चावल की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने चावल और धान के स्टॉक की ऑनलाइन घोषणा वाला पोर्टल चालू कर दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस काम के लिए खाद्य स्टॉक घोषणा पोर्टल अब काम करने लगा है।
किसे बताना होगा स्टॉक, और कब
मंत्रालय के 6 नवंबर के आदेश के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारी, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़ी रिटेल चेन, प्रोसेसर और मिल मालिक इसके दायरे में हैं। स्टॉक छह श्रेणियों में दर्ज करना होगा: बासमती चावल, गैर-बासमती प्रीमियम चावल, गैर-बासमती चावल, सेला (उसना) चावल, टूटा चावल और धान।
स्टॉक रखने वाली हर इकाई को हर शुक्रवार फूड स्टॉक पोर्टल पर अपने आंकड़े अपडेट करने होंगे। मंत्रालय ने कहा है कि दी गई जानकारी सही होनी चाहिए और नियमित रूप से अद्यतन की जानी चाहिए।
नियम तोड़ने पर कार्रवाई
आदेश के मुताबिक जो इकाइयां पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराएंगी या तय स्टॉक सीमा का उल्लंघन करेंगी, उन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई होगी। मंत्रालय का कहना है कि वह अनाज, खासकर चावल की कीमतों पर करीबी नजर रख रहा है और उसके कदमों का मकसद पर्याप्त आपूर्ति, स्थिर दाम और जमाखोरी पर रोक है।
दक्षिण के पांच राज्यों को स्टॉक सीमा की छूट
स्टॉक घोषणा के साथ-साथ केंद्र ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को धान और चावल पर स्टॉक सीमा लगाने की सहमति दी है। ये सीमाएं अगले साल 31 जनवरी तक लागू रहेंगी। किसी व्यापारी पर कितनी सीमा लागू होगी, यह संबंधित राज्य के नियंत्रण आदेश पर निर्भर करेगा।
खुले बाजार में ज्यादा चावल
सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत 2026-27 में ई-नीलामी से बेचे जाने वाले चावल का लक्ष्य भी दोगुना कर दिया है। यह 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार 31 अक्टूबर तक करीब 25 लाख टन चावल निजी खरीदारों को बेचा जा चुका था, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 11 लाख टन था।
उपभोक्ताओं तक सस्ता चावल पहुंचाने के लिए नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार को 'भारत चावल' की बिक्री के लिए अतिरिक्त स्टॉक दिया जा रहा है। इन एजेंसियों से कहा गया है कि वे खासकर दक्षिणी राज्यों में हर संभव वितरण माध्यम का इस्तेमाल करें।
क्यों बढ़ रहे हैं दाम
रिपोर्टों में दिए गए आंकड़ों के अनुसार चावल की खुदरा महंगाई अगस्त के 5.89 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 8.25 प्रतिशत हो गई। औसत खुदरा भाव करीब 48.23 रुपये प्रति किलो रहा, जो एक साल पहले से लगभग 12 प्रतिशत ज्यादा है। व्यापार जगत के जानकार इसकी वजह कम और असमान बारिश बताते हैं, जिससे कई मंडियों में धान महंगा हुआ और गैर-बासमती प्रीमियम किस्मों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा।
कम बारिश के चलते 2026-27 में खरीफ धान का रकबा करीब 4 प्रतिशत घटकर 4.268 करोड़ हेक्टेयर रह गया। व्यापारिक अनुमानों के मुताबिक इस साल चावल उत्पादन करीब 14.7 करोड़ टन रह सकता है, जबकि 2025-26 में रिकॉर्ड 15.4 करोड़ टन उत्पादन हुआ था। हालांकि जानकारों का कहना है कि यह देशव्यापी संकट नहीं है। सरकारी गोदामों में चावल का भंडार पर्याप्त है और दबाव उन्हीं इलाकों और किस्मों में ज्यादा है जहां आपूर्ति कम है।
आगे क्या
पोर्टल चालू होने के बाद अगली साप्ताहिक घोषणा शुक्रवार, 20 नवंबर को होनी है। इन आंकड़ों से केंद्र और दक्षिण के पांचों राज्यों को यह साफ पता चल सकेगा कि स्टॉक कहां जमा है। जनवरी की समय सीमा तक स्टॉक सीमा लागू करने और खुले बाजार में बिक्री की दिशा तय करने में इनका इस्तेमाल हो सकेगा।




