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ओला पर ₹10 लाख जुर्माना, सीसीपीए ने राइड से पहले 'टिप' मांगने पर लगाई रोक

सीसीपीए ने कहा कि ओला का राइड से पहले टिप/ऐड-ऑन मांगने वाला फीचर भ्रामक, अनुचित व्यापार व्यवहार और डार्क पैटर्न है; उबर व नम्मा यात्री की जांच जारी।

पेड़ों से घिरी सड़क पर बस के पास से गुजरती कोलकाता की पीली टैक्सी (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने राइड-हेलिंग ऐप ओला चलाने वाली कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने कंपनी को यात्रा पूरी होने से पहले यात्रियों से अतिरिक्त पैसे मांगना तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय की 13 नवंबर 2026 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, सीसीपीए ने माना कि ओला का राइड से पहले 'टिप' मांगने वाला फीचर, जिसे बाद में 'ऐड-ऑन' नाम दिया गया, उपभोक्ताओं को गुमराह करता है, अनुचित व्यापार व्यवहार है और 'डार्क पैटर्न' की श्रेणी में आता है।

यह आदेश मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता वाली सीसीपीए पीठ ने पारित किया, जिसमें आयुक्त अनुपम मिश्रा भी शामिल थे।

फीचर कैसे काम करता था

प्राधिकरण के मुताबिक, यह संदेश तब दिखता था जब यात्री तय किराए पर बुकिंग कर चुका होता था और ऐप ड्राइवर खोज रहा होता था। "टिप जोड़ने से जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है" जैसे संदेश पहले से तय रकमों के ठीक ऊपर दिखाए जाते थे, जिससे लगता था कि ज्यादा पैसे देने पर बुकिंग जल्दी पक्की होगी। सीसीपीए ने कहा कि 'शायद' और 'संभावना' जैसे शब्दों से संदेश का कुल असर नहीं बदलता।

प्राधिकरण ने यह भी कहा कि 'टिप' का नाम बदलकर 'ऐड-ऑन' कर देने से व्यवहार की प्रकृति नहीं बदली।

ओला के अपने आंकड़ों ने दावे को झुठलाया

सीसीपीए के अनुसार, 1 से 15 जून 2026 के ओला के बुकिंग आंकड़े बताते हैं कि ऐड-ऑन वाली राइड रिक्वेस्ट बिना ऐड-ऑन वाली रिक्वेस्ट से कम स्वीकार हुईं। दिल्ली में ऐड-ऑन के साथ स्वीकृति दर 38 प्रतिशत और बिना ऐड-ऑन 62 प्रतिशत रही। बेंगलुरु में यह आंकड़ा 40 और 68 प्रतिशत तथा मुंबई में 39 और 68 प्रतिशत रहा।

प्राधिकरण ने कंपनी के रुख में विरोधाभास भी गिनाया। ओला ने कहा कि ऐड-ऑन से राइड आवंटन पर असर नहीं पड़ता, जबकि ऐप उल्टा संकेत दे रहा था। यात्रियों को न तो कम स्वीकृति दर की जानकारी दी गई, न यह बताया गया कि सुझाई गई रकम किस आधार पर तय होती है। सीसीपीए ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना माना।

अनुचित व्यवहार क्यों माना गया

प्राधिकरण का कहना है कि टिप आमतौर पर सेवा मिलने के बाद अपनी मर्जी से दी जाती है। यात्रा से पहले इसे मांगना एक तरह से सेवा से पहले का शुल्क बन जाता है। चूंकि तय किराए में पहले से ही मांग और ड्राइवर की दूरी जुड़ी होती है, इसलिए उसी वजह से दोबारा भुगतान मांगना अतिरिक्त प्रीमियम वसूलने जैसा है।

सीसीपीए के अनुसार, सुझाई गई रकम प्लेटफॉर्म बिना कारण बताए तय करता था। मई 2025 में यह ₹10 से ₹40 थी, जो बढ़कर ₹140 तक पहुंच गई, जबकि ऐप में ₹499 तक देने का विकल्प था। प्राधिकरण ने कहा कि यह मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 की धारा 14.15 के खिलाफ है, जो यात्रा खत्म होने के बाद ही टिप की अनुमति देती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 11 अगस्त 2026 को साफ कर दिया था कि ऐसे संदेश राइड पूरी होने से पहले नहीं दिखाए जा सकते, फिर भी ओला इन्हें दिखाती रही।

'कन्फर्म शेमिंग' और कमजोर यात्री

डार्क पैटर्न रोकथाम और विनियमन दिशानिर्देश, 2023 के तहत सीसीपीए ने इसे 'कन्फर्म शेमिंग' माना, क्योंकि संदेश से यह आशंका पैदा होती थी कि पैसे न देने पर राइड में देरी होगी या राइड मिलेगी ही नहीं। पहले से तय ऊंची रकम, "जेनरस ऐड ऑन!" जैसा संदेश और प्रॉम्प्ट बंद करने का विकल्प न होना भी आपत्तिजनक पाया गया।

प्राधिकरण ने यह भी दर्ज किया कि ऐसी रिक्वेस्ट अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, अंतरराज्यीय बस अड्डों और हवाई अड्डों से आती थीं। मरीज, बुजुर्ग, सामान के साथ यात्रा करने वाले और रात में या अकेले सफर करने वाले लोग ऐसे दबाव के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं।

ओला को अब क्या करना होगा

  • यात्रा पूरी होने से पहले तय किराए से ऊपर किसी भी नाम से भुगतान मांगने वाले सभी संदेश, पहले से तय रकम और डिजाइन तुरंत बंद करना।
  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, डार्क पैटर्न दिशानिर्देशों और भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े 2022 के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना।
  • ₹10 लाख का जुर्माना भरना।

दूसरी कंपनियों पर भी नजर

सीसीपीए ने बताया कि इसी व्यवहार को लेकर उसने अन्य कैब एग्रीगेटरों के खिलाफ भी स्वतः संज्ञान लिया है। रैपिडो चलाने वाली रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पर पहले ही ₹10 लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है, जबकि उबर और नम्मा यात्री के खिलाफ जांच जारी है। मंत्रालय के अनुसार, ऐसे संदेशों से परेशान उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

PS

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