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इंडियामार्ट पर बिना मंज़ूरी 'एंटी-ड्रोन गन' का विज्ञापन: सीसीपीए ने एयरवन रोबोटिक्स पर लगाया 10 लाख रुपये जुर्माना

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने हावड़ा की एयरवन रोबोटिक्स पर इंडियामार्ट पर 'एंटी-ड्रोन गन' बेचने का विज्ञापन देने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी का कहना था कि यह नकली मॉडल है, पर प्राधिकरण ने यह दलील खारिज कर दी।

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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने एयरवन रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने ऑनलाइन मार्केटप्लेस इंडियामार्ट पर एक "एंटी-ड्रोन गन" बेचने का विज्ञापन दिया था। इस लिस्टिंग में न तो ज़रूरी जानकारी दी गई थी और न ही नियामक मंज़ूरियों का कोई ज़िक्र था। यह जुर्माना 22 नवंबर 2026 को सामने आई रिपोर्ट में बताया गया। प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कंपनी को भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना। कंपनी की दलील थी कि उत्पाद बस एक बेकार नकली मॉडल है, जिसे सीसीपीए ने नहीं माना।

सीसीपीए ने क्या पाया?

सीसीपीए का निष्कर्ष है कि कंपनी बाद में चाहे जो कहे, यह लिस्टिंग असल में बिक्री की पेशकश थी। आदेश मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा ने पारित किया। उन्होंने कहा कि लिस्टिंग में पूरे तकनीकी विवरण थे, कीमत 8,30,000 रुपये लिखी थी और "इन स्टॉक" का निशान लगा था। आदेश के मुताबिक इन बातों से साफ है कि कंपनी सामान बेचना और खरीदार ढूंढ़ना चाहती थी।

टैक्सगुरु पर प्रकाशित आदेश के सार में कंपनी की दलीलें दर्ज हैं। एयरवन का कहना था कि यह शिक्षा या प्रदर्शन के लिए बना एक निष्क्रिय नकली मॉडल है। उसके मुताबिक कोई असली एंटी-ड्रोन गन या जैमर न बनाया गया, न खरीदा गया और न बेचा गया। कंपनी ने इंटरनेट से उत्पाद का ब्योरा उठाने के लिए एक छात्र फ्रीलांसर को ज़िम्मेदार बताया।

प्राधिकरण ने ये तर्क नहीं माने। उसने कहा कि नकली मॉडल वाली बात केवल एक दावा है, जो कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद किया गया और जिसे खुद लिस्टिंग झुठलाती है। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि कंपनी के अपने बयान आपस में मेल नहीं खाते। प्राधिकरण ने यह तर्क भी नहीं माना कि "इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिवाइस" जैसे शब्द केवल मॉडल की बनावट बताते थे। उसके मुताबिक बिक्री हुई हो या नहीं, या उत्पाद बाद में डमी निकले, इससे विज्ञापन देने वाले की ज़िम्मेदारी कम नहीं होती।

एंटी-ड्रोन गन पर पाबंदी क्यों है?

एंटी-ड्रोन गन रेडियो सिग्नल को जाम करके या सिग्नल भेजकर काम करती हैं। ये लाइसेंस वाले जीपीएस और रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में दखल दे सकती हैं। सीसीपीए ने 20 फरवरी 2026 को पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के ज़रिए जारी विज्ञप्ति में बताया था कि ऐसे उपकरण भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के दायरे में आते हैं। इनका लाइसेंस और नियंत्रण दूरसंचार विभाग (डीओटी) और वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन (डब्ल्यूपीसी) विंग के पास है। विज्ञप्ति के अनुसार ऐसे उपकरण आम तौर पर केवल अधिकृत सरकारी एजेंसियों और कानून लागू करने वाली संस्थाओं को ही मिलते हैं।

एयरवन वाले आदेश में सीसीपीए ने कहा कि बिना ज़रूरी अनुमति के ऐसे उपकरण का विज्ञापन करना भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार है। प्राधिकरण ने यह भी गिनाया कि लिस्टिंग में यह नहीं बताया गया था कि आम नागरिक इसे अपने पास नहीं रख सकते। कैबिनेट सचिवालय के जैमर दिशानिर्देश और दूरसंचार कानून यह जानकारी देना ज़रूरी बनाते हैं।

अब कंपनी को क्या करना होगा?

एयरवन को यह पक्का करना होगा कि उसके आगे के सभी विज्ञापन और लिस्टिंग कानून के मुताबिक हों। उनमें यह गलत या भ्रामक दावा नहीं होना चाहिए कि ऐसा उपकरण क्या कर सकता है, कहां मिलता है या उसका कानूनी इस्तेमाल हो सकता है। कंपनी को आदेश के 15 दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देनी है। टैक्सगुरु के अनुसार जुर्माना अधिनियम की धारा 21(2) के तहत लगाया गया। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पश्चिम बंगाल के हावड़ा में है। मैपमाईटाइम्स को जुर्माने पर एयरवन की कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं मिली।

पृष्ठभूमि: छह प्लेटफॉर्म को नोटिस

यह आदेश सीसीपीए की एक बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। फरवरी 2026 में प्राधिकरण ने "एंटी-ड्रोन सिस्टम", "ड्रोन जैमर" और "जीपीएस जैमर" की लिस्टिंग पर छह ई-कॉमर्स इकाइयों को नोटिस भेजे थे। ये थीं एवर्स, इंडियामार्ट, एक्सबूम, जावियट एयरोस्पेस, एयरवन रोबोटिक्स और मेवरिक ड्रोन्स एंड टेक्नोलॉजीज। फरवरी की विज्ञप्ति में सीसीपीए ने कहा था कि इन लिस्टिंग में वैध इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल या डब्ल्यूपीसी प्रमाणन का ब्योरा नहीं था। उनमें यह भी नहीं बताया गया था कि आम नागरिकों के लिए इन्हें रखना मना है, जिससे खरीदार यह समझ सकते थे कि ये उपकरण खुलेआम खरीदे जा सकते हैं।

ऑनलाइन खरीदारों के लिए इसका मतलब

इस आदेश से साफ है कि मार्केटप्लेस पर अपनी प्रोफाइल में किए गए हर दावे की ज़िम्मेदारी विक्रेता की होती है। सीसीपीए के तर्क के मुताबिक कोई विज्ञापन भ्रामक ठहराया जा सकता है, भले ही यह साबित न हो कि कुछ बिका या किसी खरीदार को नुकसान हुआ।

फोटो स्रोत · Bureau of Land Management (Oregon), public domain

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