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COP31 का आधा सफर: बारिश में अंताल्या की सड़कों पर उतरे जलवायु कार्यकर्ता

COP31 के आधे सफर पर 14 नवंबर को अंताल्या में कार्यकर्ताओं ने जलवायु वित्त और जीवाश्म ईंधन के अंत की मांग को लेकर मार्च निकाला, वहीं दूसरे सप्ताह के लिए मंत्री पहुंचने लगे।

'क्लाइमेट जस्टिस नाउ' तख्तियां लिए प्रदर्शनकारी, 2019 का एक प्रदर्शन (सांकेतिक तस्वीर, अंताल्या की नहीं)
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तुर्किये के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 के आधे सफर पर पहुंचने के साथ शनिवार, 14 नवंबर 2026 को बारिश से भीगी सड़कों पर जलवायु कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। उनकी मांगें थीं जलवायु वित्त, न्यायपूर्ण ऊर्जा बदलाव और जीवाश्म ईंधनों का अंत। उधर सम्मेलन स्थल पर तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया ने मध्यावधि समीक्षा पूर्ण सत्र बुलाया, जबकि दूसरे और कहीं ज्यादा कठिन सप्ताह के लिए मंत्री पहुंचने लगे।

"जलवायु न्याय अभी"

क्लाइमेट होम न्यूज के मुताबिक तुर्किये और दुनिया भर के पर्यावरण समूहों के कई सौ कार्यकर्ता "अब और बकबक नहीं, जलवायु न्याय अभी" के नारे लगाते हुए चले। कुछ लोग कछुए, पक्षी, ध्रुवीय भालू और तेल के ड्रमों के मॉडल लेकर आए थे। स्थानीय वेबसाइट येनी अलान्या ने DHA एजेंसी के हवाले से भीड़ हजारों में बताई। उसके अनुसार श्रम और लोकतंत्र समर्थक संगठनों के गठबंधन के आह्वान पर लोग आयदन कान्ज़ा पार्क में जुटे और गुल्लुक एवेन्यू होते हुए जुम्हूरियत चौक पहुंचे, जहां करीब 100 संगठनों के हस्ताक्षर वाला संयुक्त बयान पढ़ा गया।

येनी अलान्या के मुताबिक बयान में जीवाश्म ईंधन से छुटकारे के लिए ठोस नीतियों की मांग की गई और कहा गया कि सिर्फ कार्बन बाजार और कंपनियों के वादे काफी नहीं हैं। साथ ही ऊर्जा बदलाव का बोझ मजदूरों और कम आय वाले परिवारों पर न डालने की बात कही गई।

क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की कार्यकारी निदेशक तस्नीम एसोप ने क्लाइमेट होम से कहा कि उनकी मुख्य मांग वित्त को लेकर है। उन्होंने अमीर देशों पर पीछे हटने का आरोप लगाया और यूरोपीय संघ की आलोचना की कि उसने COP31 में जलवायु वित्त का कोई नया वादा नहीं किया। सतत संपदा क्लाइमेट फाउंडेशन के हरजीत सिंह ने जलवायु वित्त के प्रस्तावित नए कार्य कार्यक्रम को "बेकार" बताया और चेताया कि यह सम्मेलन "ध्यान भटकाने वाला COP" बन सकता है।

साथ में जन जलवायु सम्मेलन

यह मार्च नागरिक समाज की सप्ताहांत गतिविधियों की शुरुआत भी था। जर्मन एजेंसी dpa ने अनेव्स के जरिए बताया कि तुर्किये और विदेश के सैकड़ों संगठनों वाला समानांतर "पीपुल्स क्लाइमेट समिट" पर्यावरण विनाश, जीवाश्म ईंधन से दूरी और लोकतंत्र पर चर्चा करेगा। सह-आयोजक सुहेला दोआन ने dpa से कहा कि उन्हें मेजबान देश से जलवायु के प्रति ईमानदार प्रतिबद्धता की उम्मीद नहीं है, और उन्होंने पश्चिमी तुर्किये में एक कोयला बिजलीघर के विस्तार की योजना का हवाला दिया। dpa ने यह भी लिखा कि तुर्किये में अधिकारी अक्सर बड़े जमावड़ों पर रोक लगाते हैं, हालांकि आयोजकों के मुताबिक शनिवार के मार्च की अनुमति थी।

वार्ता कहां पहुंची

क्लाइमेट होम के अनुसार संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने प्रगति को "रचनात्मक" बताया और सरकारों से "रणनीतिक देरी" से बचने को कहा। ज्यादातर औपचारिक एजेंडा बिंदुओं पर अब भी काफी काम बाकी है और समग्र "कवर डिसीजन" का मसौदा अगले हफ्ते की शुरुआत में आने की उम्मीद है।

कुछ बड़े विकासशील देश कवर डिसीजन को मुख्य नतीजा बनाने और क्षेत्रवार लक्ष्यों का विरोध कर रहे हैं, जैसे 2035 तक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी मौजूदा 23 से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का स्वैच्छिक संकल्प। अनुकूलन के मोर्चे पर अफ्रीकी देश चाहते हैं कि इसके लिए वित्त 2035 तक तीन गुना होकर कम से कम 120 अरब डॉलर सालाना हो। यूरोपीय संघ के वार्ताकार वोपके होकस्त्रा ने ज्यादा देशों को जोड़ने के लिए विद्युतीकरण संकल्प से "स्वच्छ" शब्द हटाने पर लचीलापन दिखाया, जिसकी 350.org ने आलोचना की।

वार्ताओं की अगुवाई कर रहे ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवेन ने न्यायपूर्ण बदलाव तंत्र पर अनौपचारिक मसौदे को "व्यापक" कहा, जबकि ऑयल चेंज इंटरनेशनल का कहना है कि इसे कमजोर कर दिया गया है। इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा कि जीवाश्म ईंधन से दूरी पर भविष्य के एक सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील को करनी चाहिए।

क्यों अहम

सड़क पर उठी मांगों और वार्ता के मसौदों के बीच की दूरी COP31 की असली लड़ाई को सामने लाती है: क्या अमीर देश नया पैसा देने का वादा करेंगे। भारत समेत विकासशील देशों के लिए अनुकूलन और ऊर्जा बदलाव के वित्त पर फैसला तय करेगा कि जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए कितनी मदद मिलेगी।

आगे क्या

अब सबसे कठिन राजनीतिक सवाल मंत्रियों के हाथ में हैं और सम्मेलन 20 नवंबर को खत्म होना है। पीपुल्स क्लाइमेट समिट 15 से 18 नवंबर तक चलेगा।

PS

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