भोपाल के जिन स्कूलों ने यूडाइस (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज की है, उन पर शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत कार्रवाई होगी और निजी स्कूलों की मान्यता तक रद्द की जा सकती है। फ्री प्रेस जर्नल ने 16 नवंबर 2026 को यह खबर दी।
रिपोर्ट के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी अभिनव आर्य और जिला परियोजना समन्वयक सिद्धार्थ जैन ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पोर्टल पर भरी गई जानकारी की जांच करें।
विभाग को क्या गड़बड़ियां मिलीं
अखबार के अनुसार शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों के आंकड़ों में भी विसंगतियां मिली हैं और संस्था प्रमुखों को भ्रामक जानकारी न देने की चेतावनी दी गई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कई स्कूलों ने एमपी ऑनलाइन केंद्रों या निजी डेटा एंट्री ऑपरेटरों से बिना ठीक से जांचे आंकड़े भरवा लिए। कुछ प्राचार्य और संचालक इन प्रविष्टियों को देख ही नहीं रहे थे, या उन्हें यह समझ नहीं थी कि ये ब्योरे क्यों अहम हैं।
एक आंकड़े ने खास तौर पर ध्यान खींचा: सत्र 2025-26 में भोपाल में पहली कक्षा के आठ बच्चों को रिपीटर यानी उसी कक्षा में दोबारा पढ़ने वाला दर्ज किया गया। विभाग ने इस पर भी चिंता जताई कि स्कूल नर्सरी से पांचवीं तक के बच्चों को फेल दिखाकर अगली कक्षा में जाने से रोक रहे हैं। फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार विभाग ने परीक्षा और प्रमोशन से जुड़े आरटीई कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा करना कानून का उल्लंघन है।
स्कूलों को क्या करना होगा
- संस्था प्रमुख पोर्टल पर दर्ज हर जानकारी खुद बारीकी से जांचेंगे।
- जानकारी सही होने की पुष्टि के बाद ही उसे लॉक किया जाएगा।
- इसका प्रिंट निकालकर, प्रमाणित करके संबंधित विकासखंड कार्यालय में जमा करना होगा।
- जमा की गई जानकारी में कोई भी गड़बड़ी मिली तो आरटीई कानून के तहत कार्रवाई होगी।
ये आंकड़े क्यों मायने रखते हैं
रिपोर्ट के मुताबिक यूडाइस में करीब 70 संकेतकों पर जानकारी देनी होती है। इनमें भवन और कक्षाएं, लड़के-लड़कियों के लिए अलग शौचालय, पेयजल, वाटर हार्वेस्टिंग, रैंप और रेलिंग, बिजली, पुस्तकालय, स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा इंतजाम, आईसीटी लैब, इंटरनेट और उपस्थिति व्यवस्था शामिल हैं।
अखबार ने बताया कि इन्हीं संकेतकों के आधार पर स्कूलों के प्रदर्शन का आकलन होता है और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) में उनकी रैंकिंग तय की जाती है।
रिपोर्ट में जांच पूरी करने की कोई समयसीमा नहीं बताई गई है। जिन स्कूलों में पहली कक्षा के आठ रिपीटर दर्ज हुए, उन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसका भी जिक्र नहीं है।




