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चंदा कोचर को राहत: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन मामले में मुक़दमे की मंज़ूरी रद्द की

जस्टिस मिलिंद जाधव ने आईसीआईसीआई बैंक बोर्ड की 2023 की मंज़ूरी को अवैध बताया, कहा कि मंज़ूरी देने वाला प्राधिकारी सक्षम नहीं था।

मुंबई स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट की इमारत
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने के लिए बैंक बोर्ड की ओर से दी गई मंज़ूरी (सैंक्शन) रद्द कर दी। यह मंज़ूरी आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन ऋण मामले में दी गई थी, जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है।

क़ानूनी समाचार वेबसाइटों बार एंड बेंच और लाइवलॉ के मुताबिक़, जस्टिस मिलिंद एन. जाधव की एकल पीठ ने कहा कि 15 मई 2023 की यह मंज़ूरी "अवैध है और रद्द किए जाने योग्य है"।

अदालत ने मंज़ूरी क्यों रद्द की

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश ने मंज़ूरी में दो खामियां पाईं। पहली, जिस प्राधिकारी ने मंज़ूरी दी, वह इसके लिए सक्षम नहीं था। दूसरी, उस प्राधिकारी ने अपने सामने रखी गई सामग्री और सामग्री की कमी, दोनों पर ठीक से विचार नहीं किया।

लाइवलॉ के अनुसार, यह मंज़ूरी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत दी गई थी। कोचर की याचिका में कहा गया था कि आईसीआईसीआई बोर्ड ने 22 अप्रैल 2023 को उन पर मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी का प्रस्ताव पारित किया और सीबीआई ने जून 2023 में विशेष अदालत को इसकी जानकारी दी।

लाइवलॉ के अनुसार, बुधवार तक आदेश की विस्तृत प्रति उपलब्ध नहीं हुई थी।

कोचर की दलीलें

कोचर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने दलील दी कि बैंक ने मंज़ूरी देते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। लाइवलॉ के मुताबिक़, उनकी ओर से यह भी कहा गया कि यह मंज़ूरी बैंक के अपने पुराने रुख़ के उलट है, जिसमें बैंक ने माना था कि जून 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच दिए गए ऋणों से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और वे ऋण उस समय की नीतियों के अनुरूप थे। बार एंड बेंच के अनुसार, अदालत ने प्रक्रिया से जुड़ी आपत्ति को स्वीकार किया।

सीबीआई का आरोप क्या है

सीबीआई का आरोप है कि जून 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह की पांच कंपनियों को लगभग 1,575 करोड़ रुपये के छह बड़े ऋण बैंक के नियमों और मंज़ूरी नीति का उल्लंघन करके दिए गए। एजेंसी का कहना है कि ये ऋण एनपीए बन गए, जिससे बैंक को गलत तरीके से नुकसान और कर्ज़ लेने वालों व आरोपियों को गलत लाभ हुआ। सीबीआई ने 26 अप्रैल 2012 तक कुल हेराफेरी 1,730 करोड़ रुपये आंकी है।

जांच में 2012 में वीडियोकॉन समूह को दिया गया 3,250 करोड़ रुपये का ऋण भी शामिल है, जब कोचर बैंक की प्रमुख थीं। सीबीआई का आरोप है कि कोचर ने ऋणों को इसलिए मंज़ूरी दी क्योंकि इससे उनके पति दीपक कोचर और परिवार को फ़ायदा होना था, और बदले में वीडियोकॉन ने दीपक कोचर की कंपनी 'नू रिन्यूएबल' में निवेश किया।

सीबीआई ने दिसंबर 2022 में चंदा और दीपक कोचर को गिरफ़्तार किया था। बाद में हाईकोर्ट ने यह मानते हुए उन्हें अंतरिम ज़मानत दी कि गिरफ़्तारी दंड प्रक्रिया संहिता की शर्तों के अनुरूप नहीं थी। बार एंड बेंच के अनुसार, एजेंसी ने जुलाई 2023 में आरोपपत्र दाखिल किया था।

आगे क्या

मंज़ूरी रद्द होने के बाद कोचर के ख़िलाफ़ मुक़दमे का आधार बनी स्वीकृति अब वैध नहीं रही। दोनों रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया कि सीबीआई इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी या नई मंज़ूरी मांगेगी। ख़बर लिखे जाने तक एजेंसी की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी। विस्तृत फ़ैसला सामने आने पर अदालत के पूरे तर्क स्पष्ट होंगे।

PS · Pinakpani, CC BY-SA 4.0

चंदा कोचर पर मुक़दमे की मंज़ूरी रद्द: बॉम्बे हाईकोर्ट | MapMyTimes