स्वतंत्र आवाज़। नई नज़र। MAPMYTIMES हिन्दी
MapMyTimesहिन्दी
English ↗

COP31: गुटेरेश बोले, अनुकूलन वित्त तिगुना होने पर भी 30% ज़रूरत ही पूरी होगी

महासचिव के रूप में अपने आख़िरी COP में गुटेरेश ने जीवाश्म ईंधन कंपनियों के मुनाफ़े पर टैक्स की माँग की; आकलन में सालाना 840 अरब डॉलर की कमी का अनुमान।

2024 में अज़रबैजान के बाकू में COP29 जलवायु सम्मेलन में बोलते एंतोनियो गुटेरेश
गलती बताएँ

तुर्किये के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में शुक्रवार, 13 नवंबर को पैसों का सवाल सबसे ऊपर रहा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने चेताया कि अगर जलवायु अनुकूलन (एडेप्टेशन) के लिए दी जाने वाली रकम तीन गुना भी कर दी जाए, तब भी कमज़ोर देशों की ज़रूरत का एक-तिहाई हिस्सा भी पूरा नहीं होगा।

यूएन न्यूज़ के मुताबिक़ गुटेरेश ने पत्रकारों से कहा कि अनुकूलन वित्त तिगुना होने पर भी ज़रूरत का 30 प्रतिशत से कम ही पूरा हो पाएगा। महासचिव के रूप में यह किसी COP में उनकी आख़िरी प्रेस वार्ता थी, क्योंकि इस साल के अंत में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है।

जीवाश्म ईंधन कंपनियों के मुनाफ़े और पुरानी वित्तीय व्यवस्था पर निशाना

गुटेरेश ने जलवायु संकट को शांति और ग़रीबी से जोड़ते हुए कहा कि जलती हुई धरती पर शांति नहीं टिक सकती, और जब आपदाएँ बार-बार लोगों को ग़रीबी में धकेल रही हों तो ग़रीबी मिटाना संभव नहीं। उन्होंने जीवाश्म ईंधन से तेज़ी से दूर हटने की ज़रूरत बताई और कहा कि धरती का भविष्य उन लोगों की शर्तों पर तय नहीं हो सकता जो इसके विनाश से कमाई कर रहे हैं।

महासचिव ने बताया कि उन्होंने उसी दिन अंतरराष्ट्रीय जलवायु कोषों के प्रमुखों से मुलाक़ात कर उनसे नौकरशाही अड़चनें घटाने को कहा, जिनकी वजह से ख़ासकर सीमित संसाधनों वाले देशों के लिए मदद पाना कठिन हो जाता है। उन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बनी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर भी सवाल उठाया, जिसमें कई विकासशील देशों की कोई आवाज़ नहीं थी। उनके अनुसार इस व्यवस्था में सुधार से और पैसा जुटाया जा सकता है—विकास बैंक की पूंजी में लगाया गया एक डॉलर आठ से दस डॉलर तक का वित्त पैदा कर सकता है, और गारंटी का ज़्यादा इस्तेमाल निजी निवेश को आकर्षित कर सकता है।

बाद में नागरिक संगठनों की ओर से आयोजित विदाई समारोह में उन्हें "मेक पोल्यूटर्स पे" (प्रदूषक भुगतान करें) पुरस्कार दिया गया और खड़े होकर तालियों से उनका सम्मान किया गया। वहाँ भी गुटेरेश ने दोहराया कि जीवाश्म ईंधन कंपनियों के असाधारण मुनाफ़े पर टैक्स लगाकर उन लोगों की मदद की जानी चाहिए जो ऐसे संकट की मार झेल रहे हैं जिसके लिए वे ज़िम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लॉबी और ताक़तें सरकारों पर दबाव बना रही हैं।

840 अरब डॉलर की कमी का अनुमान

संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने एक मंत्रिस्तरीय बैठक में कहा कि कई विकासशील देश क़र्ज़, आपदा और महँगी पूंजी के दुष्चक्र में फँसे हैं, और जलवायु वित्त को उन्हें इससे बाहर निकलने में मदद करनी चाहिए।

मौजूदा समझौतों के तहत विकसित देशों से अपेक्षा है कि वे 2035 तक विकासशील देशों के लिए हर साल कम से कम 300 अरब डॉलर जुटाने में अगुवाई करें। यह 1.3 ट्रिलियन डॉलर के बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। COP31 में पेश एक आकलन के अनुसार मौजूदा रुझान बने रहे तो सालाना जलवायु वित्त इस बड़े लक्ष्य से 840 अरब डॉलर पीछे रह सकता है।

इसी दिन ब्रिटेन, नॉर्वे और कनाडा के विकास वित्त संस्थानों ने 2030 तक उभरते बाज़ारों में जलवायु परियोजनाओं के लिए 10 अरब डॉलर जुटाने की योजना की घोषणा की।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के कावेह ज़ाहेदी ने यूएन न्यूज़ को बताया कि जलवायु से जुड़े विकास वित्त का केवल लगभग पाँच प्रतिशत खेती को मिलता है और यह हिस्सा घट रहा है। उनके मुताबिक़ खेती में निवेश न करना सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि इससे खाद्य असुरक्षा और भूख बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की सिंजा बुरी ने "पैरामीट्रिक बीमा" का ज़िक्र किया, जिसमें हवा की रफ़्तार या बारिश जैसी पहले से तय शर्तें पूरी होते ही भुगतान हो जाता है। ऐसी एक योजना प्रशांत क्षेत्र के आठ देशों में चल रही है और अब तक हज़ारों लोगों को इसका लाभ मिला है।

यह क्यों अहम है और आगे क्या

जलवायु वार्ताओं में वित्त ही वह मुद्दा है जिस पर अमीर और ग़रीब देशों के हित सबसे ज़्यादा टकराते हैं। सम्मेलन स्थल पर प्रदर्शन कर रहे लोगों में एक नाइजीरियाई कार्यकर्ता ने चाड झील क्षेत्र के सूखे का हवाला देते हुए पूछा कि वैश्विक उत्सर्जन में मामूली योगदान वाले देशों को जलवायु असर से निपटने के लिए अमीर देशों से कहीं ज़्यादा महँगा क़र्ज़ क्यों लेना पड़ता है।

यूएन न्यूज़ के अनुसार वार्ताकारों में अब भी इस पर मतभेद है कि 2035 तक अनुकूलन वित्त तिगुना करने की प्रगति कैसे मापी जाए और आधार वर्ष कौन-सा हो, भुगतान कौन करे, और हानि व क्षति (लॉस एंड डैमेज) के लिए भरोसेमंद फंडिंग कैसे सुनिश्चित हो। विकासशील देश अमीर देशों से ठोस वादे चाहते हैं। COP31 अध्यक्षता के राजनीतिक घोषणा-पत्र के मसौदे में वित्त और जीवाश्म ईंधन, दोनों मुद्दे अभी अनसुलझे हैं। सम्मेलन 20 नवंबर को समाप्त होना है।

PS · Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan, CC BY 4.0

COP31: अनुकूलन वित्त की भारी कमी पर गुटेरेश की चेतावनी | MapMyTimes