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भोपाल: अगले दो महीने बिना पुलिस अनुमति धरना, रैली और जुलूस नहीं; पुलिस आयुक्त का प्रतिबंधात्मक आदेश

भोपाल के पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत दो महीने का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। शहर में धरना, रैली, जुलूस और पुतला दहन के लिए पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर: शाम के समय झील किनारे जेटी पर बंधी नावें, सामने सफेद बत्तखें
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भोपाल में अगले दो महीने तक पुलिस की पूर्व अनुमति के बिना कोई धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस या आमसभा नहीं हो सकेगी। द हितवाद की मंगलवार की खबर के अनुसार पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने रविवार, 15 नवंबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया।

अखबार के मुताबिक पुलिस ने कहा कि आदेश मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कानून-व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। खबर में यह नहीं बताया गया कि किन परिस्थितियों की बात हो रही है, और आदेश किस तारीख को खत्म होगा, यह भी नहीं लिखा है।

किन आयोजनों के लिए अनुमति जरूरी

द हितवाद के अनुसार इन आयोजनों से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी:

  • धरना, प्रदर्शन और आंदोलन;
  • मार्च, रैली और जुलूस;
  • आमसभा;
  • घरों और सरकारी भवनों का घेराव; और
  • पुतला दहन।

जिन आयोजकों को अनुमति मिलेगी, उन्हें अनुमति पत्र में लिखी हर शर्त माननी होगी। खबर के मुताबिक आयोजन के दौरान अव्यवस्था या खराब प्रबंधन से संपत्ति को नुकसान पहुंचता है या किसी को चोट लगती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी।

इन पर पूरी तरह रोक

  • किसी समुदाय की भावनाओं के खिलाफ भड़काऊ या उत्तेजक भाषण, और ऐसे भाषण या काम जिनसे धार्मिक भावनाएं आहत हों या शांति भंग हो।
  • ऐसे आपत्तिजनक बयान या प्रदर्शन जिनसे सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य पैदा हो सकता है।
  • हथियार, लाठी-डंडे, विस्फोटक या नुकसान पहुंचा सकने वाली दूसरी सामग्री लेकर चलना।
  • मशाल जुलूस।
  • सार्वजनिक या निजी स्थान पर ऐसा कोई भी आयोजन जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो।

रिपोर्ट के अनुसार आदेश का एक मकसद यह भी है कि सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस और यातायात के पर्याप्त इंतजाम किए जा सकें।

उल्लंघन पर क्या होगा

बिना अनुमति आयोजन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। द हितवाद के मुताबिक आदेश तोड़ने वालों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। खबर में सजा का ब्योरा नहीं दिया गया है और किसी छूट का जिक्र भी नहीं है।

PS

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