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बोर्ड ऑफ पीस की सुरक्षा परिषद को चेतावनी: तुरंत कदम न उठे तो टूट सकता है ग़ज़ा का संघर्षविराम

17 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपी रिपोर्ट में अमेरिका समर्थित बोर्ड ऑफ पीस ने कहा है कि समझौते और ज़मीनी हालात के बीच का फ़ासला पूरी प्रक्रिया के लिए सबसे बड़ा जोखिम है।

न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सुरक्षा परिषद का कक्ष (प्रतीकात्मक फ़ाइल तस्वीर)
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अमेरिका समर्थित 'बोर्ड ऑफ पीस' ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को चेताया है कि 2025 के युद्धविराम समझौते को लागू करने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो ग़ज़ा में इसराइल और हमास के बीच साल भर पुराना संघर्षविराम टूट सकता है। यह चेतावनी मंगलवार, 17 नवंबर को परिषद को सौंपी गई रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) को मिली और अल जज़ीरा ने इसकी जानकारी प्रकाशित की।

रिपोर्ट में क्या कहा गया है

अल जज़ीरा में प्रकाशित एपी के ब्योरे के मुताबिक़, बोर्ड ने जो तय हुआ था और ज़मीन पर जो हो रहा है, उसके बीच के फ़ासले को "प्रक्रिया के लिए सबसे बड़ा जोखिम" बताया है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्ष युद्धविराम के तहत किए गए अपने वादों से काफ़ी पीछे हैं।

एजेंसियों के मुताबिक़ रिपोर्ट में इसराइल को लेकर कई बातें कही गई हैं:

  • हाल के हफ़्तों में इसराइल के जानलेवा हवाई हमले जारी रहे हैं।
  • इसराइली पाबंदियों की वजह से सर्दी से पहले जीवनरक्षक मदद ग़ज़ा नहीं पहुंच सकी। बोर्ड ने तैयारी और राहत के काम में रुकावट के लिए इन पाबंदियों और धन की कमी को ज़िम्मेदार ठहराया है।
  • ग़ज़ा को अंतरिम तौर पर चलाने के लिए प्रस्तावित टेक्नोक्रेट नागरिक प्रशासन को इसराइल ने रोक रखा है।
  • ग़ज़ा में नागरिक पुलिस के प्रशिक्षण, तैनाती और वापसी की शर्तों पर इसराइल ने अब तक फ़ैसला नहीं किया है। बोर्ड ने उससे बिना देरी फ़ैसला लेने को कहा है।

एपी के हवाले से आई रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड ने कहा कि ग़ज़ा के फ़लस्तीनियों के सामने "तंबुओं और मलबे के बीच एक और सर्दी" है।

सुरक्षा परिषद से क्या मांग

बोर्ड ने सुरक्षा परिषद से कहा है कि वह इसराइल और हमास, दोनों पर अपने-अपने वादे पूरे करने का दबाव बनाए। बोर्ड के मुताबिक़ कोई भी पक्ष दूसरे की देरी को अपनी निष्क्रियता का बहाना न बनाए, क्योंकि इसराइली सेना की वापसी और बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण का रास्ता इन्हीं दायित्वों से होकर जाता है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किसी भी नतीजे में फ़लस्तीनी राष्ट्र और आत्मनिर्णय की ओर एक भरोसेमंद रास्ता तय होना चाहिए और एकतरफ़ा कार्रवाइयों को इस लक्ष्य को पटरी से उतारने नहीं दिया जाना चाहिए।

एपी के ब्योरे के अनुसार रिपोर्ट आगाह करती है कि संघर्षविराम टूटा तो लौटने के लिए कोई रोडमैप नहीं बचेगा, तैनात करने के लिए कोई प्रशासन नहीं होगा और पुनर्निर्माण लायक़ माहौल भी नहीं रहेगा।

पृष्ठभूमि

अल जज़ीरा के मुताबिक़, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सितंबर 2025 में युद्धविराम और ग़ज़ा के पुनर्निर्माण की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ पीस का प्रस्ताव रखा था और इसका काम 20 सूत्री शांति योजना से तय होता है। युद्धविराम औपचारिक रूप से 10 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ था, हालांकि उसके बाद भी हमले होते रहे हैं। अल जज़ीरा के अनुसार अक्टूबर 2023 से ग़ज़ा पर इसराइल के युद्ध में 74,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए हैं।

यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब सर्दी ने हालात और मुश्किल कर दिए हैं। यूएन न्यूज़ ने 17 नवंबर को बताया कि सीमित पहुंच और मदद में कटौती के बीच सर्दी की बारिश ग़ज़ा के संकट को और गहरा कर रही है।

क्या अभी साफ़ नहीं है

अब तक सामने आई ख़बरों में बोर्ड के निष्कर्षों पर इसराइल सरकार या हमास की प्रतिक्रिया नहीं है। अल जज़ीरा और एपी के ब्योरे में यह भी नहीं बताया गया है कि सुरक्षा परिषद इस रिपोर्ट पर कब विचार करेगी या बोर्ड ने जो कदम मांगे हैं, उनकी कोई समय-सीमा क्या है। जिन ख़बरों को देखा गया, उनमें रिपोर्ट का पूरा पाठ प्रकाशित नहीं है; ऊपर दिए गए ब्योरे एपी और अल जज़ीरा के वर्णन पर आधारित हैं।

PS · Patrick Gruban, CC BY-SA 2.0

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