कनाडा और ब्रिटेन ने विकासशील देशों को जलवायु संकट से निपटने के लिए आर्थिक मदद देने की अपनी प्रतिबद्धता फिर दोहराई है। तुर्किये के अंताल्या में चल रहे COP31 जलवायु सम्मेलन में दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें अब तक के खर्च का ब्योरा और नए वादे गिनाए गए हैं। 13 नवंबर 2026 का यह बयान कनाडा की पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्रकृति मंत्री जूली डैब्रुसिन और ब्रिटेन की जलवायु संक्रमण (क्लाइमेट ट्रांज़िशन) मंत्री केटी व्हाइट की ओर से जारी हुआ।
दोनों मंत्रियों ने कहा, "जलवायु कार्रवाई में निवेश करना नैतिक दायित्व भी है और आर्थिक ज़रूरत भी, जिसका फ़ायदा हम सभी को मिलता है।" उन्होंने यह भी कहा कि खरबों डॉलर जुटाने का एकमात्र रास्ता वैश्विक प्रयास ही है।
वैश्विक वित्त लक्ष्य का समर्थन
दोनों देशों ने COP29 में तय हुए 'न्यू कलेक्टिव क्वांटिफ़ाइड गोल' के प्रति अपना समर्थन दोहराया। इसके तहत 2035 तक विकासशील देशों के लिए सभी स्रोतों से हर साल कम से कम 1.3 लाख करोड़ (ट्रिलियन) अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त जुटाना है, जिसमें विकसित देशों को आगे बढ़कर हर साल कम से कम 300 अरब डॉलर जुटाने हैं। बयान में COP30 में उठी उस मांग का भी समर्थन किया गया है, जिसमें 2035 तक अनुकूलन (एडैप्टेशन) वित्त को तीन गुना करने की बात है।
कनाडा ने क्या दिया
बयान के अनुसार, कनाडा 2015 से अब तक 14.3 अरब कनाडाई डॉलर से अधिक का अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त दे चुका है। उसका अनुमान है कि इससे 2050 तक क़रीब 658 मेगाटन उत्सर्जन घटेगा या टलेगा और विकासशील देशों के 4.02 करोड़ लोगों को जलवायु बदलाव के असर के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी।
अप्रैल 2026 में कनाडा ने अगले पांच साल में 13 अरब कनाडाई डॉलर से अधिक की जलवायु सहायता का नया लक्ष्य तय किया था। इस साल की घोषणाओं में वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) की नौवीं पूर्ति के लिए 21.9 करोड़ कनाडाई डॉलर, पैसिफ़िक रेज़िलिएंस फ़ैसिलिटी के लिए 75 लाख कनाडाई डॉलर, ओशन रिस्क एंड रेज़िलिएंस एक्शन अलायंस के लिए 1.4 करोड़ कनाडाई डॉलर और सम्मेलन के हफ़्ते में घोषित 11.6 करोड़ कनाडाई डॉलर की नई जलवायु वित्त परियोजनाएं शामिल हैं।
ब्रिटेन के आंकड़े
ब्रिटेन ने बताया कि 2011 से उसके अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त कार्यक्रम ने 15.9 करोड़ लोगों को अनुकूलन में मदद दी है, 20.1 करोड़ टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाया या टाला है और लगभग 2.15 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन के बेहतर प्रबंधन में सहयोग किया है। उसका अनुमान है कि इस दौरान सार्वजनिक और निजी मिलाकर क़रीब 26 अरब पाउंड जुटाए गए।
बयान के अनुसार, ब्रिटेन ने 2021-22 से 2025-26 के बीच 12.8 अरब पाउंड का अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त दिया। अगले तीन साल के लिए उसने अपने सहायता बजट से लगभग 6 अरब पाउंड की घोषणा की है, जिसका बड़ा हिस्सा अनुदान के रूप में होगा। इसके अलावा सहायता बजट से बाहर ब्रिटेन समर्थित जलवायु और प्रकृति से जुड़े निवेशों के ज़रिये 6.7 अरब पाउंड दिए जाएंगे। हाल की घोषणाओं में ट्रॉपिकल फ़ॉरेस्ट फ़ॉरएवर फ़ैसिलिटी के लिए 40 करोड़ पाउंड, जीईएफ के लिए 33 करोड़ पाउंड, पैसिफ़िक रेज़िलिएंस फ़ैसिलिटी के लिए 1 करोड़ पाउंड और 2026 में ब्लू प्लैनेट फ़ंड से 2.7 करोड़ पाउंड का निवेश शामिल है।
विकास वित्त संस्थाएं मिलकर करेंगी काम
दोनों सरकारों ने अपनी विकास वित्त संस्थाओं, फ़िनडेव कनाडा और ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, की नॉर्वे की नॉरफ़ंड के साथ मिलकर काम करने की योजना का स्वागत किया। इनका इरादा 2030 तक मिलकर 10 अरब अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त जुटाने का है। बयान में इसे बाध्यकारी वादे के बजाय इरादे के तौर पर पेश किया गया है और इसके तौर-तरीक़ों का ब्योरा नहीं दिया गया है।
क्यों अहम है
ये वादे ऐसे समय आए हैं जब अंताल्या में वित्त सबसे विवादित मुद्दों में से एक बना हुआ है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएनईपी की 2026 की अनुकूलन अंतर (एडैप्टेशन गैप) रिपोर्ट का अनुमान है कि 2035 तक विकासशील देशों को अनुकूलन के लिए हर साल लगभग 305 अरब डॉलर चाहिए होंगे, जबकि 2024 में विकसित देशों से विकासशील देशों को मिला सार्वजनिक अनुकूलन वित्त 28.2 से 31.7 अरब डॉलर के बीच था। पत्रिका ने यह भी बताया कि अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने के मुद्दे को औपचारिक एजेंडे में शामिल करने का प्रस्ताव आम सहमति न बनने से हटा दिया गया, जिस पर भारत ने अफ़सोस जताया।
आगे क्या
COP31 20 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन के मुख्य 'कवर डिसीज़न' समेत वित्त से जुड़े मसौदों पर अभी बातचीत जारी है। ऐसे वादे अंतिम नतीजे पर कितना असर डालेंगे, यह आने वाले दिनों में साफ़ होगा।




