संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल ने शुक्रवार, 13 नवंबर को ऐसी प्राथमिकताएँ जारी कीं, जिनका मक़सद यह पक्का करना है कि जलवायु से जुड़ी जानकारी के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा लेने वाले लोगों को भरोसेमंद जवाब मिलें, और आम जनता यह भी जान सके कि ख़ुद AI कितनी बिजली, पानी और ज़मीन की खपत करता है।
यूएन न्यूज़ के अनुसार "AI और जलवायु सूचना की विश्वसनीयता पर कार्रवाई की प्राथमिकताएँ" नाम का यह दस्तावेज़ तुर्किये के अंताल्या में चल रहे COP31 जलवायु सम्मेलन में जारी किया गया। इसे "जलवायु परिवर्तन पर सूचना की विश्वसनीयता के लिए वैश्विक पहल" ने पेश किया, जिसकी सह-अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को और ब्राज़ील करते हैं।
क्या AI की बातों पर भरोसा किया जा सकता है?
संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग में सूचना विश्वसनीयता की वरिष्ठ सलाहकार शार्लट स्कैडन ने कहा कि सवाल सिर्फ़ यह नहीं है कि AI जलवायु के लिए अच्छा है या बुरा, असली सवाल यह है कि लोग AI से मिली जानकारी पर और AI के बारे में बताई गई बातों पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं।
सह-अध्यक्षों ने कहा कि जलवायु के बारे में जानने के लिए अधिक लोग AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गठित AI पर स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल आगाह कर चुका है कि धाराप्रवाह पाठ लिखना, तथ्यात्मक पाठ लिखने से आसान है। उन्होंने यह भी कहा कि जलवायु आपदाओं के दौरान ख़तरा और बढ़ जाता है, जब AI से बनी तस्वीरें और वीडियो आधिकारिक चेतावनियों से तेज़ फैल सकते हैं। साथ ही, लोगों से AI के अपने पर्यावरणीय असर के दावों को बिना पर्याप्त आँकड़ों के मान लेने की अपेक्षा की जाती है।
प्राथमिकताओं में क्या माँगा गया है
यह दस्तावेज़ जवाबदेही और पारदर्शिता पर टिका है। इसकी प्रमुख बातें हैं:
- AI कंपनियाँ आकलन करें कि उनके सिस्टम जलवायु सूचना की विश्वसनीयता पर क्या असर डालते हैं, और नतीजे सार्वजनिक करें।
- कंपनियाँ अपनी ऊर्जा खपत के साथ-साथ कार्बन, पानी और ज़मीन से जुड़े पदचिह्न का खुलासा करें।
- सरकारें सूचना की विश्वसनीयता को अपनी राष्ट्रीय AI रणनीतियों और जलवायु योजनाओं में शामिल करें।
यूएन न्यूज़ के मुताबिक़ ये प्राथमिकताएँ मानवाधिकारों पर आधारित हैं और पिछले साल ब्राज़ील में COP30 के दौरान जारी "जलवायु परिवर्तन पर सूचना विश्वसनीयता के बेलें घोषणा-पत्र" तथा संयुक्त राष्ट्र के सूचना विश्वसनीयता संबंधी वैश्विक सिद्धांतों को आगे बढ़ाती हैं। साझेदारों ने उस जानकारी में अधिक निवेश की अपील भी की, जिसके सहारे लोग जलवायु परिवर्तन को समझते और उस पर क़दम उठाते हैं। अब तक जर्मनी ने शोध, संचार रणनीतियों और जन-जागरूकता अभियानों के लिए 22 लाख डॉलर से अधिक देने का वादा किया है।
विज्ञापन जगत के लिए अलग चार्टर
इसी दिन "विज्ञापन में जलवायु सूचना विश्वसनीयता चार्टर" भी शुरू किया गया। कॉन्शियस एडवर्टाइज़िंग नेटवर्क के सह-संस्थापक जेक डबिन्स ने कहा कि यह चार्टर दुष्प्रचार और जलवायु संकट को नकारने वाली सामग्री से कमाई जैसी समस्याओं से निपटने के लिए है। चार्टर विज्ञापन की पूरी आपूर्ति शृंखला में पारदर्शिता की माँग करता है, ताकि विज्ञापनदाता देख सकें कि उनके विज्ञापन कहाँ दिख रहे हैं, और उपयोगकर्ताओं की निजता भी बनी रहे।
यह क्यों अहम है
इन पहलों से जलवायु वार्ताओं के एजेंडे में उत्सर्जन और पैसे के अलावा सूचना तंत्र का मुद्दा भी जुड़ गया है। जब AI चैटबॉट और इमेज बनाने वाले टूल रोज़मर्रा की जानकारी का ज़रिया बनते जा रहे हैं, यह पहल टेक कंपनियों और सरकारों दोनों से अपेक्षा करती है कि जनता तक पहुँचने वाली जानकारी सही हो—ख़ासकर आपदा के समय, जब समय पर मिली सही चेतावनी जान बचा सकती है।
COP31 दस प्राथमिक विषयों पर केंद्रित है, जिनमें स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव और विद्युतीकरण, शून्य अपशिष्ट तथा जलवायु-अनुकूल शहर शामिल हैं। सम्मेलन 20 नवंबर को समाप्त होगा।




