ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने कहा है कि यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद बीते दस वर्षों में देश ने जितना पाया, उससे ज़्यादा खोया है। ब्रसेल्स में होने वाले ब्रिटेन-ईयू शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पहले बड़े विदेश नीति भाषण में यूरोप के साथ रिश्तों को नए सिरे से गढ़ने की वकालत की।
सोमवार, 16 नवंबर को लंदन के गिल्डहॉल में लॉर्ड मेयर के भोज में बर्नहैम ने कहा कि देश को जो "हार्ड ब्रेक्ज़िट" मिला, वह ब्रिटेन के लिए पर्याप्त नहीं है। अल जज़ीरा पर प्रकाशित एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक़ उन्होंने ब्रेक्ज़िट की बहस की तुलना हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानी "द एम्परर्स न्यू क्लोद्स" से की, जिसमें कोई भी राजा को सामने दिख रहा सच बताने की हिम्मत नहीं करता।
ब्रेक्ज़िट की क़ीमत पर क्या बोले बर्नहैम
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी भाषण के मुताबिक़ बर्नहैम ने ऑफ़िस फ़ॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी के उस अनुमान का हवाला दिया, जिसके अनुसार ब्रेक्ज़िट से अर्थव्यवस्था को 4% की चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य आकलन इस नुक़सान को जीडीपी के 8% तक बताते हैं। एजेंसियों के अनुसार उन्होंने कहा कि "नियंत्रण वापस लेने" का वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने ब्रेक्ज़िट को दुनिया भर में अलगाववाद और संरक्षणवाद की ओर बढ़ते रुझान का "गिरने वाला पहला डोमिनो" बताया और कहा कि "हमारे दुश्मन ठीक यही चाहते थे"।
बर्नहैम ने यह भी कहा कि उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र मेकरफ़ील्ड जैसे उद्योग गंवा चुके इलाक़ों ने ईयू छोड़ने के पक्ष में वोट कुछ हद तक वेस्टमिंस्टर को संदेश देने के लिए दिया था। उनके मुताबिक़ उस नतीजे के बाद देश के भीतर राजनीतिक सुधार होने चाहिए थे, लेकिन पूरी प्रक्रिया मतदाताओं की उम्मीद से कहीं ज़्यादा सख़्त अलगाव पर जाकर ख़त्म हुई।
नए समझौते के लिए तीन कसौटियां
प्रधानमंत्री ने ब्रसेल्स के साथ किसी भी समझौते के लिए तीन शर्तें रखीं:
- समझौता लेबर पार्टी के चुनावी घोषणापत्र और उसकी "रेड लाइन" के अनुरूप हो;
- वह ब्रेक्ज़िट व्यवस्था को बेहतर बनाए और उसे 2016 में मतदाताओं की अपेक्षा के क़रीब लाए;
- वह "मेकरफ़ील्ड टेस्ट" पर खरा उतरे, यानी कम संपन्न इलाक़ों के लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में असली सुधार लाए।
जारी भाषण के अनुसार बर्नहैम ने कहा कि समझौते से जीडीपी में 0.4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है और ब्रिटेन इसे ठुकराने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने इसकी ज़मीन तैयार करने का श्रेय अपने पूर्ववर्ती कीर स्टार्मर को दिया। उनके मुताबिक़ इससे महंगाई का बोझ घटेगा, काग़ज़ी कार्रवाई कम होगी, बिजली बिलों पर राहत की दिशा में प्रगति होगी और अवैध प्रवासन तथा छोटी नावों से होने वाली घुसपैठ रोकने में सहयोग मिलेगा।
शुक्रवार के शिखर सम्मेलन से क्या उम्मीद
ब्रिटेन-ईयू शिखर सम्मेलन शुक्रवार, 20 नवंबर को ब्रसेल्स में होना है। एजेंसियों के अनुसार इसमें खाद्य और पेय पदार्थों के व्यापार पर समझौता, ऊर्जा और उत्सर्जन पर सहमति, और युवाओं को सीमित अवधि के लिए ब्रिटेन तथा ईयू में काम करने की छूट देने वाली योजना सामने आ सकती है। बर्नहैम ने कहा कि इससे जुड़ा विधेयक अगले हफ़्ते संसद में पेश किया जाएगा।
फ़िलहाल सिंगल मार्केट में वापसी नहीं
बर्नहैम ने साफ़ किया कि आम चुनाव से पहले उनकी सरकार अपनी रेड लाइन पार नहीं करेगी। एजेंसियों ने याद दिलाया कि वे स्टार्मर के उस वादे से बंधे हैं, जिसके तहत ब्रिटेन ईयू के कस्टम्स यूनियन या सिंगल मार्केट में दोबारा शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के बाद ईयू के साथ दीर्घकालिक विकल्पों पर चर्चा शुरू की जाएगी, ताकि अगली संसद के लिए दिशा तय हो सके।
रिपोर्टों के मुताबिक़ उनके प्रवक्ता टॉम वेल्स ने सोमवार को कहा कि अभी कुछ भी मानकर नहीं चला जा रहा है और किसी भी नतीजे पर अंतिम फ़ैसला ब्रिटेन की जनता का होगा।
ब्रिटेन ने 2016 के जनमत संग्रह में 52% के मुक़ाबले 48% मतों से ईयू छोड़ने का फ़ैसला किया था और 2020 में औपचारिक रूप से अलग हुआ। जनमत संग्रह के बाद से बर्नहैम देश के सातवें प्रधानमंत्री हैं।
विदेश नीति के दूसरे संकेत
भाषण सिर्फ़ यूरोप तक सीमित नहीं रहा। बर्नहैम ने कहा कि ब्रिटेन रक्षा ख़र्च बढ़ाएगा, नाटो को मज़बूत करेगा और यूक्रेन की मदद तब तक जारी रखेगा, जब तक इसकी ज़रूरत है। ईरान पर उन्होंने कहा कि वे तेहरान के परमाणु हथियार हासिल करने के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ऊर्जा की क़ीमतें घटाने के लिए युद्ध का ख़त्म होना ज़रूरी है। उन्होंने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खुलवाने में जुटे मध्यस्थों का समर्थन किया।
उन्होंने अमेरिका को ब्रिटेन का सबसे बड़ा एकल व्यापारिक साझेदार और अहम रक्षा सहयोगी बताया। चीन के बारे में उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों का रुख़ कभी नरम तो कभी गरम रहा, जबकि वे एक स्थिर और दीर्घकालिक रिश्ता चाहते हैं। राष्ट्रमंडल के संदर्भ में उन्होंने 2027 में दास प्रथा की विरासत पर व्यवस्थित संवाद की पेशकश की, पर मुआवज़ा देने से इनकार किया। साथ ही उन्होंने अहम खनिजों पर राष्ट्रमंडल कार्यबल बनाने का प्रस्ताव रखा।
ब्रिटेन अगले साल जी20 और 2028 में जी7 की अध्यक्षता संभालेगा। बर्नहैम ने कहा कि वे अगले नवंबर के नेताओं के शिखर सम्मेलन में "मैनचेस्टर कॉम्पैक्ट ऑन एआई" का प्रस्ताव रखेंगे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन बड़े पैमाने पर खेल में लौट आया है।
PS · Diliff, CC BY-SA 3.0




