मंत्रिमंडल की फाइल प्रक्रिया बदलने पर चर्चा
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास के संकल्प सभागार में e-Cabinet व्यवस्था के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य मंत्रिमंडल संबंधी काम को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और कागजरहित बनाना बताया गया। कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने व्यवस्था का प्रस्तुतीकरण दिया।
विभागों के बीच तेज समन्वय का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था से फाइलों का आवागमन सरल होगा और निर्णय प्रक्रिया में लगने वाला समय घटाया जा सकेगा। विभागों के बीच बेहतर समन्वय, जवाबदेही और सरकारी कार्यों के तेज क्रियान्वयन पर जोर रहा।
AI सहित आधुनिक तकनीक की भूमिका
ANI आधारित रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित आधुनिक तकनीक के अधिक उपयोग की बात कही। कागज की खपत कम करने, समय तथा संसाधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण को भी इस पहल के उद्देश्य बताया गया।
बैठक का अर्थ पूर्ण लागू होना नहीं
समीक्षा में संबंधित विभागों के सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। रिपोर्ट में सभी मंत्रिमंडलीय निर्णय AI से स्वतः होने या पूरी व्यवस्था का परीक्षण समाप्त होने का दावा नहीं है। आगे का असर वास्तविक क्रियान्वयन और विभागीय उपयोग से स्पष्ट होगा।
बिहार विधानसभा भवन की फाइल फोटो।
