत क्या चाहता है और भारतीय पाठकों के लिए इसका मतलब

आकाशवाणी की रिपोर्ट के अनुसार, 3 नवंबर की ब्रीफ़िंग में भूपेंद्र यादव ने कहा था कि भारत अंताल्या में "समाधान-केंद्रित और न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई" पर ज़ोर देगा। उन्होंने जलवायु वित्त को प्रमुख प्राथमिकता बताया और कहा कि उत्सर्जन घटाने से जुड़ी वार्ता और वैश्विक समीक्षा (ग्लोबल स्टॉकटेक) देशों के नेतृत्व में, सहयोगात्मक और दंड-रहित होनी चाहिए। भारत G77 और चीन, LMDC समूह तथा ब्राज़ील, दक्षिण अफ़्रीका, भारत और चीन वाले BASIC समूह के साथ तालमेल रखेगा।

इस हफ़्ते के कई फ़ैसले सीधे भारत को छूते हैं। यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा शुल्क भारतीय निर्यातकों को प्रभावित करता है और कवर दस्तावेज़ में व्यापार से जुड़ा प्रावधान इस बहस को फिर खोल सकता है। भारत के पूर्व वार्ताकार अजय माथुर ने क्लाइमेट होम न्यूज़ से कहा कि भारत तेज़ी से नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ा रहा है, फिर भी उसे और दूसरे बड़े विकासशील देशों को "35 बाय 35" जैसे वैश्विक बिजलीकरण लक्ष्य को स्वीकार करने में दिक़्क़त हो सकती है, क्योंकि हर देश की शुरुआत अलग स्तर से होती है। अनुकूलन वित्त का लक्ष्य यह भी तय करेगा कि जलवायु जोखिम झेल रहे क्षेत्रों तक कितनी मदद पहुँच सकती है। भारतीय मीडिया के अनुसार यादव अनुकूलन को खेती और छोटे किसानों से जोड़ चुके हैं।

क्या तय है और क्या अनिश्चित

तय

  • UNFCCC की समय-सारिणी के अनुसार COP31 का सत्र 9 से 20 नवंबर 2026 तक है।
  • अध्यक्ष देशों ने ख़ुद लिखा है कि कवर डिसीज़न के सुझावों का उनका सारांश सहमति का दस्तावेज़ नहीं है।
  • मंत्री की अपनी ब्रीफ़िंग के अनुसार भारत की घोषित प्राथमिकताएँ वित्त, समानता और दंड-रहित दृष्टिकोण हैं।

अनिश्चित

  • कवर डिसीज़न अपनाया जाएगा या नहीं, और किस रूप में; क्लाइमेट होम न्यूज़ के सूत्रों के मुताबिक़ रूस, सऊदी अरब और LMDC समूह ने इस पर सवाल उठाए हैं।
  • अनुकूलन मसौदा 2035 तक 120 अरब डॉलर जैसा पक्का आँकड़ा तय करेगा या समीक्षा की प्रक्रिया शुरू करेगा।
  • कवर डिसीज़न और बिजलीकरण संकल्प पर भारत सरकार का अपना सार्वजनिक रुख़; अब तक की रिपोर्टें समूहों की स्थिति और विश्लेषकों की राय पर आधारित हैं, भारत सरकार के किसी बयान पर नहीं।
  • क्या "35 बाय 35" संकल्प, जिसे पाँचवें दिन की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 15 देशों ने सार्वजनिक समर्थन दिया है, अंतिम दस्तावेज़ में जगह पाएगा।

आगे क्या

कवर डिसीज़न का पहला मसौदा इस हफ़्ते की शुरुआत में आने की उम्मीद है। मंत्री कवर दस्तावेज़, अनुकूलन वित्त, उत्सर्जन घटाने के कार्यक्रम (मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम), बिजलीकरण और न्यायसंगत बदलाव तंत्र पर बातचीत की अगुवाई करेंगे। समापन सत्र हफ़्ते के अंत में प्रस्तावित हैं, हालाँकि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन अक्सर तय समय से आगे खिंच जाते हैं। अंताल्या अमल का सम्मेलन बनेगा या नहीं, यह अगले पाँच दिनों पर निर्भर है।

PS

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