तुर्किये के अंताल्या में चल रहा COP31 जलवायु सम्मेलन अपने पहले सप्ताह के अंत तक पहुँच गया है। ज़्यादातर वार्ता-विषयों पर मसौदे सामने आ चुके हैं, लेकिन सबसे कठिन सवाल, ख़ासकर जलवायु वित्त, अब भी उलझे हुए हैं। सम्मेलन 20 नवंबर 2026 को समाप्त होना है और अब वार्ताकार निर्णायक दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं।
मसौदे तैयार, वित्त पर गतिरोध
जलवायु विश्लेषण संस्था कार्बन ब्रीफ़ की 13 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, एजेंडे पर टकराव टल जाने से बातचीत अपेक्षाकृत आसानी से शुरू हुई और सप्ताह के अंत तक अधिकतर विषयों पर मसौदा पाठ आ गए। मगर हाल ही में बना जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सका।
वित्त पर मतभेद गहरे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक़ यूरोपीय संघ और अन्य विकसित देश इसका दायरा व्यापक रखना चाहते हैं, जिसमें निजी पूंजी, विकास बैंक और अपेक्षाकृत समृद्ध विकासशील देश भी शामिल हों। वहीं G77 और चीन का समूह चाहता है कि चर्चा केवल पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 पर केंद्रित रहे, जो विकसित देशों की ओर से दिए जाने वाले वित्त से जुड़ा है। समान विचार वाले विकासशील देश (LMDC) विकसित देशों की जवाबदेही तय करने के लिए नई प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं, जिसमें बोझ बाँटने की व्यवस्था के साथ वित्त बढ़ाने की एक 'कार्य योजना' भी हो सकती है। माना जा रहा है कि ये विवाद अनुकूलन के वैश्विक लक्ष्य पर होने वाली बातचीत तक भी पहुँचेंगे।
पृष्ठभूमि में वादों में गिरावट है। कार्बन ब्रीफ़ के विश्लेषण के अनुसार जर्मनी, फ़्रांस और जापान जैसे बड़े दानदाताओं ने आने वाले वर्षों के लिए जितने सार्वजनिक जलवायु वित्त का वादा किया है, वह 2025 के स्तर से लगभग 70 प्रतिशत कम है। संस्था ने इसकी वजह विदेशी सहायता में कटौती और संयुक्त राष्ट्र की जलवायु प्रक्रिया से अमेरिका की अनुपस्थिति बताई। बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली ने सम्मेलन में इस आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि वादे भुगतान नहीं होते।
अगले हफ़्ते 'कवर डिसीज़न' का मसौदा
मेज़बान अध्यक्षता एक व्यापक राजनीतिक दस्तावेज़, यानी 'कवर डिसीज़न', पर भी सहमति चाहती है, जो तकनीकी नतीजों के साथ जारी होगा। कार्बन ब्रीफ़ के अनुसार इस कदम का रूस और कुछ अन्य देशों ने प्रक्रिया के स्तर पर अभूतपूर्व विरोध किया। शुरुआती 'विचार' पाठ, जिसे संस्था ने देशों की प्राथमिकताओं की लगभग इच्छा-सूची बताया, में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार होने की स्थिति से निपटने और जीवाश्म ईंधन व वनों की कटाई से जुड़े रोडमैप का स्वागत करने का ज़िक्र है। कवर डिसीज़न का मसौदा अगले सप्ताह की शुरुआत में आने की उम्मीद है।
न्यायसंगत बदलाव: विकासशील देश चाहते हैं अलग तंत्र
पर्यावरण पत्रिका डाउन टू अर्थ ने 14 नवंबर को बताया कि न्यायसंगत बदलाव (जस्ट ट्रांज़िशन) कार्य कार्यक्रम के सह-अध्यक्षों ने अब तक की चर्चा का एक अनौपचारिक नोट तैयार किया है, जिसके बाद दूसरे सप्ताह में देशों के सामने मसौदा पाठ रखा जाएगा। भारत, G77 और चीन तथा अफ़्रीकी वार्ताकार समूह ने इस कार्यक्रम को तीन साल बढ़ाने का समर्थन किया है, और भारत चाहता है कि इसकी समीक्षा CMA11 में हो।
विकासशील देशों के समूह दो-स्तरीय 'जस्ट ट्रांज़िशन मैकेनिज़्म' पर ज़ोर दे रहे हैं, जिसमें एक राजनीतिक निगरानी स्तर और एक तकनीकी स्तर हो, जो क्षमता निर्माण, तकनीक हस्तांतरण और वित्त तक पहुँच दिलाए। यूरोपीय संघ, जापान और पर्यावरण अखंडता समूह दोहराव से बचने के लिए मौजूदा वित्तीय व्यवस्थाओं के इस्तेमाल के पक्ष में हैं। भारत ने 'फ़ूड सिस्टम्स' शब्द पर आपत्ति जताते हुए 'खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा' शब्दावली को तरजीह दी, जबकि यूरोपीय संघ मूल शब्द बनाए रखना चाहता है।
विद्युतीकरण का संकल्प और रिकॉर्ड भीड़
तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त अध्यक्षता की प्रमुख पहल यह संकल्प है कि 2035 तक दुनिया की अंतिम ऊर्जा खपत का 35 प्रतिशत हिस्सा बिजली से आए। कार्बन ब्रीफ़ के अनुसार 50 से अधिक देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं या समर्थन जता चुके हैं, हालांकि कई देश अब भी असमंजस में हैं।
सम्मेलन के लिए 92,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा COP बन सकता है। अमेरिका, इज़राइल और म्यांमार ने अपने प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजे। इसके अलावा चीन ने COP33 की मेज़बानी के लिए दावेदारी न करने का फ़ैसला किया है।
यह क्यों अहम है
वित्त और अनुकूलन से जुड़े विवाद जिस तरह सुलझेंगे, उसी से तय होगा कि आने वाले वर्षों में जलवायु संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों को कितना सहारा मिलेगा। भारत के लिए न्यायसंगत बदलाव की बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि इसमें व्यापार, तकनीक और विकास से जुड़े वे मुद्दे शामिल हैं, जिन्हें भारत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं से जोड़ता आया है।
आगे क्या
अगले सप्ताह की शुरुआत में आने वाला कवर डिसीज़न का मसौदा सबसे साफ़ संकेत देगा कि अंताल्या 20 नवंबर तक कोई समझौता दे पाएगा या नहीं।
PS · Ahzaryamed, CC BY-SA 4.0




